सम्झौताको १५ वर्षपछि आईसीपी निर्माण सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सम्झौताको १५ वर्षपछि आईसीपी निर्माण सुरु

भारत सरकारले आफैं बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी नियुक्त गरेको छ ।
रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपाल–भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि नेपालगन्जस्थित नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भएको छ । भन्सारलाई आधुनिक बनाउन सन् २००५ मा दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो ।

भारततर्फ ०७५ माघ १ गते तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आईसीपीको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमिपूजन गरिएको हो ।

सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले संयुक्त रूपमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गत बिहीबार आईसीपीको भूमिपूजन गरेका थिए । आईसीपीका लागि भारत सरकारको अनुरोधमा ९७ बिघा जमिन हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालतर्फ निर्माणका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा भारत सरकारले आफैं बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी नियुक्त गरेको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर निर्धारण भारतकै हातमा छ । नेपालतर्फ आइपर्ने अवरोधका लागि सहजीकरणको भूमिका नेपालले गर्दै आएको छ । निर्माण सामग्री आयात गर्दा कुनै शुल्क नलाग्नेसमेत सहमति गरिएको छ । वीरगन्ज र विराटनगरमा भारत सरकारले एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरिसकेको छ भने भैरहवा र नेपालगन्जमा एकैपटक निर्माणको थालनी गरिएको हो, जसमा नेपालगन्जलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आईसीपी पुनः निर्माणको काम सुरु हुँदा यहाँका उद्योगी व्यवसायी हौसिएका छन् ।

भारतीय पक्षले चासो नदिँदा नेपालगन्ज नाकामा रहेको एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम समयमा हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको थियो । भारतले दसगजासित जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार लगाएको हो । जाँच चौकीका लागि सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १६ जयसपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जाबापत ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त पहिल्यै हो,’ नेपालगन्जस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि एकीकृत जाँच चौकीको काम लक्ष्यअनुरूप बल्ल अघि बढेको देखिन्छ ।’

जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको उनले बताए । एकीकृत जाँच चौकी निर्माणस्थलदेखि नेपालगन्जको चौलिकासम्मको २२ सय मिटर लम्बाई ६० मिटर चौडाइमा पहुँच मार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारत सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो । इन्जिनियर भुसालका अनुसार पहुँच मार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । ‘९ सय मिटर लम्बाइ र ५ सय मिटर चौडाइमा बाँकी आवश्यक संरचना बन्दै छ,’ उनले भने । त्यहाँ नेपाल सरकारले सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिसकेको छ । आईसीपी निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम सुरु हुनेछ । रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् । भारतको निर्माण कम्पनी राजदीप बिल्डकन प्रालिले आईसीपी निर्माणको जिम्मा पाएको छ । भारत सरकारले उक्त कम्पनीसँग २ वर्षमा काम पूरा गर्ने सम्झौता गरेको इन्जिनियर भुसालले बताए । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारीहरू अनभिज्ञ छन् । नयाँदिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी आवश्यक रहेको भन्दै जयसपुरलाई रोजिएको हो । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने बताइएको छ ।

बाँके उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा भारतीय पक्षले ढिलै भए पनि कामलाई तीव्रता दिएको बताए । ‘दुवै ठाउँका भन्सार एकै ठाउँमा हुँदा व्यवसायीलाई मात्र होइन, उपभोक्तालाइ पनि सहज र सहुलियत हुन्छ,’ उनले भने । उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगन्जमा आईसीपी निर्माण राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेकाले नै ढिलाइ भएको बताए । ‘तेस्रो मुलुकबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ रेलमा आउँछ, ढुवानी पनि सस्तो, समयमा सुरक्षित रूपमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन सस्तो भयो भने उपभोक्तालाई सस्तो पर्न जान्छ ।’

आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शान्तिराम निरौलाले बताए । ‘दशगजाभित्र गेट रहन्छ, यतातिर नेपालको भन्सार र उतातिर भारतको भन्सार रहन्छ,’ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत निरौलाले भने, ‘यसले व्यापार सहजीकरणमा मात्र होइन, भन्सार प्रशासन नियमन र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाले कामविहीन बनेकाहरू नगदे बालीमा आकर्षित

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — छिटो र नगद आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो पटक रूपन्देहीका किसान व्यावसायिक रूपमा नगदे तथा हिउँदे खेती गर्न लागेका छन् । कोरोनाको संक्रमण बढेपछि कामविहीन बनेकाहरूसमेत नगदे र हिउँदे बालीप्रति आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा धान रोपेर खाली हुने खेतले वर्षभरि आम्दानी दिन थालेको छ ।

कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएपछि सैनामैना नगरपालिका–१० सालझन्डीकी मनकुमारी राना घरमै थिइन् । आम्दानीका लागि के गर्ने भन्ने अलमलमा परेका बेला साथीहरूले फूल खेती गर्न उक्साए । छिमेकी साथीसहित सात जना मिलेर प्रतिवर्ष २२ हजार भाडा तिर्ने गरी सात कट्ठा जग्गा भाडामा लिए । बिरुवा रोप्न नगरपालिकाको कोभिड परियोजनाले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । ‘फूलबाट सोचेभन्दा धेरै आम्दानी भयो,’ मनकुमारीले भनिन्, ‘अब थप जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने सोच छ ।’

कोरोनाले हाटबजार, ठेला व्यापार, चिया पसल गरेर जीविकोपार्जन गरेका विपन्न समुदाय धेरै प्रभावित बनेका छन् । यस्ता समुदायका महिला छनोट गरेर सैनामैना नगरपालिकाले ५५ महिलालाई २०/२० हजार नगद दिएर फूल खेतीमा लगाएको हो । उनीहरू सबैले फूल बेचेर गुजारा चलाएका छन् । फूल निख्रेपछिको त्यही जग्गामा तरकारी लगायत नगदे बाली लगाउन सहयोग गर्ने नगरपालिकाकी कृषि अधिकृत सिर्जना खनालले बताइन् । नगदेबालीमा यति आकर्षण छ कि विदेशबाट फर्केका युवासमेत व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । सैनामैनामा मात्रै यस वर्ष ८० जना भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केका युवाले मौसमी/बेमौसमी तरकारी खेती थालेका छन् । त्यसमा टनेल बनाएर थोपा सिँचाइबाट बेमौसमी रूपमा काँक्रा र करेला फलाएर आम्दानी बढाउन भन्दै नगरपालिकाले ३५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘व्यावसायिक खेतीका लागि प्राविधिक सेवा र आर्थिक सहयोगका लागि यूएनडीपी र सेतो गुराँस बाल विकास सेवासँग सहकार्य गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कोभिडका कारण समस्यामा परेका व्यक्ति छनोट गरेर चाहना राख्नेजतिलाई नगदे कृषि बालीमा लगाई उनीहरूको आम्दानी बढाउन सकेका छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×