कोरोनाले कामविहीन बनेकाहरू नगदे बालीमा आकर्षित- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाले कामविहीन बनेकाहरू नगदे बालीमा आकर्षित

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — छिटो र नगद आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो पटक रूपन्देहीका किसान व्यावसायिक रूपमा नगदे तथा हिउँदे खेती गर्न लागेका छन् । कोरोनाको संक्रमण बढेपछि कामविहीन बनेकाहरूसमेत नगदे र हिउँदे बालीप्रति आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा धान रोपेर खाली हुने खेतले वर्षभरि आम्दानी दिन थालेको छ ।

कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएपछि सैनामैना नगरपालिका–१० सालझन्डीकी मनकुमारी राना घरमै थिइन् । आम्दानीका लागि के गर्ने भन्ने अलमलमा परेका बेला साथीहरूले फूल खेती गर्न उक्साए । छिमेकी साथीसहित सात जना मिलेर प्रतिवर्ष २२ हजार भाडा तिर्ने गरी सात कट्ठा जग्गा भाडामा लिए । बिरुवा रोप्न नगरपालिकाको कोभिड परियोजनाले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । ‘फूलबाट सोचेभन्दा धेरै आम्दानी भयो,’ मनकुमारीले भनिन्, ‘अब थप जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने सोच छ ।’

कोरोनाले हाटबजार, ठेला व्यापार, चिया पसल गरेर जीविकोपार्जन गरेका विपन्न समुदाय धेरै प्रभावित बनेका छन् । यस्ता समुदायका महिला छनोट गरेर सैनामैना नगरपालिकाले ५५ महिलालाई २०/२० हजार नगद दिएर फूल खेतीमा लगाएको हो । उनीहरू सबैले फूल बेचेर गुजारा चलाएका छन् । फूल निख्रेपछिको त्यही जग्गामा तरकारी लगायत नगदे बाली लगाउन सहयोग गर्ने नगरपालिकाकी कृषि अधिकृत सिर्जना खनालले बताइन् । नगदेबालीमा यति आकर्षण छ कि विदेशबाट फर्केका युवासमेत व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । सैनामैनामा मात्रै यस वर्ष ८० जना भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केका युवाले मौसमी/बेमौसमी तरकारी खेती थालेका छन् । त्यसमा टनेल बनाएर थोपा सिँचाइबाट बेमौसमी रूपमा काँक्रा र करेला फलाएर आम्दानी बढाउन भन्दै नगरपालिकाले ३५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘व्यावसायिक खेतीका लागि प्राविधिक सेवा र आर्थिक सहयोगका लागि यूएनडीपी र सेतो गुराँस बाल विकास सेवासँग सहकार्य गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कोभिडका कारण समस्यामा परेका व्यक्ति छनोट गरेर चाहना राख्नेजतिलाई नगदे कृषि बालीमा लगाई उनीहरूको आम्दानी बढाउन सकेका छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमितको निगरानी टोलवासीबाटै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित बाहिर हिँडडुल गर्न थालेपछि सरकारले उनीहरूको निगरानी गर्ने जिम्मा टोलवासीलाई दिने भएको छ । यसका लागि टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गरिने भएको छ । समूहले संक्रमितको समस्या समाधान गर्नेछ र उनीहरूलाई १४ दिनसम्म घरबाहिर निस्कन रोक लगाउनेछ ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय वडा एवं टोलमा निगरानी समूह बनाई उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रत्येक वडा कार्यालयले छुट्टै समूह गठन गरी होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, स्वास्थ्य अवस्था निगरानी तथा उपचार गर्ने, थप उपचार आवश्यक परे अस्पताल लैजाने र मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारे अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘कोरोना संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, होम आइसोलेसनमा बसेकालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने र अस्पताल तथा सरकारी आइसोलेसन केन्द्र पठाउनुपर्ने भए समन्वय गर्ने अधिकार दिएर समूह गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी नगर्ने हो भने संक्रमण झन् बढ्ने भएकाले टोलटोलमै निगरानी समूह गठन अभियान थालेका हौं ।’ पछिल्लो समय धेरैजसो संक्रमित घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको निगरानी हुन नसक्दा कतिपय नियमित काममा समेत गइरहेको गुनासो बढेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार एउटा समूहले बढीमा ५० घरको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० घरभन्दा बढी भए अर्को समूह गठन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो समूह छुट्टै गठन नगरी टोल विकास, सुधार समितिमार्फत पनि संक्रमितको निगरानी गर्न सकिने छुट दिइएको छ । यस्ता समिति नभएको ठाउँमा क्लब, उपभोक्ता समिति, गुठी परिचालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामाजिक परिचालक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय क्लब, आमा समूह तथा गुठीका सदस्यहरूलाई संक्रमितको निगरानी समूहमा राख्न सकिनेछ ।

अन्यका हकमा पनि आ–आफ्नो टोलमा भौतिक दूरी, घरबाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग, सार्वजनिक स्थानहरूमा हातको सरसफाइ र सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने दायित्व पनि यही समूहलाई तोकिएको छ । ‘टोलमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिने, भेला नगर्न सचेत गराउनेजस्ता काम पनि यही समूहले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । यो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयको एउटा टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार एउटा समिति वा समूहमा कम्तीमा ५ जना स्थानीय सदस्य राख्नुपर्ने हुन्छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको अवधारणामा छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा लागिसकेको बताए । ‘मन्त्रालयले यो अवधारणा ल्याउनुअघि नै हामीले टोलटोलमा स्वयंसेवक परिचालन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उनीहरू नै संक्रमित भएपछि अभियान प्रभावकारी हुन सकेन ।’ सरकारले ल्याएको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×