निक्षेपको ब्याजमा राष्ट्र बैंकको चासो

पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको, सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढेको, पुस मसान्तमा करबापत केही रकम सरकारी खातामा जाने भएकाले तरलता व्यवस्थापन हुने र निक्षेपको ब्याजदरमा स्थिरता आउने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । ‘निक्षेपको ब्याज धेरै तल नझरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले नै केही नीतिगत व्यवस्थाको तयारी छैन । केही महिना पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’ तत्कालका लागि भने राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलनलगायत औजारमार्फत बजारबाट पैसा झिक्ने निर्णय भएको र त्यसको थालनी बुधबारदेखि नै हुने स्रोतले बताएको छ । सोही निर्णयबमोजिम राष्ट्र बैंकले बुधबार निक्षेप संकलनमार्फत २८ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउँदै छ ।

राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता कम गर्न यसअघि पनि बजारबाट पैसा उठाउँदै आएको छ । उक्त प्रक्रियामार्फत पटकपटक गरी अहिलेसम्म १ सय २० अर्ब रुपैयाँ तानिसकेको छ । छोटो अवधि र सानो परिमाणमा पैसा उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो । ‘त्यसपछि तरलताको अवस्था हेरेर पैसा उठाउने/नउठाउने विषयमा छलफल होला,’ स्रोतले भन्यो ।

गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर (बेस रेट) ७.७३ प्रतिशत छ । २०७६ असोजमा यस्तो दर ९.५६ प्रतिशत थियो । २०७७ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.४५ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ९.८३ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको सोही असोजमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७५ र कर्जाको ११.९८ प्रतिशत थियो ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसअनुसार गत असोजमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ०.६३ प्रतिशत छ । २०७६ असोजमा यस्तो ब्याजदर ४.३३ प्रतिशत थियो । वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर गत असोजमा ०.११ प्रतिशत छ । २०७६ असोजमा यस्तो दर ४.६२ प्रतिशत थियो ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले धेरै नीतिगत परिवर्तन नगर्ने भएको छ । यसअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), एसएलआर, बैंक दरलगायत अनुपात कुनै नचलाइने स्रोतले बताएको छ । ‘साउनमा ल्याइएका व्यवस्थाको असर हेर्न पनि कम्तीमा ६ महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही कारण अहिले ठूलो नीतिगत परिवर्तन केही गरिँदैन ।’ अन्तरबैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क बनाएपछि बैंकहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था माग गरेका छन् । उनीहरूको माग भने मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने सम्भावना छ । ‘मौद्रिक नीतिमा सामान्य भाषामा एटीएम व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटिनेछ,’ उनले भने, ‘शुल्क लिन पाउने/नपाउने निर्णय सम्बन्धित विभागले पछि गर्नेछ ।’ शुल्क उठाउन दिने विषयमा सम्बन्धित विभागले थप अध्ययन गरी टुंगो लगाउने स्रोतले बताएको छ ।

एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थापछि एटीएम व्यवस्थापनमा लापरबाही देखिएको छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटीएम मेसिनमा पर्याप्त पैसा नराख्नुका साथै समयमा मर्मतसम्भार गर्न छोडेका छन् ।

एटीएम कारोबारबाट शुल्क उठाउन नपाउने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन कम प्राथमिकतामा परेको स्वयम् बैंकरहरू बताउँछन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान सेयर कर्जामा जान थालेको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकमा राम्रो छलफल भएको छ । उक्त विषय पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेटिने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । ‘ओभरड्राफ्टलगायत अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि सेयरमा लगानी भएको गुनासो आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे सम्बन्धित विभागले नै अध्ययन गर्नेछ ।’

सेयर बजार उकालो लाग्न थालेपछि ऋण लिएर लगानी गर्ने बढेका छन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको सेयर धितोमा कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको) बढ्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि सेयर बजार निरन्तर उकालो लागेको छ । अधिक तरलताका कारण ब्याजदर निकै तल ओर्लेको छ । यही मौकामा लगानीकर्ताले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सेयर धितोमा कर्जा बढाएका छन् । गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा करिब ३१ प्रतिशत बढेको हो । २०७६ असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा पनि यस्तो कर्जा करिब १८ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.२१ प्रतिशत घटेको थियो ।