व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह गर : अर्थ मन्त्रालय

‘व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समिति बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनमध्ये यसै साता कर्जा प्रवाहको प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रूपमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने, व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय पनि भएको छ ।तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् । अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकले कर्जा दिन सुरु गरे पनि व्यवसायीबाट निकै कम मात्र आवेदन आएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्न बैंकहरूलाई केही समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आवेदन संकलनको र कर्जा प्रवाहको काम गरिरहेका छन् ।’

सञ्चालनमा रहेको व्यवसायका लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न मिल्ने, कर तिरेको प्रमाणलगायत अन्य प्रावधान पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पाउने अपेक्षाभन्दा कम मात्र आवेदन प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा मापदण्ड पुगेका व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि मात्र शोधभर्ना लिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । यसकारण बैंकले तत्काल शोधभर्ना नलिन पनि सक्छन् ।’ कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पुगेका व्यवसायीले बैंकमा आएर सजिलै कर्जा लिन पनि उनले आग्रह गरे ।

यो कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले व्यावसायिक निरन्तरताका लागि पाउने कर्जा हो । यसअनुसार उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ अनुसार यस्तो कर्जाका लागि सरकारले ५० अर्बको कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बुधबारसम्म कोषमा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन हुने निश्चित भइसकेको छ भने बाँकी १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका लागि प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यकिन भएको छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘शोधभर्ना खातामा ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,’ अर्थ सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘निश्चत भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुनेछ ।’

कोभिड(–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायीले कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिअनुसार कोभिड–(१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती हरेक क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा तोकिएको छ । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा त्यसको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।

व्यवसायीलाई प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।