१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रम : निर्वाचनलाई कहाँबाट खर्च जुटाउने ?

कोभिड–१९ को भ्याक्सिनका लागि आवश्यक रकम कसरी जुटाउने भन्ने दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका लागि अब निर्वाचनको भारी पनि थपियो
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि स्रोतको प्रबन्ध जसरी पनि गरिहाल्नुपर्छ । कुनकुन स्रोतबाट खर्च जुटाउने भनेर हेर्न भने बाँकी छ । तर निर्वाचनलाई अभाव हुन दिन्नौं । –विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई राजस्व संकलन बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई नियमित खर्चको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने दबाबमा केही राहत मिलेको थियो । राजस्वबाटै नियमित खर्च धान्ने अवस्था आएसँगै कोभिड–१९ को भ्याक्सिनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्ने ध्याउन्न अर्थको थियो ।

अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रम : निर्वाचनलाई कहाँबाट खर्च जुटाउने ?

तर आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएसँगै त्यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने अर्को दबाब अर्थलाई पर्दै छ । निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्वाचनमा राज्य ढुकुटीबाट कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘यो निर्वाचन आयोगले मात्रै गरेको खर्च हो,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सेना र प्रहरीको खर्च रक्षा र गृह मन्त्रालयमार्फत भएको थियो । त्यहाँको खर्च करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्छ ।’ यस आधारमा उक्त निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट सवा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘त्यसपछिका वर्षमा भइरहेको मूल्य वृद्धिसमेत समायोजन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनको खर्च घटाउने हो भने अब कम्तीमा ११/१२ अर्ब त चाहिएला,’ उनले भने ।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र अन्य आयुक्त, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीचको छलफलमा निर्वाचन खर्चको विषय उठेको थियो । ‘प्रमुख आयुक्त थपलियाले दुई दिनको साटो एकैदिन निर्वाचन गरिदिए व्यवस्थापन र खर्च कम हुने धारणा राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको कुनै चिन्ता नगर्नुस्, बजेटमा कुनै कमी हुन दिने छैनौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।’ त्यसपछि एकै दिन निर्वाचन गर्ने विषयमा धेरै छलफल भएन ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अहिलेको अवस्था थाहै छ । बाहिरबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी आउँछन् । त्यसलाई धेरै वास्ता गर्नु पर्दैन । आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने छैन । कानुनी पक्ष र सुरक्षा विषयमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी सरकारले व्यवस्थापन गरिदिने’ बताएका थिए । ‘लगत्तै सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि बैठक छ । उहाँहरूसँगको सल्लाहपछि सम्भव भए एकै दिन निर्वाचन गर्न सकिने तर यसबारेको छलफल अर्को बैठकमा गरौंला भन्ने धारणा गृहमन्त्री थापाले राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने । यस आधारमा आयोगले सोमबारबाटै निर्वाचनको प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको छ । दुई दिनको निर्वाचन एकै दिन गरे खर्चसमेत केही घट्न सक्छ । १/२ अर्ब रुपैयाँ खर्च कम भए पनि गत जेठ १५ मा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले निर्वाचन शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छैन । यो वर्षको बजेट वक्तव्यले निर्वाचनको कल्पना नै गरेको थिएन ।

यसकारण अर्थलाई स्रोत जुटाउन अतिरिक्त दबाब छ । कहाँकहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने विषयमा सोमबारबाट गृहकार्य गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि स्रोतको प्रबन्ध त जसरी पनि गरिहाल्नुपर्छ,’ कान्तिपुरसित उनले भने, ‘कुनकुन स्रोतबाट खर्च जुटाउने भनेर हेर्न बाँकी नै छ । तर निर्वाचनका लागि स्रोतको अभाव हुन दिँदैनौं ।’

अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारसँग खर्च नभएर मौज्दात रकम धेरै छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व र अनुदान शीर्षकको रकम ३ खर्ब ३७ अर्ब ६२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ । खर्च योभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ३९ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । बढी भएको खर्च ऋण तथा गत वर्षको मौज्दात रकमबाट प्रयोग भइरहेको छ ।

‘विगतका वर्षमा खर्च नभएर बाँकी भएको रकम करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् । यस आधारमा यो रकमभित्रबाट निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘यो रकम प्रयोग भए कोभिड–१९ का लागि ल्याउने भनिएको भ्याक्सिनलाई खर्च पुग्ने छैन,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘अन्य ठाउँबाट थप स्रोत जुटाउनै मुस्किल छ । किनकि हिजोआज संकलन भइरहेको राजस्वले नियमित खर्चै धान्न छाडिसक्यो ।’ अर्को विकल्प आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण हो । ‘निर्वाचन गराउनकै लागि भनेर ऋण लिने कुरा पनि पक्कै नहोला,’ उनले भने ।

आयोगले भने सोमबारबाटै अतिरिक्त खर्च आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आयोगमा पनि यस वर्षलाई निर्वाचनका लागि भनेर बजेट दिइएको छैन । ‘तर अब मिति नै घोषणा गरिसकेपछि काम त आयोगले अगाडि बढाउनुपर्‍यो,’ एक आयुक्त भन्छन्, ‘निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयको पत्र आयोगले आइतबार नै पाइसकेको छ ।’ निर्वाचन मितिसहितको पत्र प्राप्त भइसकेपछि आयोगले केही काम अनिवार्य सुरु गर्नैपर्छ । ‘जस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ अनुसार निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि सोही मितिदेखि मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाइने छैन,’ ती आयुक्तले भने, ‘यो व्यवस्थाअनुसार हामी अब मतदाता नामावली दर्ता गर्दैनौं । अर्को प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं भनेर सोमबार नै भन्छौं ।’ त्यसपछि पनि विभिन्न प्रक्रिया रहेको र त्यसलाई सुरु गर्न स्रोतको खाँचो पर्नेछ । ‘यसबारे पनि अर्थ मन्त्रालयसित अब नियमित छलफल सुरु गर्नेछौं,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘कहाँबाट ल्याउने त उसको कुरा हो ।’

प्रकाशित : पुस ६, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?