बथनाहा–कटहरी रेलमार्ग : मुआब्जाको किचलोले काम ठप्प

‘सवारी र सामान लाने अनुमति एवं साइट क्लियरेन्स पत्र पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम थाल्न तयार भएर बसे पनि नेपालको सरकार र प्रशासनबाटै ढिलाइ भइरहेको छ ।’

दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०११ मा सुरु भएको भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये पाँच किमिमा भारतमा पर्छ । नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३.६ किमि भूभाग पर्छ । नेपालतर्फको विराटनगर–१८ भेडियारीबाट उत्तर पाँच किमिसम्म मात्र रेलमार्गको लिक र कस्टम यार्ड निर्माण भएको छ । विराटनगर–रंगेली सडकसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म रेल ल्याउने योजना भए पनि यो मार्गमा काम ठप्प छ । रेलमार्गको ३ किमि क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद सुल्झिएको छैन । सडकमा झारिएको सामग्री अलपत्र छ ।

विवादबीच दुई किसान समूहले आलैपालो सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्, जसले गर्दा दुई वर्षदेखि रेल विस्तारको काम रोकिएको छ । यीमध्ये तीन जना किसानले अदालतको फैसलाअनुरूप पूर्वनिर्धारित मुआब्जाभन्दा चार गुणा बढी प्रतिकट्ठा ८ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाइसकेका छन् । यो रेलमार्गको अन्तिम गन्तव्य ‘अनलोड प्लेटफर्म’ निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको कटहरी–१ महेशपुर बस्तीका २२ कृषकले मुआब्जा कम भएको भन्दै अदालतमा हालेको अर्को मुद्दाको फैसला आइनसकेकाले काम अघि बढ्नै सकेको छैन ।

सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि २०६८ मा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण र यसबाट प्रभावित हुने बस्तीबासीको पुनःस्थापनको निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणमा परेको १ सय १९ बिघाका ५ सय ६५ जग्गाधनीमध्ये २२ जनाले प्राप्त मुआब्जामा चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैका कारण रेलमार्ग निर्माण पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा कटहरी क्षेत्रको करिब दुई किमि ट्र्याक खोल्नै बाँकी छ । भारतले मुआब्जालगायतको सबै कामको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी नेपाललाई दिएको व्यवस्थापक कुमारले बताए । क्लियरेन्सको पत्रहरू आउनबित्तिकै काम सकेर डेढ वर्षभित्र रेल गुड्न मिल्ने बनाउने उनले बताए । रेल सञ्चालनबाट उत्पादन लागतमा कमी, ढुवानी लागत घट्ने, समयको बचत हुने, ट्राफिक जाममा कमी, स्थानीय ट्रक र कन्टेनरले काम पाउने एवं वातावरणीय प्रदूषणमा कमी आउने भन्दै उद्योगीका संघ/संगठनले चाँडो निर्माणको माग गर्दै आएका छन् ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहणमा पारिएको जग्गा उर्वर क्षेत्र हो । जग्गाको मुआब्जाका लागि थोरै मूल्यांकन गरिएकाले अदालत जानुपरेको मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक अधिवक्ता किशोर चौधरीले बताए । ‘वरिपरि बस्ती र सडक भएको यो मुख्य ठाउँको जग्गाका लागि सरकारले प्रतिकट्ठा २ लाख रुपैयाँ दिनु भनेको आर्थिक शोषण हो,’ उनले भने । ठाउँ हेरी प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिइएको छ । एक बिघा बराबर २० कट्ठा हुन्छ ।

‘हाम्रै तीन किसान साथीले अदालतको फैसलाअनुरूप पाएको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखी बेग्लै मुद्दा हालेका छौं,’ उनले भने, ‘कोरानाले गर्दा आदेश आउन ढिलाइ भएको हो ।’ उनले तीन किसानले पाएको मुआब्जाको नजिरअनुरूप सर्वोच्चबाट फैसला हुने प्रतीक्षामा रहेको बताए । सन् २०११ देखि निर्माण सुरु भए पनि मुआब्जाकै कुरा नमिलेकाले सरकारलाई आफूहरूले जग्गाधनी पुर्जा नबुझाएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नदिईकन उनीहरूले काम सुरु गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।

चौधरीका अनुसार स्थानीय २२ जनाको करिब २१ बिघा जग्गा अधिग्रहणमा परेको र यीमध्ये केहीको आम्दानीको स्रोत जग्गा मात्र भएको उठीबास हुने स्थिति छ । ‘रेल्वे लिकका लागि मात्र जग्गा अधिग्रहण गरिएको भए बस्तीबासीलाई धेरै नोक्सानी हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो जग्गामा प्लेटफर्म बन्ने भएकाले किसान बेरोजगार हुन्छन् ।’ उनीहरूको रोजगारी र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ध्यान नदिएको चौधरीले बताए ।

कटहरी महेशपुरको जग्गा पनि नेपाल सरकारका नाउँमा आइसकेकाले काम नरोकिने रेल विभागका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाको भनाइ छ । भारतबाट काम सक्दै नेपालतर्फ काम अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘२५ कित्ताका २२ किसान सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ, आउने फैसलाअनुरूप मुआब्जा दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई पूर्वनिर्धारित मुआब्जा दिएर काम अगाडि बढाउने हो, पछि सर्वोच्चले भनेअनुरूप गर्ने हो, त्यसैले काममा बाधा उत्पन्न हुन्न ।’

किसानले अन्ततः अदालतको आदेशअनुरूप मुआब्जा पाउने नै हुनाले भारत पक्षलाई काम अगाडि बढाउने भनेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले बताए । ‘किसानले पनि जग्गा दिन्नौं भनेका छैनन्, त्यही भएर काम गर्दै जानुस् भनेका छौं,’ उनले भने । यसअघि अदालतबाट भएको फैसला/आदेशको नजिरको पनि अध्ययन गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

२०७५ कात्तिक तेस्रो साता बथनाहाबाट विराटनगर–१८ बुधनगर (भेडियारी) स्थित कस्टम यार्डसम्म रेल इन्जिनको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । निर्माण पक्षका अनुसार उतिबेलाकै लागतअनुरूप ४ अर्ब ४८ करोडमध्ये २ अर्ब १३ करोड भारत सरकारले खर्च गरिसकेको छ । दुई वर्ष अगाडि नै लागत बढेर ५ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख पुगिसकेको छ ।

सन् २०१८ सम्म निर्माण सक्ने भनिए पनि विवादैविवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन । रेलमार्ग विस्तार एवं स्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको मोरङको कटहरीको महेशपुर बस्तीस्थित खेतमा भारतीय ठेकेदारहरूले पिलर गाडेको धेरै भइसकेको छ ।