म्याद सकिन लाग्दा हुलाकी सडकमा ४३  प्रतिशत काम बाँकी

२०६६/६७ बाट सुरु भएको आयोजनाको निर्माण प्रगति ५७ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै वित्तीय प्रगति ५७ दशमलव ७ प्रतिशत छ । आयोजना सुरु भएयता ३७ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा मंसिर मसान्तसम्म ३० दशमलव २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सुरुमा भारत सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र कन्सल्टेन्ट आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायी काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि मोडालिटी परिवर्तन गरियो । यही कारण निर्माणमा केही ढिलाइ हुन पुगेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘कोभिडले गर्दा केही समय काम प्रभावित भयो,’ निर्देशनालयका निर्देशक रोहित बिसुरालले भने, ‘अहिले कामको गति बढेको छ ।’ हुलाकी सडकको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किमि छ । जसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको दूरी ९ सय ७५ किमि छ । उत्तरदेखि दक्षिण जोडिने ३८ वटा सहायक सडकको लम्बाइ ८ सय ८२ किमि छ ।

अहिलेसम्म ६ सय २५ किमि कालोपत्र भएको छ । ‘यसभित्र पनि विभिन्न निकायमार्फत सडक निर्माणको काम भइरहेको छ, जुन प्रगति यहाँ जोडिएको छैन,’ बिसुरालले भने, ‘यहाँ हामीले गरेको प्रगति मात्र राखिएको छ ।’ आयोजनाअन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल निर्माण गरिनेछ । असार मसान्तसम्म ५ सय १२ दशमलव ८२ किमि सडक र ९५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ७ सय ९५ दशमलव ८ किमि सडक र ७८ वटा पुलको निर्माण जारी छ । ७४ वटा पुलको डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशक बिसुराल भने तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गर्छन् । ‘निकुञ्ज क्षेत्रलगायत कैफियत भएका क्षेत्र छन्, जहाँ कामका लागि अनुमोदन नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘जुन योजनामा थियो, कानुनअनुसार निकुञ्जले त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसके पनि काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।’

यो चितवन, नवलपरासीका केही भाग, शुक्लाफाँटा र बर्दिया निकुञ्जमा पर्छ । उनका अनुसार अहिले ती ठाउँमा सडक आवश्यक छैन । ‘जंगल फाँडेर आयोजना सम्पन्न गर्न जरुरी पनि छैन, सर्वसाधारणलाई पायक पनि पर्दैन,’ उनले भने, ‘योजनामा राखिएको त छ । तर अहिले खर्च गरेर बनाउने बेला पनि भएको छैन, जसले गर्दा यस्ता भाग बाँकी रहन सक्छन् ।’

बस्ती भएका ठाउँलाई हुलाकी राजमार्गले छोएको उनको भनाइ छ । निकुञ्जबाहेक अन्यत्रको सडक तोकिएकै समयमा सकिने उनको दाबी छ । ‘निकुञ्जसहित करिब १ सय ५० किमि सडक तोकिएको समयभित्र नसकिन सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र हुलाकी सडकलाई प्रायः मुख्य राजमार्गमा जोडिसकेका छौं ।’ केहीकेही स्थानमा मुआब्जाका मुद्दा बाँकी भएकाले ती ठाउँमा पनि निर्माणको काम गरिने छैन । ‘जग्गाका मुआब्जाका कुरा आउँछन्, जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ छाड्छौं,’ उनले भने, ‘मुद्दामामिला टुंगिएपछि काम अघि बढाउँछौं ।’

निर्देशनालयअन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालय छन् । त्यस्तै भारतीय अनुदानतर्फ पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा अर्थात् ५ सय १८ किमि सडक निर्माण गर्न सन् २०१६ मा नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमध्ये १० वटा सडक (३ सय ५ किमि) निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न सडक विभाग र भारतीय परामर्शदाता नेसनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

भारत सरकारका तर्फबाट ८ अर्बको बजेट सुनिश्चितता भएको निर्देशानालयले जनाएको छ । हाल उक्त सडकमध्ये नौ वटा सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७६/७७ सम्ममा भारतीय अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ८० लाखसमेत गरी ३७ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तराई–मधेसका २० जिल्ला भएर बन्ने सडकबाट ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निर्देशनालयको भनाइ छ । आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । यो सडकमा सबैभन्दा बढी ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । पप्पुले मात्र ७ अर्ब १७ करोड ४३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको सडक र पुलको ठेक्का पाएको छ । निर्माणमा सबैभन्दा ढिलाइ पनि सोही कन्स्ट्रक्सनबाट भएको छ ।