आयोजनामा न्यूनतम २० करोडदेखि एक अर्बको सीमा

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय एवं सहकार्यका आधारमा सहलगानीका माध्यमबाट समग्र भौतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि जारी गरिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी उक्त आयोजना सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्व भाव विकास गर्न कार्यविधि जारी गरिएको उल्लेख छ ।

सहलगानीका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । सहलगानीस्वरूप गरिने लगानी रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा छ । सहलगानीका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार सहलगानीमा छानिएका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिए सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समितिमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । आयोजनाको स्रोत विश्लेषण, वार्षिक कार्यक्रम, खर्चको फाँटबारी र भौतिक प्रगतिका विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्ता आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने भए निर्देशक समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधाअड्काउ परे सम्बन्धित मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यमा सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाईओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबलकार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन क्षेत्रका आयोजनामा सहलगानी गर्न सकिनेछ । त्यस्तै जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधनमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

कृषि तथा वनजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण) मा सहलगानी गर्न सकिनेछ । आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण, व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजनासमेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानी गर्न सकिनेछ ।

कार्यविधिअनुसार बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुद पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी गर्न सकिनेछ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगानी कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त समितिले उपयुक्त आयोजना छनोट गर्नुपर्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा प्रस्तावित भएका र उक्त आवमा कार्यान्वयन गर्ने अन्य आयोजनाको हकमा चैत १५ भित्र आयोजना छनोट गरिसक्नुपर्नेछ ।

आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने अनि संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ । स्थानीय स्रोतसाधन र अवसरको उपयोग गर्नेलगायत विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । छानिएका आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने कार्यविधिमा छ । सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुनेछ । सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा तोकिएको आयोगको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ ।

आयोजना छनोटको मापदण्ड तयार गर्ने, आयोजना उपयुक्तताका आधारमा प्राथमिकीकरण र छनोट गर्ने, आवश्यक स्रोत विश्लेषण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्नेलगायत विषय समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन् । सहलगानीको क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम समानीकरण, ससर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने गरी छनोट भएका आयोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना पेस गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक समितिबाट पेस भई आएका आयोजनामध्ये आवश्यक स्रोतको अनुमान गरी निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छान्नुपर्नेछ ।

उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने गरी निर्देशक समितिले आयोजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोतसाधन र अवसरको उपयोग गर्ने गरी आयोजना छान्नुपर्ने पििन बताइएको छ । आयोजना छनोट गर्दा विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका पूर्वतयारी पूरा भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वार्षिक कार्यक्रम र खरिद गुरुयोजना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तयार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयनपूर्व विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ ।

सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी छानिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न नभए बाँकी कार्यका लागि सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई आयोजना कार्यसञ्चालनमा बाधा परेको अवस्थामा उक्त अवधिलाई गणना गरिने छैन । सहलगानीमा तयार भएका आयोजना सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुनेछ ।