पञ्चेश्वरमा भारत लचिलो बन्ने संकेत

पञ्चेश्वरको डीपीआरमा विवादित भनिएका बुँदामा छलफलका लागि पाँच सदस्यीय टोलीसहित दिल्ली पुगेर फर्किएका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सोमबारको छलफलबाट चार वटा बुँदामा सहमति जुटेको र एउटा बुँदामा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै यसलाई महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा जान ठूलो सफलता मिलेको टिप्पणी गरे ।

सन्धिको धारा ४ मा उल्लेख भए अनुसार दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका लागि महाकाली नदीबाट ३ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘महाकालीबाट दोधारा–चाँदनीमा पानी लैजाने नहर तयार पार्न नेपालले तयार पारेको डीपीआरमा भारतीय पक्षले दुई महिनाभित्र आफ्नो टिप्पणी गरिसक्नेछ,’ उनले भने, ‘डीपीआरमा भारतीय पक्षको टिप्पणी आएलगत्तै निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।’

दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी आवश्यक भएकाले नेपालले आफ्नै लागतमा नहर बनाउन पनि तयार भए पनि लगानी मोडालिटी टुंगिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘पानी हामीलाई चाहिएकाले आफ्नै लगानीमा नहर बनाउन पनि हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘डीपीआरमा भारतीय पक्षको टिप्पणी आइसकेपछि लगानी मोडालिटी पनि टुंगिन्छ ।’ सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार ३ सय ५० क्युसेक पानी वर्षैभर उपलब्ध गराउन भारतीय पक्ष सहमति भएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

महाकाली सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने लाभका आधारमा दुवै देशले लागत व्यहोर्ने उल्लेख छ । पञ्चेश्वर परियोजना बने नेपाललाई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणतर्फ २० र जलविद्युत् परियोजनाबाट ५० प्रतिशत लाभ हुने विश्लेषण गरिएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गर्दा कुल परियोजनाको ७८ प्रतिशत लागत जलविद्युत् आयोजनाका लागि खर्च हुने भारतीय पक्षको विश्लेषण छ । दिल्लीमा भएको छलफलमा लागतका विषयमा पनि सहमति जुटेको सचिव घिमिरेले बताए ।

वार्तामा नेपाली पक्षले पञ्चेश्वर बनेपछिको सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा नेपाललाई कुनै लाभ नहुने भन्दै बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ परियोजनाको लागत नव्यहोर्ने अडान राखेको थियो । पञ्चेश्वर परियोजनाबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ हुने क्षेत्रमा नेपाल आफैंले काम गरिरहेको र परियोजना बनुन्जेल सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको काम भइसक्ने भन्दै नेपाली पक्षले परियोजनाबाट यो लाभ नेपाललाई नहुने तर्क गरेको सचिव घिमिरेले बताए । यसलाई भारतीय पक्षले स्विकार्दै जलविद्युत् परियोजनाको लागतको आधा हिस्सा मात्रै नेपालले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जनाएको उनको भनाइ छ ।

‘पञ्चेश्वर परियोजनाको कुल लागतमध्ये ७८ प्रतिशत लागत जलविद्युत् आयोजनाका लागि लाग्ने भारतीय पक्षको विश्लेषण भए पनि लागत टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘कुल परियोजनाको लागतमध्ये जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा जति खर्च हुन्छ, त्यसको आधा मात्रै नेपालले व्यहोर्ने सहमति भएको छ ।’

महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनका लागि जटिल मानिएको तल्लो शारदाको पानी बाँडफाँटका विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए । भारतले सन् १९२० को शारदा व्यारेज सम्झौतादेखि नै तल्लो शारदाको पानी आफूले उपभोग गरिरहेकाले यहाँको पानीलाई समग्र परियोजनामै गर्नुपर्ने माग गरिरहेको थियो । नेपाली पक्षले भने महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा उल्लेख नभएको र यो दुई देशबीचको सीमाभन्दा निकै वर रहेको भन्दै यसमा आफ्नो मात्र हक लाग्ने दाबी गरिरहेको छ ।

महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा उल्लेख नभएको र संसद्को अनुमगन समितिले पनि यसलाई समग्र परियोजनामा नसमेट्न निर्देशन दिएको भन्दै यो विषय कानुनी र राजनीतिक हिसाबले समस्या रहेको घिमिरेको टिप्पणी छ । ‘पानी बाँडफाँटको विषय पनि चाँडोभन्दा चाँडो बैठक राखेर टुंग्याउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकमा सायद यो विषय पनि टुंगिनेछ ।’ आगामी केही साताभित्र दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली केही साताभित्र दिल्ली जाँदै छन् । बैठकको मिति भने हालसम्म तय भइसकेको छैन । यसबाहेक सन्धिअनुसार भारतले महाकालीको ड्यामभन्दा माथि छाड्नुपर्ने ५ प्रतिशत पानीका विषयमा पनि छलफल भएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतले सन्धिअनुसार ५ प्रतिशत पानी छाडेको भए पनि उक्त क्षेत्रमा बस्ती नभएका कारण उक्त पानी नेपाललाई आवश्यक छैन । ‘५ प्रतिशतमध्ये १ प्रतिशत मात्रै पानी छाडेर बाँकी पानीलाई ऊर्जामा हिसाब गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव भारतीय पक्षले स्विकारेको छ,’ उनले भने ।

महाकाली सन्धिअनुसार भारतले बनाइदिनुपर्ने १ हजार २ सय मिटर लामो टनकपुर लिंक क्यानलसमेत भारतले टेन्डर गरेर काम सुरु गरेको जानकारी औपचारिक रूपमा नेपाली पक्षलाई दिएको छ । ‘पञ्चेश्वर परियोजना चाँडै सुरु गर्न भारत लचिलो बनेको संकेत पाएका छौं,’ दिल्लीमा भएको बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भने, ‘भारतको जलस्रोत मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय यसमा सकारात्मक छन् ।’

केही साताअघि भारतीय विदेशी सचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको छलफलका आधारमा पञ्चेश्वरको डीपीआरमा वार्ता भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पनि पञ्चेश्वरको विषयमा केही सकारात्मक निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने ।