सेबोनको हस्तक्षेपले नेप्सेले तथ्यांक बेच्न पाएन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेबोनको हस्तक्षेपले नेप्सेले तथ्यांक बेच्न पाएन

तथ्यांक प्रयोगकर्ताबाट मनपरी शुल्क उठाउन लागेको भन्दै सेबोनले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेप्सेले कार्यविधि लागू गर्न सकेन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथ्यांक उपयोग (बिक्री) सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्नबाट पछि हटेको छ । तथ्यांक प्रयोगकर्ताबाट मनपरी शुल्क उठाउन लागेको भन्दै सेबोनले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेप्सेले कार्यविधि लागू गर्न नसकेको हो ।

योसँगै तत्कालका लागि सेवाग्राहीले नेप्सेको तथ्यांक उपयोगबापतको शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ ।नेप्सेले यही पुस १० मा सूचना जारी गरी ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ लागू भएको जानकारी गराएको थियो । कार्यविधिमा नेप्सेको तथ्यांक उपयोग/प्रयोग गर्न निश्चित मापदण्डसहित आवेदन दिनुपर्ने र तथ्यांक उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।

तथ्यांक उपयोगका आधारमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चार माध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि नेप्सेलाई मासिक रूपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । संघसंस्था र सञ्चार माध्यम वा अन्यको प्रयोजनअनुसार नेप्सेले बेग्लाबेग्लै शुल्क निर्धारण गरेको छ । फरकफरक प्रयोजनका लागि प्रयोगकर्ताले मासिक १ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

नेप्सेले सेवाग्राहीबाट मनपरी तथ्यांक असुल्न लागेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘नियामक निकायको अनुमति नलिई नेप्सेले शुल्क तोक्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘के कारणले शुल्क तोकिएको हो, त्यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।’ स्पष्टीकरणमा शुल्क नतोक्नु भनेर हस्तक्षेप गरेको नभई किन त्यति धेरै शुल्क तोकिएको र नियामक निकायलाई जानकारी दिइएन भन्ने विषयको जवाफ मागिएको उनले बताए । ‘नेप्सेले धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा मात्रै कुनै विषयमा शुल्क तोक्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘मनपरी शुल्क तोक्ने अधिकार उसलाई छैन ।’

सेबोनले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेप्सेले अझै कार्यविधि लागू गर्न सकेको छैन । सूचनामा पुस १ देखि कार्यविधि लागू भएको जानकारी गराइएको थियो । तथ्यांक उपयोग गर्न चाहने सेवाग्राहीले कार्यविधिमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिन सूचनामा आग्रह गरिएको थियो । सोही आधारमा आवेदन दिन केही सेवाग्राही नेप्सेमा आएका पनि थिए । तर नेप्सेले आफ्नै सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत कार्यविधि लागू गर्न सकेको छैन । यसअघि वेबसाइटमा राखिएको सूचना र कार्यविधि पनि अहिले हटाइएको छ ।

कार्यविधि लागू गर्ने सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रप्रकाश साउदले भने, ‘सुझावका लागि कार्यविधि धितोपत्र बोर्ड पठाएका छौं । सेयर लगानीकर्ता र ब्रोकरसँग सम्बद्धबाहेक विषयमा निर्णय गर्दा बोर्डको राय लिनुपर्ने व्यवस्था त छैन । तर पनि पठाएका छौं ।’

स्रोतका अनुसार यो विषय सेबोन र नेप्सेबीचको जुँगाको लडाइँ हो । समयसमयमा सेबोनले नेप्सेका क्रियाकलापमाथि ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो पनि त्यसकै परिणाम भएको स्रोतको दाबी छ । ‘नेप्सेले पनि मनपरी महँगो शुल्क तोक्नु हुँदैनथ्यो, औचित्यका आधारमा शुल्क तोकिनुपर्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेले मनपरी गर्न थाल्यो अनि सेबोनले मौका पाइहाल्यो ।’

यही मौकामा नेप्सेले तयार पारेको सेयर कारोबारमा लगानीकर्ताको खरिदबिक्री आदेश नेप्सेको मुख्य कारोबार प्रणालीमा जोड्ने ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि पनि सेबोनले झिकाएको छ । सो कार्यविधि पनि सेबोनलाई पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । कार्यविधिमा सबै ब्रोकरले एउटै कम्पनीबाट खरिद गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । ती व्यवस्थामा सेबोनलाई सुरुदेखि नै चित्त बुझेको थिएन । सोही कारण कार्यविधि लागू गर्नुपूर्व हस्तक्षेप गरेको स्रोतको दाबी छ ।

हाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चार माध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले निःशुल्क रूपमा नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्दै आएका छन् । एकै पटक धेरै ठाउँबाट ‘सर्च’ गर्दा नेप्सेको वेबसाइटमा पनि पटकपटक समस्या आउने गरेको छ । ती समस्या नियन्त्रणका लागि पनि तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको नेप्सेको दाबी छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘पूर्वाधार र गुणस्तरीय इन्धन आपूर्तिमा आयल निगमको जोड’

निगमले माग हेरेर इन्धन भण्डारणलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताएको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगम आफ्नो सेवाको ५० वर्ष पूरा गरी ५१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त नाफामूलक व्यावसायिक यो संस्थाले गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा जोड दिइएको जनाएको छ । मागलाई दृष्टिगत गरी इन्धन भण्डारण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि प्राथमिकतामा राखिएको निगमको भनाइ छ । 


‘नेपाली जनताको जीवन सहज बनाउनु निगमको प्रमुख लक्ष्य हो । पूर्वाधारमा भइरहेको तीव्र विकासले पेट्रोलियम पदार्थको माग प्रत्येक वर्ष दुई अंकका दरले बढिरहेको छ । माग र आपूर्तिबीच तालमेल कायम गर्न सञ्चयका लागि भण्डारण विस्तार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने नीति लिएका छौं,’ आइतबार ५१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

निगमले गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरा र २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगन्जमा भण्डारण गृह निर्माण गरिरहेको छ । झापा एवं धनुषामा ग्याास बोटलिङ प्लान्ट र भण्डारण निर्माण, अमलेखगन्ज–चितवन लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिलगुढी–झापा पाइपलाइन निर्माण, झापाको चारआलीमा भण्डारण गृह निर्माण तथा नेपालगन्ज र धनगढीमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्न जग्गा प्राप्तिजस्ता काम सुरु गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलसमेत आयात गर्ने प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।

प्रविधिमैत्री कार्यप्रणालीको विकासमा जोड दिइएको, कागजविहीन कार्यालय सञ्चालन, प्रत्यक्ष गुनासो व्यवस्थापन, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र सूचनामा सरोकारवालाको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रयास पनि गरिएको पौडेलले जनाए । मेकानिकल लकिङबाट डिजिटल लकिङ, ट्यांक–ट्रकहरूको नियमित अनुगमन र डिलरहरूको डिजिटल नक्सांकन गर्ने काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

कमिसन नबढाए इन्धनमा प्रतिलिटर ५० पैसा बढाउने चेतावनी

यसैबीच पेट्रोलियम व्यवसायीलले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेबापत पाइने कमिसन बढाउन माग गरेका छन् । लागत खर्च, व्यवसाय सञ्चालन खर्च, कानुनअनुसार व्यवस्था गरिएको मजदुरको सेवासुविधा खर्च र हालको मुद्रास्फीतिलगायतलाई दृष्टिगत गरी व्यवसायीको नाफा बढाउन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले माग गरेको हो ।

पूर्वाधार स्तरोन्नति खर्च, बैंक ब्याजदर एवं राजस्वका दरहरूलाई हेर्दै औसत कमिसन पेट्रोलमा ३ दशमवल ३९ प्रतिशत र डिजेलमा ३ दशमलव १२ प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमले कमिसन नबढाए माघ १ देखि बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले बढाएर लिने चेतावनीसमेत एसोसिएसनको छ ।

‘तीन वर्षअघि विज्ञ समूहले अध्ययन गरेर गरेको सिफारिसअनुसार निगमले व्यवसायीको कमिसन थप नगरेको र पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण व्यवसाय थप धराशायी भएको छ । तीन वर्षपहिले नै सिफारिस उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी निगमको सञ्चित कोषबाट व्यवस्थापन गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माघ १ सम्म माग पूरा नभए व्यवसायीले साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले बढाएर बिक्री गर्ने जानकारी गराउँछौं ।’

यसैबीच निगमको वार्षिकोत्सवका अवसरमा इन्जिनियर प्रदीप यादव ‘सुवर्णशमशेर पुरस्कार’बाट सम्मानित भएका छन् । उनले निगमको २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगन्जमा रहेर समयअगावै मोतीहारी–अमलखेगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×