कोरोनाले कामविहीन बनेकाहरू नगदे बालीमा आकर्षित- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाले कामविहीन बनेकाहरू नगदे बालीमा आकर्षित

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — छिटो र नगद आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो पटक रूपन्देहीका किसान व्यावसायिक रूपमा नगदे तथा हिउँदे खेती गर्न लागेका छन् । कोरोनाको संक्रमण बढेपछि कामविहीन बनेकाहरूसमेत नगदे र हिउँदे बालीप्रति आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा धान रोपेर खाली हुने खेतले वर्षभरि आम्दानी दिन थालेको छ ।

कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएपछि सैनामैना नगरपालिका–१० सालझन्डीकी मनकुमारी राना घरमै थिइन् । आम्दानीका लागि के गर्ने भन्ने अलमलमा परेका बेला साथीहरूले फूल खेती गर्न उक्साए । छिमेकी साथीसहित सात जना मिलेर प्रतिवर्ष २२ हजार भाडा तिर्ने गरी सात कट्ठा जग्गा भाडामा लिए । बिरुवा रोप्न नगरपालिकाको कोभिड परियोजनाले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । ‘फूलबाट सोचेभन्दा धेरै आम्दानी भयो,’ मनकुमारीले भनिन्, ‘अब थप जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने सोच छ ।’

कोरोनाले हाटबजार, ठेला व्यापार, चिया पसल गरेर जीविकोपार्जन गरेका विपन्न समुदाय धेरै प्रभावित बनेका छन् । यस्ता समुदायका महिला छनोट गरेर सैनामैना नगरपालिकाले ५५ महिलालाई २०/२० हजार नगद दिएर फूल खेतीमा लगाएको हो । उनीहरू सबैले फूल बेचेर गुजारा चलाएका छन् । फूल निख्रेपछिको त्यही जग्गामा तरकारी लगायत नगदे बाली लगाउन सहयोग गर्ने नगरपालिकाकी कृषि अधिकृत सिर्जना खनालले बताइन् । नगदेबालीमा यति आकर्षण छ कि विदेशबाट फर्केका युवासमेत व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । सैनामैनामा मात्रै यस वर्ष ८० जना भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केका युवाले मौसमी/बेमौसमी तरकारी खेती थालेका छन् । त्यसमा टनेल बनाएर थोपा सिँचाइबाट बेमौसमी रूपमा काँक्रा र करेला फलाएर आम्दानी बढाउन भन्दै नगरपालिकाले ३५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘व्यावसायिक खेतीका लागि प्राविधिक सेवा र आर्थिक सहयोगका लागि यूएनडीपी र सेतो गुराँस बाल विकास सेवासँग सहकार्य गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कोभिडका कारण समस्यामा परेका व्यक्ति छनोट गरेर चाहना राख्नेजतिलाई नगदे कृषि बालीमा लगाई उनीहरूको आम्दानी बढाउन सकेका छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलनमै अलमल

१ हजार ६६ संकलन स्टेसन तय भए पनि ६ सय मात्रै प्रयोगमा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिसक्ने योजना बायोमेट्रिकसहितको वैयक्तिक विवरण संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि प्रभावित हुने भएको छ ।

नागरिकता लिएका सबै नेपालीको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन ०७८ असारभित्र र परिचयपत्र ०७९ असारभित्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको विवरण संकलन नै निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार २० देखि २५ लाख नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन हुनुपर्नेमा साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा करिब ७ लाखको मात्रै सकिएको छ ।

चार महिनामा २८ प्रतिशत मात्रै विवरण संकलन भएकाले बाँकी आठ महिनामा २१ लाख हाराहारीको मात्र विवरण संकलन हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि देशभर विवरण संकलन अभियान चलाउन सकेको छैन । विवरण संकलनका लागि खटिएका बुथमा पनि कोरोना महामारीको त्रासले नागरिकको सहभागिता न्यून देखिएको विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘आगामी असारभित्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर स्वदेशमै रहेका सबै नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पनि विवरण संकलन अभियानलाई बढाउँदै लैजान्छौं, कतिसम्म सकिन्छ, त्यहीअनुसार आगामी योजना तय हुन्छ ।’

विवरण भरेकालाई विभागले परिचयपत्र पछि दिने गरी ‘नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर’ (एनआईएन) उपलब्ध गराएको छ । यही नम्बरका आधारमा उनीहरूले परिचयपत्र पाउनेछन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै ३ वर्षभित्र नागरिकताबाहेक सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ । विवरण संकलनकै लागि विभागले देशभर १ हजार ६६ स्टेसन तय गरेको थियो तर अहिले करिब ६ सय स्थानबाट मात्रै बायोमेट्रिकसहितको विवरण संकलन भइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका स्टेसनबाट पनि सोचेजति विवरण संकलन हुन सकेको छैन । एउटा स्टेसनबाट दिनमा ४० जनाले विवरण भर्दा १ वर्षमा करिब डेढ करोड व्यक्ति समावेश हुन सक्छन्, दिनमा ४२ हजार ६ सय ४० जना समावेश हुन्छन् तर विभागले दिनमा सरदर ४ हजार ८ सयको मात्रै बायोमेट्रिक विवरण भरेको छ ।

विवरण संकलनमा निराशाजनक उपस्थितिले सरकारी खर्च बढाउने तर त्यसअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र १ करोडभन्दा बढी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिसक्ने योजना थियो तर कोरोना महामारीले गर्दा नागरिक नै फाराम भर्न इच्छुक देखिएनन्, विवरण संकलन र बायोमेट्रिक लिने टोली कुरेर बस्नुपर्छ, मान्छे आइदिँदैनन्, कतिपय जिल्लामा हामी आफैं पनि जान सकेनौं,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने । एउटा स्टेसनबाट सरदर ४० जनाको विवरण संकलन हुन सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनले बताए । एक जनाको फाराम भर्नदेखि बायोमेट्रिक लिन १० देखि १२ मिनेट लाग्ने गरेको छ ।

विभागले गत असोज मसान्तदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिचयपत्र विवरण संकलन सुरु गरेको हो । कोरोना जोखिम कम भएका स्थानमा यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने र सम्भव भए जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सबै वडामा फाराम भर्ने विभागको तयारी छ । नागरिकता प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रतिलिपि र राहदानी लिन आउनेलाई भने परिचयपत्रको विवरण भर्न अनिवार्य गरिएको छ । पहिलो चरणमा पाँचथर र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिए पनि अन्य जिल्लामा अघि बढेको छैन । पहिलो चरणमा विभागले १ लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र दिएको थियो । पछिल्लोपटक असोज मसान्तबाट झापा, संखुवासभा, चितवन, ललितपुर र कञ्चनपुरका वडा तहबाटै विवरण संकलन थालिएको छ । विभागका अनुसार ओखलढुंगा, सिन्धुली, कैलाली र डडेल्धुराका स्थानीय वडा तथा टोलटोलमार्फत बायोमेट्रिक विवरण संकलनको तयारी छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्ला र प्रदेश २ का सर्लाही र सप्तरीबाट पनि विवरण संकलनको तयारी भइरहको महानिर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । यसकै लागि आवश्यक परेका स्थानमा खटाउने गरी १ सय जना ‘बायोमेट्रिक विवरण दर्ता अपरेटर’ करारमा नियुक्ति गर्न लागिएको छ । काम लगाएको दिनको १ हजार २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी ३ वर्षका लागि आवेदन मागिएको छ तर कोरोना महामारीको असरले काम नियमित हुनेमा शंका छ ।

अनलाइनबाटै फाराम भर्ने सुविधा

योजनाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन हुन नसकेपछि सरकारले अनलाइनबाटै फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । विभागका महानिर्देशक बस्नेतले मंसिरभित्रै व्यक्तिगत विवरण अनलाइनबाटै भर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘अनलाइन परीक्षणको चरणमा छ । यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सूचना प्रविधि विभागलाई पत्र पठाइसकिएको छ,’ उनले भने ।

वैयक्तिक विवरण अनलाइनबाटै भरेर पठाउने र फाराम भर्दा आउने संकेत नम्बरका आधारमा बायोमेट्रिक विवरण भर्न नजिकैको बुथ वा जिल्ला प्रशासनमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हरेक जिल्लामा सरदर ७० प्रतिशत नागरिकको बायोमेट्रिक फाराम भर्न सके अभियान सफल हुने बस्नेतले बताए । अनलाइन फाराम प्रणालीको विकास भएपछि विवरण संकलन छिटो अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । विभागले २ करोड जनाको विवरण भण्डारण र ३ करोडको डाटा बुझ्न मिल्ने सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र आफ्नै लागि हो, हरेक सरकारी सेवा लिँदा यसलाई अनिवार्य गर्न लागिएको छ, यसको महत्त्व आम नागरिकले बुझ्नुपर्‍यो,’ बस्नेतले भने, ‘अझ बैंकमा खाता खोल्दादेखि मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मालपोत, नापी, सिमकार्ड वितरणलगायत काममा त राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जतिसक्दो छिटो अनिवार्य लागू गर्ने योजना छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×