विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब नाघ्यो

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा शोधनान्तरलगायत मुलुकका बाह्य सूचक बलिया हुने भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन र आन्तरिक लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर कम हुँदा बाह्य क्षेत्र कमजोर हुन्छ । विदेशी लगानी पनि निरुत्साहित हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो ८.६ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

२०७७ असारमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डिलर थियो । नेपाली रुपैयाँमा गत कात्तिकसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा रुपैयाँमा यस्तो सञ्चिति ७.४ प्रतिशत बढेको हो । २०७७ असारमा १४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो । हालको विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चिति तीन वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि २०७४ असारमा यस्तो सञ्चिति १० अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर थियो ।

गत आर्थिक वर्षको कात्तिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात करिब साढे १० प्रतिशत घटेको छ । आयात घटेपछि त्यसबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि घटेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

‘कोभिडका कारण रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपणविपरीत बढेको छ भने सरकारी बाह्य ऋण परिचालन पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा लगानी उपयोग गर्न अवसर दिएको छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै हुँदा मुलुकको बाह्य अवस्था बलियो रहेको देखिने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए ।

हाल मुलुकमा रहेको उच्च परिमाणको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सरकारले भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको सुझाव छ । उनका अनुसार सरकारले खासगरी तीन तरिकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति उपयोग गर्न सक्छ । पहिलो, सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण संकलन गरेर विकास निर्माणमा लगाउन सक्छ ।

दोस्रो, ठूलो लगानी खासगरी पीपीपी मोडलका परियोजनामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्य स्तरबाट विभिन्न सुविधा तथा अनुदानका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । तेस्रो, सरकारले त्यो रकम स्पेसल पर्पस भेहिकल (लक्षित) परियोजनामा प्रयोग गर्न सक्छ ।

हालको करिब साढे १२ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये दैनिक आयात हुने सामग्रीका लागि करिब ८ अर्ब डलर छुट्याएर बाँकी करिब साढे ४ अर्ब डलर लक्षित परियोजनामा सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन डलरमै घटबढ हेर्नुपर्छ । किनकि अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आएको घटबढअनुसार रुपैयाँमा पनि घटबढ हुन्छ । यसकारण वास्तविक विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न डलरमै बढ्नुपर्छ । पछिल्ला महिनामा डलरमै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो ।

कात्तिकसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले मुलुकका लागि १४ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा करिब पाँच महिना बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले तय गरेको छ । गत कात्तिकसम्म रेमिट्यान्स करिब ११ प्रतिशत बढेको छ । जसअनुसार गत साउनमा रेमिट्यान्स २३, भदौमा ८ र असोजमा १२.६ प्रतिशत बढेको थियो ।

रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले गत कात्तिकसम्म ३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको चार महिनामा रेमिट्यान्स २.८ प्रतिशत घटेर ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६.४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.९ प्रतिशत घटेको थियो ।

गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब र कात्तिकमा ७८.९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । साउनको तुलनामा भदौमा रेमिट्यान्स केही घटे पनि असोजमा बढेको छ । यसले पनि रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर नपरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो । यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरियो । किनकि गत फागुनमा करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर त्यसपछिका महिनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो । जसअनुसार वैशाखमा ५३ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब र असारमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो ।