निर्माण सामग्रीको मनपरी मूल्यले आयोजनामा ढिलाइ

अहिले महँगो मूल्यमा निर्माण सामग्री किन्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘क्रसरलाई उद्योगका रूपमा विकास गरी सहज रूपमा निर्माण सामग्री पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘होइन भने निर्माणका काम भनेको समयमा सकिन्नन् ।’ उनका अनुसार फुटपाथदेखि सडक निर्माणसम्मका काम ठप्प छन् । ‘पर्खाल लगाउनेदेखि कालोपत्र गर्नेसम्मका काम रोकिएका छन् । ठेक्का लगाउने बेला नै मूल्यवृद्धिको अनुमान गरिएको हुन्छ । तर मूल्य बढे पनि बजारमा किन्न पाइन्छ भन्ने अनुमान हुन्छ । तर अहिले बढी मूल्य तिर्दा पनि निमाण सामग्री पाइएन,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको संकलन र वितरणमा बाहुबली तरिकाका नीतिनियम भए । कहिले चलाउने, कहिले रोक्ने कामले गर्दा समस्या भइरहेको छ ।’ निर्माणका लागि जसले ठेक्का हाल्छ, उसैको क्रसर वा खानी नहुने उनले बताए । ‘पैसा तिरेपछि पनि सामग्री नपाएपछि काम नै प्रभावित भएको हो,’ उनले भने, ‘यसले आयोजनाको समयदेखि लागतसम्म बढ्ने भयो । यसले समग्र निर्माणमा असर परिरहेको छ । अस्थायी निर्णयहरूले गर्दा बेलाबेलामा यस्तो समस्या देखिएको हो ।’

पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीले मात्र निर्माण सामग्री जुटाएर काम गरेका छन् । लेन विस्तारका क्रममा रहेको कोटेश्वर–जडीबुटी सडकमा पनि काम गर्न समस्या भएको नेपालीको भनाइ छ । ‘प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायी र अप्रत्यक्ष असर कार्यालयलाई परेको छ,’ उनले भने । क्रसर वैध–अवैधका विषयमा बहस चर्किन थालेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको उनले बताए । ‘विभिन्न स्वार्थका कारण निर्माण सामग्री रोकिँदा काम प्रभावित भए,’ उनले भने, ‘यसको ठूलो असर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा परेको छ ।’

^{पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्कीबासमा सञ्चालित क्रसर उद्योग । तस्बिर : नवीन पौडेल/कान्तिपुर}

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि निर्माण सामग्रीको मूल्यमा मनपरी रहेको बताउँछन् । ‘जब निर्माणको समय सुरु भयो, तब निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासियो,’ उनले भने । सहज रूपमा निर्माण सामग्री नपाइँदा भइरहेका काम रोकिएको उनको भनाइ छ । कात्तिकपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाइएको छ । सिमेन्टमा खासै मूल्य बढेको छैन । फलाम डन्डी, पाइपलगायतमा भन्सार दर बढाइएकाले मूल्यवृद्धि भएको पाइएको व्यवसायी बताउँछन् । अहिले घर निर्माण गर्ने उपभोक्ता बढी मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

'अवैध क्रसर बन्द गराउँदै छौं’

यसैबीच गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने अवैध क्रसर बन्द गराउने क्रम जारी रहेको बताउँछन् । ‘क्रसरबारे मापदण्ड संशोधन गर्ने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको हो,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म संशोधन गरेन ।’ विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दर्ता भएका कति, दर्ता नभएका कति, दर्ता भएर नवीकरण नभएका कति, दर्ता भए पनि मापदण्ड पालना नगरेका कति क्रसर छन् भन्ने तथ्यांक पठाउन भनिएको र आउने क्रम जारी रहेको उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म ६८ जिल्लाको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यसअनुसार ती जिल्लामा दर्ता भएका ७ सय १ वटा क्रसर छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना केन्द्रित गरेर सञ्चालित १ सय ६ वटा क्रसर सञ्चालित रहेको बुढाले बताए । बिनादर्ता सञ्चालित १ सय ३२ वटा क्रसर छन् । ९ जिल्लाबाट अहिलेसम्म विवरण आएको छैन ।

दर्ता नभई चलाइएका क्रसर बन्द गरिने भए पनि दर्ता भएका तर मापदण्ड पालना गर्न बाँकी रहेकाकालाई भने समय दिइने उनको भनाइ छ । मूल्य निर्धारण, गुणस्तर र अनुगमनका विषय जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले हेर्नेछ ।