फास्टट्र्याकको सुरुङ निर्माणमा दुई कम्पनी मात्र छानिए

सीमित कम्पनी मात्र सर्ट लिस्टमा परेपछि अन्य कम्पनीले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । आयोजनाले सर्ट लिस्टमा परेका कम्पनीको नामसहित पुस १० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सीमित कम्पनी मात्र सर्ट लिस्टमा परेपछि चार कम्पनीले आफूहरू अयोग्य हुनुको कारण माग्दै पुस १३ मा आयोजनामा उजुरी गरेका हुन् । उजुरी गर्नेमा चीनको सिचुआन रोड एन्ड ब्रिज ग्रुप, टर्कीको म्याकोल इन्सट सनयी टुरिजम भी टिकरेट एस, चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छन् । ‘किन हामी सर्ट लिस्टमा परेनौं भन्दै चार कम्पनीले लिखित उजुरी दिएका थिए,’ सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘आयोजनाले अयोग्य हुनुको कारण सबै खुलाएर लिखित जवाफ पठासकेको छ, त्यसपछि कुनै उजुरी आएको छैन ।’ तर सीमित, त्यसमा पनि ठेक्का नै पाउने गरी कम्पनी छानिएपछि मिलेमतो हुन सक्ने अन्य निर्माण व्यवसायीको आशंका छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्म २१ वटा र धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म २२ वटा निर्माण कम्पनी सुरुङ निर्माणका इन्छुक भएको भन्दै पीक्यूमा सहभागी भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । यसमा १४ वटा कम्पनीले दुवै प्याकेजमा बोलपत्र हालेका थिए । सेनाले अन्य सबै कम्पनीले मापदण्ड नपुर्‍याएको भन्दै पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी छानिएका हुन् । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी मात्रै छनोट भएको छ । यसरी छानिने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्दै नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का पाएको छ ।

तर ठेक्का लिएको दुई वर्षमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ । दुवै प्याकेजमा छानिएको चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ चिनियाँ आर्मीले सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । सीमित कम्पनी मात्रै छानिएकाले अब लागत बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा मनलाग्दी दर तोक्ने र त्योअनुसार सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

‘पीक्यू’ मै थोरै निर्माण कम्पनी छानिँदा मिलेमतोलाई प्रोत्साहन पुग्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए । ‘दुई वटा निर्माण व्यवसायी मिलेर आर्थिक लागत बराबरी हालौं अथवा एउटाले सबै कागज नपुर्‍याई प्रतिस्पर्धा गरौं भनेर मिल्न सक्ने हुन्छ,’ थापाले भने, ‘सर्ट लिस्टमा ६ वटासम्म कम्पनी छानिएको भए यसरी सबै मिल्न गाह्रो हुन्थ्यो, दुई–तीन वटा मात्र छानिँदा मिलेमतो हुने निश्चित हुन्छ ।’

गत भदौ १४ मा दुई ठाउँको सुरुङ निर्माणका लागि पीक्यूको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा सहभागी कम्पनीको प्रस्ताव गत असोज १४ मा खोलिएको थियो । ‘त्यसपछि पीक्यूका लागि राखिएको मापदण्डबारे भदौ ३० मा छलफल गरिएको थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘जसमा २१ निर्माण कम्पनी सहभागी थिए, केही कन्फ्युज भए छलफलमा राख्न भनिएपछि सबैले चित्त बुझेको बताएका थिए ।’ सेनाले गरेको यो खुला अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक थापाले बताए । यसमा योग्यता पुगेका नेपाली वा विदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउँछन् । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार पहिलो प्याकेजका लागि करिब २७ अर्ब र दोस्रो प्याकेजका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अहिलेको खरिद ऐनले सर्ट लिस्टिङमा एउटा मात्र निर्माण कम्पनी परे पनि बोलपत्र अस्वीकार नहुने व्यवस्था गरेको पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौलाको भनाइ छ । ‘तर यसमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो, प्रतिस्पर्धा नभएपछि मिलेमतोको सम्भावना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा राज्यले प्रतिस्पर्धाबाट पाउने लाभ पाउँदैन, कम मूल्यमा काम हुन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो, अब नहुने भयो ।’

सबैले मापदण्ड पूरा नगरेकाले ६ वटा सम्मलाई ‘सर्ट लिस्ट’ मा राख्न नसकिएको सेनाका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । ‘धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । सर्ट लिस्टको मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी जम्मा दुई मात्र भए,’ उनले भने । उनका अनुसार यति गर्दैमा ठेक्का पाउने भने निश्चित हुँदैन । छानिएका कम्पनीलाई बिड डकुमेन्टमा डिजाइन र बिल अफ क्वान्टिटी (बीओपी) को डकुमेन्ट दिइन्छ ।

सर्ट लिस्टिङमा परेपछि निश्चित समय दिएर लागत अनुमानअनुसारको बिड डकुमेन्ट दिइनेछ । यसरी दिएपछि उनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का भएकाले ४५ दिनभित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । ‘त्यसको पनि मूल्यांकन हुन्छ, सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि हामीले सूचना दिएर सम्झौता गरी मोभिलाइजेसन पेस्की रकम दिनेछौं,’ उनले भने, ‘कम्प्रोमाइज गरेर ५/६ वटा कम्पनीलाई समावेश गर्ने कि जसले मापदण्ड पूर्ण रूपमा पूरा गरेको छ, उसैलाई छान्ने भन्ने थियो । तर नियमअनुसार दुई कम्पनी मात्र आएपछि तिनैलाई छानेका हौं ।’ सूचीकृत हुन नसकेकाहरूलाई ‘के–के कारणले नभएको’ भन्नेबारे पत्र पठाइने उनले बताए ।

सेनाले द्रुतमार्गको २०७४ जेठबाट निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको हो । अहिलेसम्म यसको निर्माण प्रगति १६ दशमवल २१ प्रतिशत छ । मुख्य रूपमा रहेको सुरुङ र पुल निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म दुवैको ठेक्का भएको छैन । द्रुत मार्गको महादेवटार ३ दशमलव ३५५ किमि, धेद्रे १ दशमलव ६३० र लेनडाँडामा १ दशमलव ४३० किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । भित्रिने र बाहिरिने गरेर साढे १२ किमि सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ ।

२०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि तोकिएकै समयमै आयोजना सकिने देखिँदैन । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । ७२ दशमलव ५ किमि दूरी रहेको उक्त मार्गमा आयोजनामा ६ दशमलव ४१ किमिका तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै १० दशमलव ५९ किमिका ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । माटो काट्ने र पुर्नुपर्ने सडकको दूरी भने ५५ दशमलव ५ किमि छ ।