गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सोलार प्लान्ट- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सोलार प्लान्ट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सोलार प्लान्ट राख्न छलफल सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच विमानस्थलमा सोलार प्लान्ट राखेर विद्युत आपूर्ति गर्नेबारे छलफल भएको हो । बैठकले दुई मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई एक साताभित्र सोलार प्लान्ट स्थापनाबारे विस्तृत खाका तयार पारेर मन्त्रीहरूलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निजी क्षेत्रमार्फत भैरहवा विमानस्थलको खाली जमिनमा १० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट सञ्चालन गर्ने योजना छ । एडीबीले सोलार प्लान्टका लागि नेपाललाई दिएको १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमध्ये झापामा ५, बुटवलमा ७, पोखरामा ४ र चनौटामा ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्रिया यसअघि नै अघि बढेको छ । जसमध्ये बुटवल र पोखरामा निर्माण हुने प्लान्टका लागि प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।

ती योजनामा एडीबीले दिने सबै रकम खर्च नहुने र विमानस्थलका लागि ऊर्जा आवश्यक पर्ने भएकाले १० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट राख्ने योजना बनेको हो । सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि आवश्यक जमिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भाडामा दिनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा शुक्रबार मन्त्रीद्वय वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईका साथै पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रवीण अर्याल, सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलगायत सहभागी थिए ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई सोलार प्लान्ट निर्माणको जिम्मा दिने र उत्पादित विद्युत् खरिद गरी विमानस्थलका लागि आपूर्ति गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७७ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अब प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकतामा थप प्रश्न खडा गरेको भन्दै अधिवक्ता, प्रहरीका पूर्वअधिकारीसहितका आठ जनाले उचित निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले शुक्रबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै ‘नैतिकताका आधारमा समयमै उचित निकास दिन’ सुझाव दिएका हुन् ।

मुलुकको सुशासन कायम गर्न नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख रहेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाले ‘विश्वासको संकट गहिरिएको’ उनीहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रीहरि अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, नारायणप्रसाद घिमिरे, पूर्वप्रहरी अधिकारी रमेश खरेल, अधिवक्ताहरू इन्दु तुलाधर, ओमप्रकाश अर्याल, इन्द्रप्रसाद अर्याल र एमनेस्टी नेपालका पूर्वसभापति राजन कुइँकेललगायतले अपिल जारी गरेका हुन् ।

जनतामाझ सरकारप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थामा उनीहरूले नागरिक समाजका नाममा सरकारका संवैधानिक मूल्य मान्यताविपरीतका क्रियाकलापलाई वैधता दिन नहुने धारणा राखेका छन् । राजनीतिक वैधता नै संकटमा परेको अवस्थामा संवैधानिक वैधताका आधारमा मात्रै सत्ता टिक्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार निकासका लागि पहल गर्न आम समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।

यति समूह, औषधि खरिद, वाइडबडी विमान र प्रेस खरिदलगायतका घटनामा आरोपितको प्रतिरक्षा गरेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथिको निष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

भ्रष्टाचार बढेको बताउनेमा नेपालीहरू अगाडि : सर्वेक्षण

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७७ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×