नेपालको स्याटलाइट राख्न ९ कम्पनी इच्छुक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालको स्याटलाइट राख्न ९ कम्पनी इच्छुक

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपालका लागि स्याटलाइट राख्न नौ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १ मा सूचना जारी गर्दै स्याटलाइटको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र माग गर्ने अन्तिम दिन सोमबारसम्म विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी र अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनलले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यस्तै दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्सले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर पनि मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले माग गरेको नयाँ आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ ।

परामर्शदाताले स्याटलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधान आशयपत्रमा राखिएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सरकारले असार २ मा स्याटलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटलाइट नीतिमा स्याटलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् ।

नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धितोपत्र व्यवसायीलाई सीएसआर अनिवार्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — धितोपत्र व्यवसायीले वार्षिक खुद नाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले सोमबार उक्त निर्देशन दिएको हो ।

उक्त रकम लगानीकर्ताको ज्ञान तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काममा उपयोग गर्न पनि बोर्डले भनेको छ । यो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै धितोपत्र व्यवसायीले पनि खुद रकमको १ प्रतिशत सीएसआरमा छुट्याउनुपर्नेछ । मर्चेन्ट बैंकरका सन्दर्भमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

‘खुद नाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा छुट्टयाउने र प्रमुख रूपमा उक्त कोषमार्फत लगानीकर्ताको ज्ञान तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कामका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो रकमबाट बजारसम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले लगानीकर्तालाई सुसूचित निर्णय लिन सहयोग पुग्छ ।’ जसबाट लगानीकर्ताको हित हुनुका साथै बजार विकास विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने बोर्डको दाबी छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×