खन्न थालिएको सुरुङमा स्थानीयको अवरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

खन्न थालिएको सुरुङमा स्थानीयको अवरोध

आयोजनाले गति लिन थालेका बेला पूरा गर्नै नसकिने माग लिएर वडाध्यक्ष नै निर्माणको विपक्षमा उभिए
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम थालिएपछि काठमाडौंतर्फका स्थानीयले करिब एक दर्जन माग राखेर आयोजनाको काममा अवरोध गर्न थालेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष गोपी सुर्खेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार ज्ञापन बुझाउँंदै माग सम्बोधन नगरे निर्माणको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।

‘हाम्रा माग सम्बोधन हुनैपर्छ, आयोजनाले सक्दैन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायबाट भए पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष सुर्खेतीले भने, ‘अहिलेसम्म सामान्य माग मात्र सम्बोधन भए, मुख्य मागको सुनुवाइ भएको छैन, हामीलाई नसुने काम अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आयोजनालाई दुई दिनको समय दिइएको उनको भनाइ छ । दिइएको समयमा पनि माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

उक्त वडामा सुरुङमाथिको ९८ प्रतिशत जमिन पर्छ । स्थानीयले सुरुङमाथि पर्ने जमिनको मुआब्जा दिनुपर्नेलगायत आठबुँदे मागसहितको ज्ञापन बुझाएका हुन् । ‘अहिलेसम्म बाबुबाजेले बनाएका मुहानबाट पानी खाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सुरुङ खनेपछि मुहान सुक्छन् । त्यसैले आयोजनाले आजीवन निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ आयोजनाबाट आफ्नो वडाका पाँच सय घरधुरी प्रभावित रहेको सुर्खेतीले बताए । कृषिका लागि अहिले भइरहेको सिँचाइ पनि सुक्ने भएकाले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । उक्त क्षेत्रलाई विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।

‘प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ, घोषणा गरी सकेपछि सुरुङ निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने ६ किमि सडक कालोपत्र, खेलकुद मैदान बनाइदिनुपर्छ,’ सुर्खेतीले भने, ‘पहिला वडाले बजेट हालेर खेलमैदान तयार गरेको छ, त्यसको संरचना बनाउनेलगायत काम बाँकी छन्, आयोजनाले त्यो बनाइदिनुपर्छ ।’ क्षमता र अनुभवका आधारमा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिनुपर्ने माग पनि स्थानीयको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ मा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । अहिले धादिङतर्फ सुरुङ खन्ने काम जारी छ । काठमाडौंतर्फ सुरुङ खन्न पोर्टल बनाउने काम जारी छ । आयोजना स्रोतका अनुसार अहिले निर्माणको काम सुरु भएपछि माग लिएर आउने पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहका व्यक्ति रहेको बताइएको छ । ‘सुरुङ निर्माण थाल्नुअघि स्थानीयले यस्ता माग ल्याएका थिएनन्,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘जब नेकपा विभाजन भयो, तब स्थानीयले बखेडा झिक्न थालेका छन् ।’

आयोजनाले पुरा गर्नै नसक्ने माग स्थानीयले राखेको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । सुरुङमाथिको जग्गामा केही गर्न नपाउने भन्दै मुआब्जा मागेको उनले बताए । तर सुरुङमाथिको जमिनमा घर बनाउन कुनै रोकावट नहुने उनको भनाइ छ । एक सय मिटर मुनि सुरुङ हुनेछ । ‘हामीले धेरै माग सम्बोधन गरिसकेका छौं,’ थापाले भने, ‘स्थानीयले राखेका धेरै माग पूरा गर्न नसक्ने किसिमका छन् ।’

स्थानीय ९९ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । ‘तर स्थानीयको माग वडाले सिफारिस गरेअनुसार हुनुपर्ने र उनीहरूकै वडाको हुनुपर्ने छ,’ थापाले भने, ‘३ र ५ नम्बर वडाले पठाएको नहुने भनिएको छ ।’ नियम बनाउँदा निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले नगरपालिकालाई यति मान्छे चाहियो भनी माग्ने र नगरपालिकाले सिफारिस गरेर पठाउने भनिएको थियो । तर स्थानीयले यसमा असहमति जनाएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयका १० वटा टिपर आयोजनाले प्रयोग गरेको छ । ‘स्थानीयले फाइदा पनि लिएकै छन्, घुर्काउन पनि छाडेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म काम रोकिएको छैन, माग पूरा नभए काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।’ वडाध्यक्ष नेतृत्वको टोलीले माग सम्बोधन नभए धादिङ र काठमाडौं दुवैतर्फका काम रोक्ने चेतावनी दिएको उनको भनाइ छ । ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुरुङको दूरी २ दशमलव ६८ किमि छ । सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग रहेको छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छड–सिमेन्टको मूल्य मनलागी बढाइयो

विदेशमै औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीले सिमेन्ट र छडको मूल्य मनलागी बढाएका हुन्
माधव ढुंगाना

भैरहवा — दुई साताअघिसम्म ओपीसी सिमेन्टको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिबोरा (५० किलो) ६ सय ५० रुपैयाँ थियो । अहिले ७ सय रुपैयाँ नाघेको छ ।

पीपीसी सिमेन्टको प्रतिबोरा ५ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर साढे ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । फलामे छड प्रतिकिलो ७५ बाट ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेल र चामलको मूल्य पनि बढेको छ ।

उत्पादित सबै सामानको मूल्य बढेपछि ढुवानी भाडा पनि बढ्न थालेको छ । ढुवानीका लागि बजारमा सहज रूपमा ट्रक उपलब्ध छैनन् । विदेशमै औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै व्यवसायीले सिमेन्ट र छडको मूल्य बढाएका हुन् । लकडाउनले सेलाएको उत्पादन र बजारको माग पछिल्ला दिनमा एक्कासि बढेकाले ढुवानीका साधन कम हुन गएकाले भाडा बढेको ढुवानी व्यवसायीको दाबी छ ।

‘सिमेन्ट र फलामे छडको बजार मूल्य स्थिर छैन । एक साताको अन्तरालमै बढेको छ,’ सिद्धार्थ निर्माण सामग्री व्यवसायी संघ रूपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा बिक्रेता राजेश खरेलले भने, ‘यो मूल्यवृद्धि यस क्षेत्रको मात्र नभएर मुलुकभरि उत्पादित सबै सिमेन्ट र छडको समेत हो ।’ कारण विशेषले सामान्य मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक भए पनि यतिबेला अस्वाभाविक रूपले मूल्यवृद्धि हुँदै जान थालेको खरेलको तर्क छ । दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिने कोइलाको मूल्य र भारतको सामुद्रिक बन्दरगाहादेखि नेपालसम्म कोइला ढुवानी गर्दा भाडा पनि वृद्धि भएको व्यवसायीको दाबी छ । सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर तयार गर्दा कोइलाको प्रयोग हुने गर्छ ।

प्रतिटन कोइलाको मूल्य ६२ डलरबाट बढेर ८८ डलर पुगेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले बताए । तेस्रो मुलुकबाट आयातित कोइला भारतको हल्दियास्थित सामुद्रिक बन्दरगाहाबाट भैरहवासम्म ढुवानी गर्दा पहिला प्रतिटन २ हजार ५ सय भारुको ढुवानी भाडा बढेर ३ हजार ४ सय रुपैयाँ भारु पुगेको उनको भनाइ छ । वीरगन्जबाट भैरहवाका लागि पहिला प्रतिटन ९ सय ५० देखि १ हजार रुपैयाँसम्ममा हुने ढुवानी बढेर १ हजार २ सय पुगेको उनले जनाए । ‘यो हिसाबले उत्पादन लागत स्वतः बढ्ने नै भयो,’ कार्कीले भने, ‘यसको असर मूल्यवृद्धि नै हो । अब केही दिनमै सिमेन्टको मूल्य फेरि बढ्छ ।’ केही दिनमै बढ्ने जानकारी दिनुअगावै बजारमा भने सिमेन्टको मूल्य बढिसकेको छ ।

फलामे छडको अवस्था पनि त्यस्तै छ । भारतका फलामे खानीमा पहिला १ हजार ६ सय भारु मूल्य पर्ने प्रतिटन आइरन कोर (फलामे धुलो, जसलाई प्रशोधन गरेर फलाम बन्छ) २ हजार ७ सय भारु पुगेको एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अरुण गोयन्काले बताए । ‘पहिलाको तुलानमा भारतमै फलामको कच्चा पदार्थको मूल्यमा ५५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘यो हिसाबले फलामे छडको मूल्य अझ बढ्ने सम्भावना छ ।’ पहिला फलाम निकासी गर्ने चीनले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अहिले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाई आफैं आयातकर्ता बनेको र कोभिडका कारण जति पनि अवरुद्ध भएका आयोजना तथा निर्माण कार्य चल्न थालेपछि विश्वव्यापी रूपमै औद्योगिक कच्चा पदार्थको माग बढेकाले मूल्यवृद्धि भएको उनको दाबी छ ।

सिमेन्ट र फलामे छड उत्पादनमा भैरहवा र आसपासका तराई क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएका छन् । मुलुकमा रहेका ६१ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये रूपन्देहीमा ११, नवलपरासीमा चार र कपिलवस्तुमा नौ वटा सञ्चालनमा छन् । अर्घाखाँचीमा एक, रोल्पामा एक, दाङमा दुई र बाँकेमा दुई वटा सञ्चालनमा छन् । पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छ । पाँच वटा ठूला रोटरी प्रविधिका सिमेन्ट उद्योग थपिँदै छन् ।

रूपन्देहीमा ९ हजार ८ सय, नवलपरासीमा ६ हजार ८ सय ५० र कपिलवस्तुमा ६ हजार टन सिमेन्टको दैनिक उत्पादन क्षमता छ । मुलुकमै हाल सञ्चालनमा रहेका स्टिल उद्योगको संख्या ३० छ । जसमध्ये आधाभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । त्यसमा पनि अत्यधिक भैरहवा र आसपासकै क्षेत्रमा छन् । कोरोनाका कारण लकडाउन र त्यसपछिको समयमा मजदुर समस्यालगायत कारणले सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माणजन्य उद्योग क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र चलेका थिए ।

लकडाउन खुकुलो र मजदुर आउन–जान सहज भएसँगै सबै उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्न थालेको अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक कार्कीले बताए । ‘कोभिडका कारण रोकिएका विकास निर्माणका कार्य र व्यक्तिगत निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सुरु हुन थालेकाले उद्योग अनुकूल वातावरण बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो क्रममा कुनै गतिरोध नआए लगभग सबै उद्योग शतप्रतिशत क्षमतामै सञ्चालन हुन थालेका छन् ।’ भैरहवा भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस नाकाबाट १० अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको ७ लाख ८ हजार टन कोइला आयात भएकामा यस वर्ष साउनदेखि पुस १५ सम्ममा ३ अर्ब १० करोड ३ लाख रुपैयाँ मूल्यको २ लाख ५५ हजार टन आयात भएको छ । फलामे ब्लेड गत वर्ष २६ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको ५ लाख ३७ हजार टन र यस वर्षको पुस १५ गतेसम्म ८ अर्ब २२ करोड ५ लाख रुपैयाँ मूल्यको ३ लाख ४७ लाख टन आयात भएको छ ।

भन्सार प्रज्ञानपत्रअनुरूप एक महिनादेखि फलामे ब्लेडको मूल्यमा प्रतिटन ५२ डलर वृद्धि भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्सालले जनाए । उद्योगका लागि पहिला कोइला प्रतिकिलो साढे ३ देखि ६ रुपैयाँसम्ममा आउने गरेकामा अहिले प्रतिकिलो ८ रुपैयाँदेखि साढे ९ रुपैयाँसम्म पुगेको उनले बताए । बजारमा चामल पनि मोटा र मसिनो दुवैमा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँका दरले र सोयाबिन तेल प्रतिलिटर ६० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । जब कि यतिबेला सिजन भएकाले अन्य बेलाभन्दा चामल सस्तो हुनुपर्ने हो । तेलको मूल्य किन बढेको भन्ने कुनै जानकारी छैन ।

सबै सामानको मूल्यवृद्धिसँगै भैरहवाबाट अन्य स्थानका लागि हुने ढुवानी भाडा पनि वृद्धि भएको छ । ढुवानी व्यवसायीका अनुसार पहिला प्रति १० टनको भैरहवादेखि काठमाडौंसम्मको भाडा १९ देखि २० हजार रुपैयाँ रहेकामा अहिले २३ देखि २४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । भैरहवादेखि पोखराको १७/१८ हजारबाट २०/२१ हजार र नारायणगढको ९/१० हजारबाट १२/१३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ढुवानी भाडा पुस महिनादेखि बढ्न थालेको हो । बजारमा ढुवानीका लागि ट्रकको अभाव भन्दै सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

पहिला एक दिनमा गन्तव्यमा हुने ढुवानी अहिले वर्षायामका बेला बिग्रेको सडकका कारण दुई दिन लाग्ने गरेको र लकडाउनले कमी भएको उत्पादन र बजार माग एक्कासि बढ्न थालेपछि ढुवानीका साधन अभाव हुनाले भाडा बढ्न पुगेको पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष अर्जुन भुसालले बताए । ढुवानी व्यवसायीले भने जस्तो उत्पादन र माग बढेकै कारण ट्रक अभाव भएकाले भाडादर बढेको हो वा व्यवसायीले ढुवानीका साधनको अभाव देखाएर मूल्य बढाएका हुन्, यसबारे सरकारी निकायले छानबिन गरेको छैन । जब कि इन्धनको मूल्य यतिबेला बढेको छैन ।

आयातित औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, त्यसअनुरूप पर्ने उत्पादन लागत र उत्पादित वस्तुको मूल्यवृद्धिबारे विश्लेषण गरी मूल्य समायोजन गर्नेतर्फ सरकारी निकाय उदासीन छन् । न त सरकारी र स्थानीय निकायले अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाएका छन् । ‘पहिला कुनै निकायले मूल्य बढाउनुअघि व्यवसायीले मूल्य बढाउनुपर्ने पर्याप्त कारण पेस गरेर स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिन्थे,’ सिद्धार्थनगर–९ का अनिल शर्माले भने, ‘अहिले व्यवसायी आपसमा मिलेर कार्टेलिङका आधारमा मनपरी ढंगले मूल्य बढाउँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्ने गर्छ ।’

सिद्धार्थ निर्माण सामग्री व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खरेल पनि अनुगमन गर्ने नियमनकारी निकायको मौनताकै कारण बजारमा मनपरी ढंगले मूल्यवृद्धि हुन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार कच्चा पदार्थको मूल्य कति वृद्धि भएको छ, त्यसबाट उत्पादन लागत कतिसम्म पर्न आउँछ र व्यवसायीले कतिसम्म मुनाफा लिएर कतिमा बिक्री गर्ने भन्नेबारे कतैबाट पनि चासो देखाइएको छैन । मूल्य निर्धारण व्यवसायीको एकतर्फी निर्णयबाट भएको छ ।

वास्तवमै मूल्य बढेको भए सबै व्यवसायीले अनिवार्य मूल्यसूची राख्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा धेरै मुनाफा लिएमा कालोबजारीअन्तर्गत कारबाही हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले बताए । छडको मूल्यवृद्धिबारे गुनासो आएपछि सम्बन्धित व्यवसायीसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफल गर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको विश्वयापी रूपमा मूल्यवृद्धि भएको कारण देखिएको जनाउँदै उनले अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिबारे उद्योग वाणिज्य संघसहित बसेर छलफल गरिने उनले जनाए । ‘कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको वहानामा कार्टेलिङ हुन नदिनका लागि अनुगमन पनि गरौंला,’ प्रजिअ घिमिरेले भने, ‘ढुवानी वृद्धि पनि के कारणले भएको हो, सोधखोज गरिनेछ ।’

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×