कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बन्दरगाहलाई जग्गा अधिग्रहण भएन

शंकर आचार्य

पर्सा — सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया लम्बिएपछि स्थानीय आफ्नै जग्गा भोगचलन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

पछिल्लो चार वर्षदेखि उनीहरूको वीरगन्ज–२५ स्थित ६२ बिघा जग्गा रोक्का छ । जसका कारण उनीहरूले आफ्नै जग्गा बिक्री वितरण, नामसारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन् ।

मुआब्जा प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन स्थानीय अशोक तिवारीले माग गरे । ‘बिहेबारी र औषधोपचार जस्ता अत्यावश्यक काम पर्दा पनि आफ्नै जग्गा बेच्न र धितो राख्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘कि त सरकारले उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्‍यो, नत्र जग्गाको रोक्का फुक्का गर्नुपर्‍यो ।’

लकडाउनअघि स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया लम्ब्याइएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूले सुक्खा बन्दरगाह चोकमा धर्ना दिनुका साथै क्षतिपूर्ति र उचित बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्र अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्न माग गरेका थिए ।

यसअघि आसपासको जग्गा तीन पटकसम्म अधिग्रहण गरिएको र फेरि बाँकी जग्गा पनि अधिग्रहण गर्दा घरबास नै उठ्ने चिन्ता स्थानीयको छ ।

कृषिमाथि निर्भर आफूहरूको जग्गा सरकारले लिएपछि खेतीपाती छोडेर जीविका धान्न पनि ज्याला, मजदुरीलगायत वैकल्पिक रोजगारी खोज्न बाध्य भएको स्थानीय आसिक अन्सारीले दुखेसो पोखे ।

अधिग्रहणका नाममा लामो समयदेखि घरघडेरी, खेतबारी रोक्का गरी आफूहरूलाई आर्थिक नाकाबन्दीमा पारिएको उनको भनाइ छ । ‘अधिग्रहणले पुर्खौर्देंखिको बास, पहिचान, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पुरातात्त्विक सम्पदा, संस्कृति आदिसमेत गुम्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नागरिकको सम्पत्ति र बसोबासको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहित वडाभित्रै पुनर्बासको व्यवस्था गरेर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयपछि यहाँ अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको हो । गत कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिर्सिया खल्बाटोलावासीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीचमा २ सय ९७ जना जग्गाधनीको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ ।

करिब डेढ दशकअघिदेखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र पछिल्लो तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आईसीपीको बीचमा खल्बाटोला गाउँ पर्छ । यी दुई ठूला संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा जग्गा अपुग हुने देखिएपछि बीचको गाउँलाई नै अधिग्रहण गर्न थालिएको हो ।

दुवै भन्सारमा गरी हाल दैनिक करिब एक हजार मालवाहक सवारी साधनको चाप छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?