द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत मात्र

२०७४ वैशाख १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त मार्गको निर्माण व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो । सेनाले २०७४ जेठबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हो । आयोजनाको डीपीआर २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएको थियो । डीपीआर स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा निर्माणमा सोचेअनुरूपको प्रगति हुन नसकेको सेनाको दाबी छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अर्थात् वित्तीय प्रगति ९ दशमलब ५२ प्रतिशत छ ।

७२ दशमलब ५ किमि दूरी रहेको उक्त मार्गको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का गर्ने तयारी हुँदै छ । वैशाखसम्म ठेक्का भएर काम अघि बढ्ने सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । लामो समय डीपीआर उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध भएपछि पनि समयमै सरकारबाट स्वीकृत नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा ढिलाइ र कोरोनाका कारण कामलाई राम्रोसँग अघि बढाउन नसक्नुलगायत कारण आयोजना ढिलाइ हुनुका मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेर काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘जटिल पाटोका रूपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का गर्न निर्माण कम्पनीको सर्टलिस्टिङ भइरहेको छ । त्यसैले ठेक्का प्रक्रियामा जान अब ढिलाइ हुनेछैन ।’ आयोजनामा तीनवटा गरेर ६ दशमलब ४१ किमि सुरुङ निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै १० दशमलब ५९ किमिका ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । माटो काट्ने र पुर्नुपर्ने सडकको दूरी भने ५५ दशमलब ५ किमि छ । माटो काट्ने र पुर्ने काम ८८ प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनायो । सुरुङ निर्माणका लागि अहिले जियो टेक्निकल र जियो फिजिकल इन्भेस्टिकेसनको काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा भने कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन छानिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग असार १ मा सम्झौता भएसँगै काम अघि बढेको आयोजनाले जनायो । परामर्शदाताको काम आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक संरचनाको डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनको सुपरभिजन गर्नु हो । जसमध्ये जियोफिजिकल इन्भेस्टिगेसनको काम सकिएको छ । त्यस्तै रिपोर्ट तयार पारेर मूल्यांकनको काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए । जियोटेक्निकलअन्तर्गत उक्त मार्गमा पर्ने महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा गरी १८ वटा बोर होल्स ड्रिलिङको काम अन्तिम चरणमा छ । ड्रिलिङ सकिएका क्षेत्रको स्याम्पल जम्मा गरेर परीक्षण थालिएको आयोजनाले जनायो ।

केहीको भने अझै हुँदै छ । सुरुङ निर्माणका लागि प्रिक्वालिफिकेसनमा ४४ निर्माण कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । जसबाट बढीमा ६ वटा निर्माण कम्पनी छानेर दुईवटालाई निर्माणको जिम्मा दिइनेछ । यसका लागि मंसिरमा टेन्डर गर्ने भनिए पनि हुन सकेन । अहिले सर्टलिस्टिङको काम भइरहेको र पुस १५ भित्र बिड डकुमेन्ट उनीहरूलाई दिइने आयोजनाको भनाइ छ । ‘त्यही भएर ठेक्का सम्झौता भई वैशाखबाट निर्माणमा जाने हाम्रो तयारी हो,’ पौडेलले भने ।

सुरुङको ठेक्का भएलगत्तै पुलहरूको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘सुरुङको ठेक्का भएपछि कामको प्रगति बढ्नेछ, अन्य काम सजिलै हुनेछ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरुङ र पुल निर्माणको हो, वैशाखबाट काम सुरु भएपछि अन्य काममा रफ्तार बढ्छ भन्ने छ ।’

सुरुङका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्गको निर्माणलाई अगाडि बढाइएको सेनाले जनाएको छ । मख्खुबेंसी, महादेवटार, लेनडाँडा, राजदमार र निजगढमा सहित ५ स्थानमा ल्याब भवन निर्माण भई आधारभूत ल्याब इक्विपमेन्ट जडान गरी निर्माणको आधारभुत गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जनायो । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका अनुसार एडभान्स ल्याब इक्विपमेन्ट व्यवस्था गरिनेछ ।

ललितपुरको खोकनातर्फ भने जग्गाको विवाद अझै टुंगिसकेको छैन । अहिलेसम्म ८४ प्रतिशत जग्गाधनीले मात्र मुआब्जा बुझेका छन् । १६ प्रतिशतले अझै बुझेका छैनन् । खोकनातर्फ रेखांकनमा परेका स्थानमा स्थानीयको विवादका कारण काम अघि नबढेको र विवाद समाधानको पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै रूख काट्ने र रोप्ने काम पनि सकिएको छैन ।

सुरुमा आयोजनाको २०६९ देखि २०७१ सम्म सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम गर्‍यो । पछि निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सेनाले नै पाएको हो । चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुर, काठमाडौं ४ किमि, ललितपुर ७ दशमलब ९ र बारामा ७ दशमलब ६ किमि पर्छ । सडक सञ्चालनमा आएपछि एक/डेढ घण्टामा काठमाडौंबाट बारा पुगिनेछ ।