श्रमिक जापान पठाउन तेस्रो पक्ष घुसाउने तयारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा जापानमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति निर्देशिका २०७७’ तयार गरी भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता खुला गरिएको हो । यसलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनासाथ यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

२०७५ चैत ११ गते नेपाल र जापानबीच नेपालीलाई श्रम भिसामा जापान जान पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । आकर्षक गन्तव्य भएकाले नेपाली श्रमिकमाथि ठगी हुने भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार गरिएको थिएन । निर्देशिकाले रोजगारदाता र नेपाली दूतावासको बीचमा ‘सहयोगी संस्था’ लाई प्रवेश गराएको छ । उक्त सहयोगी संस्थालाई ‘रोजगारीको माग संकलन गर्न, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्यांकन गर्न र त्यसपछि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई सहयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ । ‘जापानको सरकारी निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई जापानस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाली दूतावास जापानद्वारा सम्झौता गर्ने गरी सहयोगी संस्थाका रूपमा अनुमति दिनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सहयोगी संस्था वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति पाएको म्यानपावर कम्पनी भने होइन । सहयोगी संस्थाले श्रमिकसँग शुल्क लिन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘सम्झौता र निर्देशिकामा सहयोगी संस्थाको भूमिका प्रस्ट देखिँदैन । कति संस्था रहने हो ? नेपालमा यसले कोसँग समन्वय (काउन्टर पार्ट) गरी काम गर्ने हो प्रस्ट देखिँदैन । साथै जापानका सहयोगी संस्थाहरूले कहाँबाट सेवा शुल्क पाउने हुन् भन्ने अस्पष्ट छ,’ निर्देशिकाको अध्ययन गरेका श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका एक पूर्वसचिवले भने, ‘यस्ता कति संस्थालाई दूतावासले कारोबार गर्नुपर्ने हो, अस्पष्ट छ ।’ निर्देशिकाले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिक भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ । अब व्यक्तिगत र रोजगारदाताले नेपालमा तोकेको प्रतिनिधि संस्थामार्फत पनि श्रमिकलाई भर्ना गर्न पाउनेछ । व्यक्तिगत र रोजगारदाता संस्थाले छानेमा मात्रै सकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक छनोट गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

सरकारले एक वर्षअघि भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण भएकालाई जापान पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत जापान इकाई स्थापना गरिसकेको छ । तर त्यतिखेर भाषा र सीप परीक्षामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा नै रोजगारदाताले प्रतिनिधि तोकेको भए नेपालस्थित प्रतिनिधिको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘विभागअन्तर्गत बनाएको जापान इकाईबाहेक अन्यत्रबाट श्रमिक भर्ना गर्न सक्ने एमओसीको परिकल्पना नै होइन । नेपाल पक्षको यो सोच नै थिएन,’ जापानसँग श्रम सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘जापान इकाई नै बलियो हुनुपर्छ । यो निर्देशिकाले जापान इकाईलाई भविष्यमा निकै कमजोर बनाउने काम गर्‍यो ।’ ‘सरकारी, व्यक्तिगत र जापानी रोजगारदाता स्वयं गरी तीन प्रकारको भर्ना प्रक्रिया उल्लेख छ । तर यसको प्रक्रिया निर्देशिका अध्ययनबाट प्रस्ट हुन सकिँदैन । जापानमा जस्तो नेपालमा कुनै सहयोगी संस्था हुन्छ/हुँदैन । वैदिशक रोजगार इजजतपत्रवाला संस्था यसमा पर्दछ/पर्दैन, निर्दिशकाबाट प्रस्ट हुन सकिँदैन,’ ती सचिवले भने ।

श्रमिकबाटै लागत खर्च व्यहोर्ने गरी निर्देशिका बनेको छ । ‘निर्देशिकाबमोजिम जापानमा नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी, कोषको रकम र श्रम स्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगार सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएकामा सोहीबमोजिम र रोजगारदाताले नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित श्रमिकले सो खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा १५ मा भनिएको छ । श्रमिकमाथि लागत खर्च थोपर्ने काम गलत भएको श्रमविज्ञ रमेश बडालले बताए । ‘रोजगारदातालाई नै श्रमिकको खर्च व्यहोर्न बाध्य बनाइदिनुपर्छ । यसरी खुला छाड्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । तीन साताअघि नेपाल र जापानी अधिकारीबीच जुमका माध्यमबाट बैठक भएको थियो । बैठकमा नेपाल पक्षले तेस्रो पक्षको सहभागिताबारे चासो राखेपछि त्यसमा जापान तयार भएको थियो ।

जापानले सरकार–सरकार, रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपवार कम्पनी अनि तेस्रो पक्षको संलग्नतामध्ये जुनसुकै भए पनि आफूहरू तयार रहेको बताएको थियो । सरकारी संयन्त्रबाट नगर्ने भए इजाजतप्राप्त संस्थाबाट श्रमिक पठाउन दिइनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले कि कोरिया मोडलअन्तर्गत निष्पक्ष रूपमा श्रमिक पठाउन सक्नुपर्‍यो । कि म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो पक्षका नाममा सिन्डिकेटको तयारी भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौं ।’