पुनर्कर्जाका लागि फेरि आवेदन आह्वान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुनर्कर्जाका लागि फेरि आवेदन आह्वान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुस्ट रूपमा दिने पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणको आवेदन आह्वान गरेको छ । पहिलो चरणमा प्राप्त आवेदन स्वीकृत गरिसकेपछि दोस्रो चरणका लागि आवेदन आह्वान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो माघ १६ भित्र आवेदन संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । दोस्रो चरणमा थप ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका लागि आवेदन मागिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुस्ट रूपमा दिने भनिएको १० प्रतिशत रकमका लागि पनि आवेदन आह्वान भएको छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्तलाई करिब २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।’

हालसम्म ४० हजार ९ सय ८३ जना ऋणीलाई ५० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुस्ट रूपमा रकम दिइसकेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गर्ने २० प्रतिशत पुनर्कर्जामध्ये हालसम्म २ सय २१ ऋणीलाई ३२ अर्ब ६४ करोड २० करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

दोस्रो चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा प्रवाह गरेपछि यो वर्षको सीमा पूरा हुने ढकालले बताए । हाल पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले २ खर्ब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ । हाल कोषमा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मैदानमा मन्त्रीहरू, सिंहदरबार सुनसान

प्रधानमन्त्री ओलीले चैतदेखि सिंहदरबार टेकेका छैनन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा १२ जना मन्त्री मात्र सहभागी थिए । सोमबार १४ जनाको कार्यकक्ष खाली थियो । तीनमध्ये दुई राज्यमन्त्री पनि आफ्नो च्याम्बरमा भेटिएनन् ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — हिजोआज झ्यापझ्याप बत्ती निभिरहन्छ । छिनको छिनमै बिजुली गएर नागरिकलाई हैरान पारे पनि सरकारले यसलाई ‘लोडसेडिङ’ नाम दिइसकेको छैन । बेला न कुबेला बिजुली जानुको खास कारण के हो त भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सरोकारवालासँग छलफल चलायो, समस्याको समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको छिमेकमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा भने साताभन्दा धेरै भयो, मन्त्री पुगेकै छैनन् । सोमबार बेलुकी पोखरामा रहेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कान्तिपुरसँग अर्घाखाँचीदेखि बुटवल, नवलपरासीदेखि तनहुँ हुँदै पोखरासम्मको यात्रा वृत्तान्त सुनाए र भने, ‘के गर्नु ! विशिष्ट परिस्थिति छ, पार्टीको काममा पनि जुट्नैपर्‍यो, सरकारको काम पनि गर्नैपर्‍यो ।’ उनले अहिले आफूहरूको प्राथमिकता चुनावमा एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने भएकाले त्यतैतिर केन्द्रित भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतदेखि सिंहदरबारमा पाइला टेकेका छैनन् । उनको कार्यकक्षमा छिर्ने ढोका बाहिरैदेखि ड्याम्मै बन्द छ । ओली कहिले सिंहदरबार आउँछन् भन्ने थाहा पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको यो तीन वर्षमा उनको नेतृत्वमा हुनुपर्ने झन्डै ८० प्रतिशत काम बालुवाटारबाटै भइरहेको छ । उनको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि बालुवाटारमा हुने बैठकहरू उतिसारो सार्वजनिक बहसको विषय बनेका थिएनन् । तर पार्टी विभाजनपछि देखिएको अत्यधिक सक्रियताले भने सडकमा जान सक्ने ओली सिंहदरबार किन जान सकेनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार ओली गत जेठमै तन्दुरुस्त भइसकेका छन् ।

त्यसैले पनि अहिले बालुवाटार, सिंहदरबार र सडक सबैतिर ओली नेकपाको वर्चस्वजस्तो देखिन्छ, अधिकांश कार्यक्रममा उनी प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि काठमाडौंको प्रज्ञा भवन र पार्टी प्यालेससम्मका कार्यक्रममा ओलीले मञ्चमै उभिएर घण्टौं भाषण गरे । यसले सरकारको काम कम र पार्टी काममा बढी केन्द्रित हुन नयाँ पुराना सबै मन्त्रीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैले उनीहरू जिल्ला–जिल्लामा दौडिएका छन् । ‘सरकारमा पनि हामी, सडकमा पनि हामी, हामी पो आन्दोलनकारीझैं देखियौं त,’ मन्त्री रायमाझी भन्दैथिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका कार्यकक्ष क्रमशः तल्लो माथिल्लो तलामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बग्रेल्ती काम भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अहिलेको चासो सरकारभन्दा बढ्ता पार्टी नै हो । पुस ५ गते नेकपा दुई चिरा परेपछि पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयमा जस्तो फुर्सदिलो भएर बस्न परेको छैन पनि ।

अरू त अरू, कोरोनाको महामारी बढेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द गराउने सिफारिस गर्ने सीसीएमसीका संयोजक पोखरेलले पछिल्लो समय त्यही समितिको बैठकसमेत डाकेका छैनन् । तर सोमबार बारा पुगेर मन्त्री पोखरेलले भनिदिए, ‘सीमानाका बन्द भएकाले मधेसमा विवाह, गाडी आउजाउ, किनमेललगायतको समस्या र चिन्ता छ, म यहाँबाट जानेबित्तिकै यसलाई खुलाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु ।’ पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले समेत राम्रो समन्वय नगर्दा केही महिनाअघिसम्म भारतबाट आउने नागरिक सीमामा निकै लामो समयसम्म अलपत्र परेका थिए । वाग्मती प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पोखरेल पछिल्लो समय वाग्मती र प्रदेश २ का जिल्ला दौडाहामा व्यस्त छन् ।

हुन त चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने भन्दै सरकारको सिफारिसमा १० दिनमै राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । मन्त्रीहरूको जिल्ला आउजाउले पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूसमेत खालीखाली देखिन्छन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा २२ मध्ये १२ जना मन्त्री सहभागी थिए । सोमबार सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयको चक्कर मार्दा दृश्य लगभग त्यस्तै देखियो । २२ मध्ये १४ जनाको कार्यकक्ष खाली थियो । तीनमध्ये २ राज्यमन्त्री पनि आफ्नो च्याम्बरमा भेटिएनन् । कार्यकक्षमै भेटिएका मन्त्रीहरूको पनि जिल्ला दौडाहा तीव्र छ ।

शनिबार या आइतबारमात्रै काठमाडौं आएका उनीहरूमध्ये अधिकांश आफ्नो नेकपाको बचाउ र प्रचार गर्न मंगलबार या बुधबारतिर फेरि जिल्लातिर जानेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यक्रम सकेर शनिबार काठमाडौं आएका वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले अहिले सरकारभन्दा पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपरेको बताउँछन् । ‘पहिलोपटक मन्त्री भएकाले धेरै कुरा सिक्दै पनि छु, मन्त्रालयमा फेरि टेक्निकल काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारको भन्दा पनि पार्टीको काम धेरै भयो, त्यतै लागिएको छ ।’ सोमबार मन्त्रालयमा भेटिएका आलेले दुई चार दिनपछि पार्टी काममा निस्किने योजना सुनाए ।

मन्त्रीहरू कामचलाउ भए पनि उनीहरूको तलबसुविधा कामचलाउ हुँदैन । अहिलेसम्म जिल्ला दौडाहमा लागेको खर्च यति भयो भनेर उनीहरूले दाबी गरेका छैनन् । त्यसो गरे भने सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार झन् धेरै हुन्छ । उनीहरूले सरकार र पार्टीको काम बराबरी गर्दै आएको दाबी भने गर्न छाड्दैनन् । कर्णाली प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका खानेपानीमन्त्री मणि थापाले आफूले पार्टी र सरकारको काम बराबरी नै गरिरहेको दाबी गरे । तर उनकै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भनेअनुसार थापा एक साता पनि मन्त्रालय गएका छैनन् । सोमबार पनि उनी काठमाडौं बाहिर नै थिए ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल शासकीय संस्कृति विकास नभएसम्म यस्ताखाले प्रवृत्ति दोहोरिरहने बताउँछन् । ‘शासकीय संस्कृतिको विकास नहुँदा काममा स्पष्टता हुँदैन, दोहोरोपन हुन्छ,’ उनले भने, ‘असल शासन र सुशासनका लागि शासकीय संस्कृतिमा सुधार हुनुपर्छ । यस्ताखाले चरित्रमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तो समस्या विगतदेखिकै छ, तर हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौं ।’ तर सरकारको तर्क अर्कै छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ मन्त्रीहरू जनप्रतिनिधि पनि भएकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भेट्न गएको र त्यही बेला पार्टीका कामसमेत भएको बताउँछन् । ‘सरकारको काम व्यवस्थापन गरेरै मन्त्रीहरूले आफ्नो कामको व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्, कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट, नयाँ मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा जाने र खुसियाली साटासाट गर्ने भन्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरू पार्टी काममै लागे भन्ने पनि होइन होला । फेरि पार्टी काममै गएको पनि होइन । जिल्ला जाँदा संयोगले पार्टीको काम पनि गरेको हो, आमसभाहरूमा सहभागी भएको हो ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×