मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढेन

प्रदेशस्तरीय नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न करिब दुई सय बिघा जग्गा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका नाममा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जमिन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेकाले जग्गाधनी पुर्जा बदर गर्ने अन्तिम तयारीमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पुगेको छ । निकुञ्जले उक्त जमिनको लालपुर्जा नदिने तर भोगाधिकार दिएर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न दिने सहमति भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए ।

जग्गाधनी पुर्जा बदर गरेर भोगाधिकारका रूपमा जग्गा दिन निकुञ्ज तयार भएकाले छिट्टै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अघि बढ्ने उनले बताए । निकुञ्जले उक्त जमिनको जग्गाधनी पुर्जा नदिने र भोगाधिकार मात्र दिने सहमति जनाएकाले वन मन्त्रालयले छिट्टै उक्त जग्गाको भोगाधिकार दिने हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका व्यवस्थापक एवं नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका परियोजना प्रमुख राजेन्द्र कँडेलको भनाइ छ । २०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका नाममा सरकारले उक्त जमिनको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले जग्गाधनी पुर्जा दिएकामा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । उक्त जमिनमा तारबार लगाउन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न निकुञ्जले अवरोध गर्दै आएको थियो । ‘अब केही दिनभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले भने ।

विगतमा जेजस्ता अलमल भए पनि अब काम अगाडि बढ्ने उनले बताए । संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेल, उद्योग संघका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल र वडाध्यक्ष दीपक खड्काले औद्योगिक नीति उद्योगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । मयूरधापको कालापानीमा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिसकिएको छ ।

सरकारले मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा एक–एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारले २०७२ चैत १ मा वाग्मती प्रदेशको मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सकिइसकेको छ । करिब दुई सय बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको हो । २० बिघा जमिन मुद्रण विभागले लिइसकेको छ । बाँकी जमिनलाई ४ देखि १४ रोपनीसम्मका गरी ६२ वटा प्लटमा विभाजित गर्ने जनाएको छ । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा २०२० सालमा २ सय १२ बिघा जमिनमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको हो । ५७ वर्षपछि यो क्षेत्र नजिककै २ सय १ बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।