कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने

आधार दर झन्डै एक प्रतिशत विन्दुले घटेकाले सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण केही महिनायता घट्दो क्रममा रहेको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने भएको छ । असारको तुलनामा असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) झन्डै एक प्रतिशत विन्दुले घटेकाले सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने देखिएको हो ।

सबै बैंकको ब्याजदर करिब १ प्रतिशतकै हाराहारीमा घट्छ भन्ने होइन । हरेक बैंकको आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्छ । यसकारण आधार दर धेरै घटेको बैंकमा कर्जाको दर पनि धेरै र कम घटेको बैंकमा थोरै अनुपातमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन/तीन महिनामा कर्जा (नयाँ पुराना सबै) को ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्छ । सोही निर्देशन पालना गर्नका लागि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ७.७९ प्रतिशत छ । गत असारको तुलनामा असोज मसान्तमा सो दर ०.७१ प्रतिशत कम हो । गत असारमा बैंकहरूको औसत आधार दर ८.५० प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको असोजको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर झन्डै २ प्रतिशतले विन्दुले कमी आउने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको आधार दर औसत ९.५६ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर घटेर औसत ७.७९ प्रतिशत छ । यसका आधारमा पनि कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकले ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने निर्देशन रहेकाले कर्जाको ब्याजदर घट्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘सामान्यतया आधार दरमा भएको घटबढअनुसार नै कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुराना कर्जाको ब्याजदर घट्ने कुरा कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी र बैंकबीच भएको सम्झौतामा निर्भर हुन्छ ।’ कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित समयसम्म एउटा ब्याजदर र त्यसपछि कायम रहेको आधार दरमा थप हुने प्रिमियम तोकिएको भए आधार दर घटे पनि ती ऋणीको कर्जाको ब्याजदर कम नहुने उनले बताए । ‘कर्जा लिँदा ऋणीले बैंकसँग भएको सम्झौता राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्ने हो ।’ यसकारण कर्जा अवधिभर ब्याजदर कति राख्ने भन्ने कुरामा ऋणी नै सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आधार दरमा आएको कमीअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाख हुने भएकाले अनुमान गरिएअनुसार ब्याजदर नघट्ने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘हेर्दै जानुस् बैंकले नयाँ कर्जाको ब्याजदर घटाए पनि अपवादबाहेक पुरानाको घटाउँदैनन्,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यसका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा नै बैंकहरूले ब्याज घटाउन नपर्ने गरी सम्झौता गराएका हुन्छन् ।’ उदाहरणका लागि कुनै बैंकको आधार दर ८ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आधार दर वा सोभन्दा बढीमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यही निर्देशनअनुसार सो बैंकले पहिलो वर्षका लागि ८.५० प्रतिशतमा एक ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्यो । तर ऋणीसँग भएको सम्झौतामा निश्चित समयपछि (वा एक वर्षपछि) परिवर्तित आधार दरमा ३ प्रतिशत (वा निश्चित प्रतिशत) प्रिमियम थप गर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । मानौ एक वर्षपछि बैंकको आधार दर घटेर ७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार दरमा कमी आएअनुसार सो ऋणीको कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटेर ७.५० प्रतिशत हुनुपर्छ । तर सम्झौतापत्रअनुसार बैंकले सो ऋणीबाट १० प्रतिशत ब्याजदर असुली गर्छ । बैंकले यसरी चलाखी गर्ने ती बैंकरले बताए । ‘यसो गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले रोकेको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘तर पुराना कर्जाको हकमा धेरै यस्तै सम्झौता भएको छ । यसकारण पनि पुराना कर्जाको ब्याजदर घट्दैन ।’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जोडिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिर्वतन गर्न पाइँदैन । यसअघि प्रिमयम दरमा पनि परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

धेरै बैंकहरूले पुरानो ऋणको ब्याज कम गर्न ऋणीले बैंकमा आग्रह गर्नुपर्ने नियम बनाएका हुन्छन् । जबकि ब्याजदर बढाउदा आवेदन दिनु पर्दैन । ब्याजदर बढाइसकेपछि एउटा एसएमएसकै भरमा ऋणीबाट बढेको ब्याज असुली गर्छन् । यसकारण पनि आधार दर घट्दैमा पुराना ऋणीको ब्याजदरमा अपेक्षित कमी नआउने एक जानकारले बताए । आधार दरमा आएको कमीअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले सुरुमा प्रवाह गरेको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकले कर्जाको दर घटाउनैपर्छ ।’

बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार गत असारको तुलनामा असोज मसान्तमा नेपाल बंगलादेशबाहेक सबै बैंकको आधार दर घटेको छ । यसका आधारमा पनि प्रायः सबै बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने हो । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) घटाएर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन छ । यसअघि स्प्रेड ५ प्रतिशत थियो । राष्ट बैंकले स्प्रेड गणना गर्ने नयाँ सूत्र लागू गरेपछि बैंकहरूको ब्याजदरमा ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्म कमी आएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । ०७७ भदौमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.६१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.१८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दर क्रमशः ६.८० प्रतिशत र ११.९७ प्रतिशत थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोखिम भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी निराश

चाँदनी कठायत, ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर,दैलेख — कोरोना त्रासले सताइरहेका बेला दुल्लु अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी भने आफूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा ड्युटीमा खटाउन अस्पताल प्रमुखसँग अनुरोध गर्थे । यसको कारण थियो– सरकारले दिने भनेको कोरोना विशेष भत्ता । तर भत्ताको आसमा जोखिमको समयमा ड्युटी गरेका ती स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिलेसम्म भत्ता नपाउँदा निराश छन् ।

‘ड्युटीमा लगाउने मलाई अहिले निकै न्यास्रो लाग्ने गरेको छ,’ अस्पताल प्रमुख पूजा बीसी भन्छिन्, ‘पैसाका लागि जोखिम मोल्न तयार भएका सहकर्मीहरू त झन् निराश भएका छन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले चैतदेखि कोरोना जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । अस्पतालका प्रमुख डा. बीसीले स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट बजेट आएपछि मात्रै दिने भनेको बताइन् । ‘हामीले त प्रदेश सरकारले दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता पनि पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पाए, तर हामीले प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता पाएका छैनौं ।’ उनका अनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा कार्यरत ३५ जना स्वास्थ्यकर्मी भत्ताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

दुल्लु नगरपालिकाले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा ड्युटी गरेबापत डाक्टरलाई दैनिक ३ हजार रुपैयाँ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई तहअनुसार २ हजार र १ हजार ५ सयका दरले दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नगरपालिकामा ३२ लाख रुपैयाँ माग गरिएकामा अहिलेसम्म नपाइएको उनले बताइन् । ‘जोखिमका बेला ड्युटी गरेका साथीहरूले भत्ता चाहियो भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले भने बजेट छैन भन्दै दिन मानेको छैन ।’

अरू स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले गत आर्थिक वर्षसम्मको जोखिम भत्ता पाए पनि आफूहरूले कुनै भत्ता पनि नपाएको डा. बीसीको गुनासो छ । ‘हामीलाई स्थानीय तहले दिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीबाट दबाब आएपछि नगरपालिकामा गत वर्षको मात्रै भए पनि जोखिम भत्ता माग गर्‍यौं तर पाइएन ।’ नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी राजस्व बाँडफाँटको बजेट नआएकाले दिन नसकिएको बताउँछन् ।

दुल्लु अस्पताल मात्र होइन, कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले कोरोना विशेष भत्ता पाएका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले ४ महिनादेखि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत असारसम्म जोखिम भत्ता पाएका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले त्यसयताको भत्ता भने नपाएका हुन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत नवौं तहका एक चिकित्सकले आफूहरू जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि सरकारले दुःख नबुझेको गुनासो गरे । ‘हामीले गरेको सेवाअनुसारको सरकारले पनि भत्ता दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘भन्न त दिने नै भनेको छ तर खै अब कहिले पाइन्छ ।’ बढी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक कोरोना संक्रमित भएका प्रदेश अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना विशेष भत्ता नपाउनु दुःखद भएको अर्का चिकित्सकले बताए । ‘हामीले अरूको तुलनामा जोखिम बढी मोल्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संकटका बेला जोखिमको पनि वास्ता नगरी काम गरिरहेका बेला सरकारले यतिका महिनासम्म पनि भत्ता नदिनु राम्रो होइन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वैशाखमा जारी गरेको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालाकर्मी, सफाइकर्मीलाई तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनिएको थियो । कोरोना संक्रमणको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकामध्ये अहिलेसम्म प्रदेश अस्पतालका मात्रै १ सय ५ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् । जोखिम मोलेर कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू भत्ता नपाउँदा कामप्रतिको ऊर्जा घटेको बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमितको नजिक हुन्छन् भनेर हामीसँग आफन्तै पनि टाढिन्छन्,’ प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘यो महामारीमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्ने हामीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीमाथि अन्याय गरेको छ ।’

प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतका अनुसार प्रदेश सरकारले दिने प्रोत्साहन भत्ता र केन्द्र सरकारले दिने भनेको कोरोना विशेष भत्ताबीच तालमेल नमिलेकाले स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएका हुन् । ‘प्रदेश र केन्द्र दुवैबाट भत्ता लिन नपाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना भत्ता पाउनेले प्रदेश सरकारले दिने भत्ता नलिने र प्रदेश सरकारले दिने भत्ता पाएकाले कोरोना भत्ता पाउने छैनन् ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले सरकारसँग बजेट माग गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार मंसिरदेखि फ्रन्टलाइनरबाहेक अरूलाई भत्ता नदिने भनिएको छ । कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मीले साउनदेखि नपाएको भत्ता भने उपलब्ध गराइने शाखा प्रमुख शाहीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि गत वर्ष माघदेखि लागू हुने गरी कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकका लागि भौगोलिक विभाजनका अतिरिक्त तह तथा पदका आधारमा विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए तलबको ७५ प्रतिशत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा मासिक ९० प्रतिशत सुविधा दिने भनिएको छ । यस्तै, कालीकोट र जुम्लामा मासिक सय प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १ सय ३५ प्रतिशत थप सुविधा दिइने उल्लेख थियो  ।

नवौं र दसौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा भए तलबको ७५ प्रतिशत सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भनिएको थियो । चिकित्सकलाई कालीकोट र जुम्लामा मासिक ९० प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक १ सय २५ प्रतिशत सुविधा थप्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आठौं तहका चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए तलबको ५० प्रतिशत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेखमा ६० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा मासिक ७५ प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा पाउने भनिएको छ । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक एक सय प्रतिशतले विशेष सुविधा दिइने भएको हो ।

जागिर जाने चिन्ता

प्रदेश अस्पतालमा ‘चौबीस घण्टे प्रसुति कार्यक्रम’ (सीईओएलटी) मा कार्यरत तीन जना स्टाफ नर्स सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि तनावमा परेका छन् । साउनमा नियुक्ति पाएका उनीहरूलाई अस्पताल प्रशासनले माघ मसान्तसम्मका लागि मात्र बजेट आएको जवाफ दिएको छ । ‘हामीसँगै नियुक्ति पाएका अन्य स्वास्थ्यकर्मीले असार मसान्तसम्मकै नियुक्ति पाएका छन्, हामीलाई भने बजेट छैन भनेर फागुनसम्मको मात्र नियुक्ति दिइएको छ,’ तीमध्येकी एक स्टाफ नर्सले भनिन्, ‘कोरोनाको बेलासमेत रात–दिन नभनी ड्युटी गर्‍यौं, अहिले जागिरै जाने अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ ।’ यस वर्षको दसैं भत्तासमेत नपाएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×