कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : ‘स्वदेशी उद्यमशीलतामाथि कुठाराघात’

नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघका अधिकारीले निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाललाई सम्पर्क गरे । भुसालले ‘कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे विगतमा पटकपटक प्रस्ताव आए पनि आफूले रोकेको’ जानकारी गराए । त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग बुझ्न खोज्दा ‘आफूले मन्त्रालय भर्खर सम्हालेको र थप जानकारी नपाएको’ प्रतिक्रिया दिइन् ।

सरोकारवाला तीन मन्त्रीलाई कृषि उद्यमीहरूले भेट्न खोजे पनि समय पाएनन् । चार संस्थाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघ र नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गर्ने भएका हुन् । उनीहरूले सम्बद्ध निकाय र सात प्रदेशमै ज्ञापनपत्र बुझाउने अनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

‘उद्योगमन्त्री व्यस्त हुनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ,’ डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले भने, ‘अब कृषि उद्यमीको भनाइ राख्न मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै छौं ।’ व्यसायीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णयले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

कृषिको प्राथमिक तहमा विदेशी लगानी खुला भए मौरीपालन क्षेत्रका ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालन क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने उनीहरूले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन भए करिब १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने खतरा छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी गोप्य राखिएको यसबारे सोमबार नै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेको ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । ऐनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन् । यो व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । तर उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्ने छ ।

‘अदृश्य रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभावमा यो षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णयले त्रस्त छौं ।’ एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक किसान कमै छन् । लगानी खुला भएपछि कृषि पेसामा आबद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकतालाई नै हुने कृषिसँग सम्बद्ध चार संघसंस्थाको भनाइ छ । ‘स्वदेशी व्यवसायीको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात हुने प्रायः निश्चित छ,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डेरी उद्योग संघ अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको षड्यन्त्रमा सरकारले यो काम गरेको दाबी गरे । ‘नेपालमा उत्पादन लागत बढी भएकै कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि यहाँको उत्पादन निर्यात गर्न सक्दैनन् । एफडीआई भित्र्याइसकेपछि ७५ प्रतिशतको सर्त पूरा हुन सक्दैन । अन्तिममा उनीहरूले यहीँको बजारमा कारोबार गर्ने हुन्,’ उनले भने ।

केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘ऐन एकातिर छ, त्यसविपरीत नै कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी निर्णय भएको छ । यसले कृषिका सबै क्षेत्रलाई असर गर्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी सरकारले वैदेशिक कम्पनीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र पूर्वाधार सबै जुटाउने, त्यसपछि कम्पनीले उत्पादन गर्दा यसले साना किसानलाई विस्थापित गर्छ ।’

विगतमा पनि कृषि क्षेत्रको प्राथमिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभ्यास भएको थियो । तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत कृषि क्षेत्रमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीले असहमति जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर एफडीआई खुला गर्ने निर्णय गरिदिएको हो ।

किसानसँग छलफलबिनै र संसद् नभएको समयमा घुमाइफिराई विदेशी लगानी खुला गर्नु गलत भएको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले पनि व्यापक छलफल गरेर मात्रै कृषिमा वैदेशिक लगानीको निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा कृषिमा किसान आफैंले मात्रै केही गर्न सक्दैन । सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले विदेशी लगानी ल्याउने कुरा लुकाएर, सल्लाह नै नगरी उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

कृषि आर्थिक विषय मात्रै नभई समग्र जीवन पद्धति भएकाले यसमा धेरै बहस र छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने भने पनि त्यो कसले हेर्ने ? कृषि मन्त्रालयमा हेर्ने निकाय खोइ ? अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने शक्ति शून्य छ,’ आचार्यले भने, ‘विदेशी लगानी छिर्न नदिने भन्ने हुन्न । नयाँ प्रविधि चाहिन्छ, उन्नत बीउ उत्पादन गर्नुपर्छ । तर लगानी आएपछि प्रविधि किसानकहाँ पुग्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’