कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

‘अर्थतन्त्रमा कोभिड प्रभाव अनुमानभन्दा कम’

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र धेरै प्रभावित हुने पूर्वानुमानविपरीत कम मात्र प्रभाव परेको जानकारहरूले बताएका छन् । कोरोना संक्रमण कम भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनेकाले कोभिडको असर कम देखिएको रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिएको हो ।

‘अर्थतन्त्रमा कोभिड प्रभाव अनुमानभन्दा कम’

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केहीबाहेक प्रायः क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि राम्रो देखिएकाले आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो हुने बताए । ‘गत जेठमा ६ प्रतिशत मात्रै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थिए । तर अहिले भने ५६/५७ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।’

पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उल्लेख्य रूपमा कर्जा प्रवाह भएको उनले बताए । ‘मंसिर र पुसमा कर्जाको विस्तारमा प्रगाति राम्रो छ, अब बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता प्रयोगमा आउँछ,’ उनले थपे, ‘प्रणालीमा भएको अधिक तरलताले गर्दा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध गराएको रकम लैजान बैंकहरूले गाह्रो मानेका छन् । तर अब कर्जा बढ्दै जाँदा पुनर्कर्जाको माग र प्रयोग पनि राम्रोसँग हुन्छ ।’ हाल वित्तीय प्रणालीमा रहको अधिक तरलता चालु आर्थिक वर्षमै प्रयोगमा आउने उनको दाबी छ ।

असोजमा पुनर्कर्जाको आवेदन माग भएर कात्तिकमा स्वीकृत भएको तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यविधि मंसिरमा मात्रै आएकाले दोस्रो त्रैमामसमा नै कुन बैंकले कति योगदान दिए भन्ने स्पष्ट नहुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । चैतसम्म भने योगदानका आँकडा प्रस्ट हुने भएकाले सोही अवधिको तथ्यांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गर्ने उनले बताए । ‘अप्ठ्यारो परेकामा ल्याएको सहुलियतमा कुन बैंक कति अगाडि बढे भन्ने कुरा हामी चैतपछि मूल्यांकन गर्छौं,’ अधिकारीले भने ।

कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि गत वर्षको चौथो त्रैमासमा ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुटबाट ९ अर्बभन्दा बढीको योगदान भएको छ । हालसम्म ८१ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । स्वीकृत भएको ८१ अर्बको पुनर्कर्जामध्ये प्रायः १५ लाखभन्दा साना कर्जामा गएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?