नयाँ सहरको काम १० वर्षमा ५ प्रतिशत

राकम कर्णाली आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर अहिलेसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । छरिएर रहेका बस्तीलाई सहरका रूपमा विकास गर्न सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० वटा बस्तीमा नयाँ सहर आयोजना अघि सारेको थियो । विभिन्न वहानामा आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘आफ्नो जमिनमा खेती गर्नसमेत पाएका छैनौं,’ स्थानीय सुनिल माझीले भने, ‘जग्गा विकास समितिले जग्गामा ल्यान्डपुलिङको काम हुने भन्दै खेती गर्न दिएको छैन ।’ उनका अनुसार आयोजनाले त्यसका लागि ५६ कित्तामा १ सय ३७ रोपनी जमिन प्रयोग गर्ने गरी स्थानीयसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त जग्गाको ३० प्रतिशत जग्गा विकास समितिको नाममा जानेछ भने ७० प्रतिशत विकसित घडेरीका रूपमा स्थानीयलाई प्रयोग गर्न दिइनेछ ।

उक्त जग्गामा गत कात्तिकमा काम सुरु हुने भन्दै आयोजनाले टेन्डर आह्वान गर्‍यो । तर काम सुरु नहुँदा ९९ परिवारको जग्गा बाँझो बनेको स्थानीय गौरी माझीले बताइन् । उनको ६ रोपनी जग्गा लामो समयदेखि बाँझै छ । छाक टार्न अर्काको जमिन भाडामा लिएर खेती लगाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनले गुनासो गरिन् । ‘विकासका नाममा विनाश मात्र भयो,’ उनले भनिन्, ‘न खेतीपाती गर्न पाइयो, न विकसित घडेरी नै ।’

आयोजनाले ७० प्रतिशत जग्गा स्थानीयलाई दिएर बाँकी २१.१७ प्रतिशतमा सडक, ५ प्रतिशतमा नाली र ३.८३ प्रतिशतमा खुला जमिन बनाउन लागेको हो । आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने मनोरञ्जन पार्क, बहुउद्देश्यीय भवन, खानेपानी, जलउत्पन्न प्रकोपका जाली, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, चिहानघाट, खिड्कीज्युला जोड्ने सडक, डम्पिङसाइटलगायतको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट शून्य हुँदा आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख सुशील रसाइलीले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष कर्मचारीको तलबबाहेक अन्य शीर्षकमा बजेट नै आएको छैन । ‘बजेट नै आउँदैन,’ उनले भने, ‘कसरी काम गर्ने ?’ उनका अनुसार अहिलेसम्म १० आयोजनाको मात्र डीपीआरको काम सकिएको छ ।