भदौदेखि वाग्मती सरकारका विद्युतीय बस

बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशक दुई जनाको पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयले विज्ञापन गरिसकेको छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न र विद्युतीय बस ल्याउन कम्तीमा आठ महिना लाग्ने भएकाले नौ महिनाभित्र विद्युतीय बस चलाउने योजना बनाइएको बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग १० करोड रकम माग गरेर पठाएको पनि उनले बताए ।

पहिलो चरणमा प्रदेशका मुख्य सहर धुलिखेल, भरतपुर, काठमाडौं उपत्यका, हेटौंडा, नुवाकोट र सिन्धुलीमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सात वटा रुट तय गरिएको छ । जसमा काठमाडौंको रिङरोड, बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो, चितवन–हेटौंडा, काठमाडौं–नुवाकोट, नुवाकोट–हेटौंडा, धुलिखेल–काठमाडौं, हेटौंडा–सिन्धुली, काठमाडौं–चितवन–हेटौंडालगायत छन् । मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेशका १ सय १९ तहलाई नै आह्वान गरेको थियो । यसअनुसार भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, गल्छी गाउँपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिकालगायत आठ पालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने आशयपत्र मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नगर विकास कोष, स्थानीय तह र वाग्मती प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण थाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७४/७५) मा २०८५ वैशाखसम्म खनिज तेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय र वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने साधनले विस्थापित गर्ने उल्लेख गरेको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई पहिलो चरणमा २०७८ को भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयालले बताए । ‘विद्युतीय बसले अन्य सवारीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजानेछौं,’ उनले भने ।