नौबास्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प

सरकारले ०७२ चैत १ गते बाँकेमा उक्त परियोजना ल्याएको थियो । परियोजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट.(डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत गरिसकेको छ । परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारले ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । परियोजना क्षेत्रभित्रबाट बस्ती उठाउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटकपटकको प्रयास सफल हुन नसकेको परियोजनाको काम हेर्दै आएका नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले जनाए । ३ सय ३८ बिघामध्ये ३१ जग्गा बिघा जग्गा बस्तीका लागि छुट्याउने प्रस्ताव ल्याए पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए । ‘हामीले बस्ती व्यवस्थापनका लागि हरसम्भव प्रयास गरेका छौं । तर बस्ती व्यवस्थापन समाधान हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा परियोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’

परियोजनाको डीपीआर अनुसार त्यहाँ तीन सय उद्योग स्थापना हुन सक्छन् । यसले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको विकासमा उल्लेख्य आर्थिक योगदान पुग्न सक्छ । हजारौंले रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको छ । उक्त परियोजना निर्माण गरिने भनेको बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ । तर स्थानीयले अटेर गर्दै आएका छन् । बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर रुचालले बताए । ३१ बिघा जग्गा छुट्याएर बस्ती राख्ने र बाँकी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सक्ने उनले सुनाए । ३१ बिघा क्षेत्रमा अट्न नसकेका घरधुरीलाई अन्य क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्न सकिनेछ ।

‘त्यसका लागि बस्तीका सर्वसाधारणसँग छलफल र वार्ता गरिरहेका छौं । समास्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने । बस्ती व्यवस्थापनका लागि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।