कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अनुगमन संयन्त्र धेरै भए पनि सुध्रिएन उपभोक्ता बजार

खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बजार हस्तक्षेपका लागि आधा दर्जन निकाय कार्यरत छन् । तिनले दैनिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे पनि बजारमा प्रभाव परेको छैन । सधैं एउटै प्रकृतिका कैफियत भेटिने गरेका छन् ।
राजु चौधरी

काठमाडौँ — – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विभिन्न खाद्यवस्तुका ११ सय ८९ नमुना संकलन गर्‍यो । तिनमा ७० नमुना मापदण्डविपरीत भेटिए ।

अनुगमन संयन्त्र धेरै भए पनि सुध्रिएन उपभोक्ता बजार

७० नमुनामध्ये सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत प्रशोधित पिउने पानी, २३ प्रतिशत दाना, २० प्रतिशत तेल तथा घिउजन्य पदार्थ र १४ प्रतिशत खाद्यान्न मापदण्डविपरीतका थिए ।

– वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ११ सय ७१ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्‍यो । तीमध्ये ६२ फर्म मात्रै सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा थिए । बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको थियो ।

– काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कृषि विभागले पनि केही व्यावसायिक फर्म, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चाडबाडलक्षित अनुगमन गर्‍यो । त्यस क्रममा पनि लेबल नभएका र म्याद नाघेका खाद्यवस्तु प्रशस्त भेटिए । सोही कैफियतमा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको सरकारले सरकारी संस्थानलाई भने उन्मुक्ति दियो ।

उल्लिखित केही घटना उदाहरण मात्रै हुन् । खाद्यवस्तुमा हुने कैफियत, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बजार हस्तक्षेपका लागि आधा दर्जन निकाय कार्यरत छन् । तिनले दैनिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर पनि बजारमा सधैं एउटै प्रकृतिका कैफियत भेटिने गरेका छन् । पछिल्लो समय संघीय संरचनासँगै स्थानीय तह/निकायलाई पनि बजार हस्तक्षेप/अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । तर ती निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । एउटा उदाहरण हो, काठमाडौं महानगरपालिका । चाडबाडका बेला यो महानगर सक्रिय देखिए पनि त्यसपछि अनुगमन ठप्प हुने गरेको छ । अनुगमनमा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुने गरेको छैन । यसले महानगरपालिकाको अनुगमन स्वार्थमा हुने गरेको पुष्टि हुने उपभोक्ताकर्मीहरूको दाबी छ ।

‘अनुगमन गरे जस्तो गरेर कैफियत देखिँदा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले बजार कहिल्यै सुधार देखिएन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘वाणिज्य र खाद्य जस्तै नगरपालिकाको अनुगमन देखावटी, भत्ता पकाउने र अरूलाई तुजुक देखाउने देखियो ।’ लेबलिङका सन्दर्भमा खाद्य कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थान चुके पनि तिनलाई कारबाही गर्न नसक्नु शंकास्पद रहेको उनको भनाइ छ । लेबलिङको हकमा पदाधिकारीलाई कालोबजारी ऐन, खाद्य ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित सकिन्छ । तर चाडबाड सकिएलगत्तै अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया नै बन्द हुनुमा अनुगमन स्वार्थप्रेरित रहेको पुष्टि हुने महर्जनको दाबी छ ।

दूध, घिउ, तेललगायत वस्तु चाँडै बिग्रिने हुँदा बर्सेनि समस्या देखिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । यद्यपि विगत ५ वर्षको अवधिमा धेरै सुधार भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रशोधित पिउने पानी, दुग्ध पदार्थ र प्रशोधित मासुको निर्देशिका जारी गरेपछि केही सुधार भएको देखिन्छ,’ महर्जनले भने, ‘५ वर्षको अवस्था हेर्दा दूधमा ६० प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशत समस्या हुन्थ्यो । अहिले केही कम देखिएको छ ।’

खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यून स्तर, दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा २६ वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको खाद्यको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनमा सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका ५, खाने तेलका ३, बेकरीका ३, दानाका २, चाउचाउका २, मिठाईका २ लगायत छन् । यस अवधिमा राजमार्गका होटललगायतमा गरी जम्मा १८ सय ७३ पटक निरीक्षण/अनुगमन गरिएको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । ‘खाद्य ऐन २०२३, खाद्य नियमावली २०२७ तथा निर्देशिकाबमोजिम उत्पादन नगरेको कसुरमा ३४ वटा उद्योग र खाद्य व्यवसायीको उत्पादन रोक्का/सिलबन्दी गरेका छौं,’ उनले भने ।

बजार सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण मुख्यतः जनशक्तिको अभाव रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय बताउँछन् । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे । दूषित र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेच्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको दाबी छ । खाद्यले संकलन गरेका नमुनामध्ये सबैभन्दा बढी पानीमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

उपभोक्तालाई दूषित एवं गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेच्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति नदिइने उनको भनाइ छ । ‘पानीसँगै घिउ र दानामा पनि समस्या देखिएको छ । खाद्य ऐन उल्लंघन गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलाइन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिकमा ७० वटा मुद्दा दायर गरेका छौं ।’ खाद्यबाहेक वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गर्दै आएको छ । वाणिज्यको मुख्य दायित्व बजार मूल्य हस्तक्षेप हो । वाणिज्यले पहिलो चौमासिकमा ११ सय ७१ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । तर पनि बजारमा मूल्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन । खाद्यवस्तुको भाउ बढेको बढ्यै छ ।

व्यवसायीले सामान्य विषय बिलबीजक जारी नगर्ने, कम्पनी दर्ता गरेर नवीकरण नगर्ने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, म्याद नाघेका सामान राख्ने समस्या देखिएको वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए । ‘सबैभन्दा बढी म्याद नाघेका सामान देखिएका छन् । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका म्याद नाघेका सामान नष्ट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजार सुधारमा वाणिज्यको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन । उपभोक्तामा पनि सचेतना हुनुपर्छ ।’

विगतको तुलनामा बजारमा केही सुधार भएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा भन्दा संख्यात्मक अनुगमन पनि बढी छ । अनुगमनको प्रभाव बिस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने । पहिलो चौमासिकमा वाणिज्यले ३ सय १५ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना र २८ फर्मको कारोबार रोक्का गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?