इलेक्ट्रिक बेरियर राखेर सडक दस्तुर उठाइने

‘सडक दस्तुर संकलनलाई व्यवस्थित गरौं भन्ने पक्षमा छौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील ढकालले भने, ‘त्यति मात्र होइन, अहिलेको मौजुदा ठेक्का प्रणालीलाई पनि केही परिवर्तन गरेर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौं ।’

लकडाउनपछि बन्द रहेका दस्तुर संकलन केन्द्रलाई पनि साढे दुई महिनाभित्र नयाँ ठेक्कामार्फत सुरु गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले केही सडकमा दस्तुर लिन पाइने निर्णय गरे पनि सबै सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा गत साउन १५ मा सरकारले सडक दस्तुर लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्णयअनुसार सडक उपभोग गरेबापत भारी सवारी साधन (बस, मिनी बस, ट्रक, मिनी ट्रक र हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट) लाई ५५ रुपैयाँ र हलुका सवारी साधन (कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्र्याक्टरलाई) २५ रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय भएको हो ।

‘दस्तुर उठाउन ठेक्का गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मौजुदा खरिद कागजातमा केही समस्या देखिएका छ, भ्याटका विषयदेखि कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन्,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने, ‘यसमा केही विषय संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारी भएको छ ।’ गत शुक्रबार बोर्डको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सैद्धान्तिक कुरा मात्र उठेको उनको भनाइ छ । ‘के–के प्रावधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ, विषय प्रस्ताव गर्ने र अर्को बैठकले पास गर्नेछ,’ उनले भने । दस्तुर संकलनलाई व्यवस्थित गर्न र यसअघि आएका समस्या दोहोरिन नदिन नयाँ उपायको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ राखेर कुन–कुन ठाउँमा बेरियर राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सल्लाह गरिनेछ । ‘भविष्यमा अझै व्यवस्थित गर्न हाइब्रिड इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्सन सेन्टर राख्ने योजना छ,’ ढकालले भने, ‘यो बन्न दुई वर्ष लाग्न सक्छ, यो नबन्दासम्म दस्तुर उठाउने काम रोकिने छैन, त्यस अवधिमा इलेक्ट्रिक बेरियर राखेर काम गरिनेछ ।’

सडक उपभोग गरेबापत दस्तुर उठाएर सडकलाई पनि त्यहीअनुसारको राम्रो बनाउनुपर्ने उनले बताए । सडक मर्मतका लागि ठेक्का लगाउने वा लगाइसकिएको भए उक्त सडक नबन्दासम्म दस्तुर उठाइने छैन । अहिले विस्तारका क्रममा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा दस्तुर उठाइने छैन । ‘सडक विभागले तत्काल वा कुनै अवधिमा सडक मर्मतको ठेक्का लगाउने हो कि होइन,’ उनले भने, ‘लगाउने हो भने के छ योजना भनेर जानकारी मागेका छौं ।’ ‘साविकको ठेक्का प्रक्रियाबाट जाँदा सडकमा मान्छे आफैं गएर पैसा उठाउनुपर्छ, यस्ता ठाउँमा बाँस तेर्साएर सवारी रोक्ने गरिन्छ,’ ढकालले भने, ‘अब यसलाई विस्थापन गर्दै मानवीय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी इलेक्ट्रोनिक बेरियर राख्न लागिएको हो ।’

विज्ञहरूलाई कुन–कुन प्रावधान राख्दा कानुनसम्मत र व्यवस्थित हुन्छ भनेर अर्को बैठकबाट पारित गरी ठेक्का प्रक्रियामा जाने उनले जानकारी दिए । ‘ठेक्का प्रक्रियामा जान एक महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘जसले शुल्क उठाउने ठेक्का पाउँछ, इलेक्ट्रिक बेरियरसहितका अस्थायी संरचना बनाउने दायित्व उसैको हुनेछ ।’ ठेक्का सम्झौतासँगै अस्थायी संरचना बनाइनेछ । ढकालका अनुसार १५ स्थानमा सडक दस्तुर लिन भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यीमध्ये दुई स्थानमा ठेक्का लागिसकेको र खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास सडकखण्ड र भैरहवा–भुमहीमा ठेक्का भएको उनको भनाइ छ ।

खुर्कोट–सिन्धुली–बर्दिबास खण्डमा पुस २३ बाट दस्तुर उठाउन सुरु गरिनेछ । नउठाए जसले ठेक्का लिएको छ, उसैले राजस्व तिर्नुपर्छ । भैरहवा–भुमहीमा दस्तुर उठाउन सुरु भइसकेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकमा भने विस्तारको काम सकिएपछि मात्र दस्तुर उठाउन थालिनेछ । कोभिड–१९ ले गर्दा भएको लकडाउनसँगै प्रायः सबै स्थानको दस्तुर संकलन केन्द्रको ठेक्का अवधि सकिएको थियो । ‘दुई वर्षसम्म दस्तुर उठाउने ठेक्का लगाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त समय लकडाउनमा सकियो, अर्को व्यवस्थाअनुसार उठाउन सकिएन ।’ नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि संकलन थाल्न साढे दुई महिना लाग्ने ढकालले जानकारी दिए । सरकारले २०५२ सालदेखि सडक उपभोग दस्तुर उठाउँदै आएको छ ।

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९ करोड, २०७३/७४ मा साढे ९ करोड, २०७४/७५ मा साढे १० करोड, २०७५/७६ मा १४ करोड, २०७६/७७ मा २७ करोड रुपैयाँ सडक दस्तुरबाट उठेको थियो ।