एसियाकै पहिलो हाते कागज उद्योग धराशायी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसियाकै पहिलो हाते कागज उद्योग धराशायी

उद्योग बन्द भएपछि यहाँका स‌ंरचना र उपकरण अलपत्र छन् । भवनवरिपरि झार पलाएको छ ।
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमाण दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिल (एफएससी)’ बाट प्रमाणित एसियाकै पहिलो सामुदायिक उद्योग धराशायी भएको छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा रहेको मालिका हाते कागज उद्योग व्यवस्थापनको लापरबाहीका कारण दुई वर्षदेखि बन्द छ ।

उद्योग बन्द भएपछि यहाँका संरचना र उपकरण अलपत्र छन् । उद्योग भवन वरिपरि झार पलाएको छ । उद्योग भवनका काठ पनि स्थानीयले चोरेर लगेका कारण भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । हाते कागज बनाउँदा पानी जम्मा गर्ने पोखरी भत्किएका छन् । कागज बनाउने काठका फ्रेम पनि स्थानीयले दाउरा बनाउन प्रयोग गरेका छन् । लाखौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने विटर (कागज बनाउन प्रयोग गरिने लोक्ता फिट्ने) मेसिन खिया लागेका छन् । मेसिनका महत्त्वपूर्ण पार्ट चोरी भएको स्थानीयले बताए ।

उद्योग भवनमा रहेका खानेपानीका पाइप, लोक्ता पकाउने ड्रम, कागज बनाउँदा प्रयोग गरिने कास्टिक सोडा, नुरीलगायत रसायनसमेत चोरी भएका छन् । कुनै बेला स्थानीयको रोजगारीको केन्द्रका रूपमा रहेको हाते कागज उद्योगको घेराबार भत्किएर अहिले गौचरनमा परिणत भएको छ । उद्योग बन्द हुँदा स्थानीय समुदाय र विभिन्न दातृ संस्थाको झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर गएको छ ।

२०५६ सालमा साबिक कैलाश गाविसका स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एन्साबको पहलमा उद्योग स्थापना भएको हो । कैलाशमा रहेको विनायक पिमिडाँडा सामुदायिक वनमा आबद्ध २ सय ५० परिवारको सेयर रहेको उद्योगलाई एन्साबले त्यतिबेला ५ लाख रुपैयाँ बराबरका उपकरण र प्रविधिमा अनुदान सहयोग गरेको थियो । त्यसयता उद्योग सञ्चालन, प्राविधिक क्षमता विकास, बजार व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण र नवीनतम प्रविधिका उपकरण खरिद गर्न विभिन्न संघसंस्थाले एक करोड बराबरको सहयोग गरिसकेका छन् ।

उद्योग खुलेपछि जिल्लाको दुर्गम तथा आर्थिक हिसाबले समेत पिछडिएको पिमिगाउँका स्थानीयलाई उद्योगले ठूलो आर्थिक टेवा दिएको थियो । दिगो तरिकाले व्यवस्थापन गरेको वन पैदावार प्रयोग गरी सञ्चालित उद्योगलाई २०६४ सालमा एसियाकै पहिलो सामुदायिक उद्योगका रूपमा ‘फरेस्ट स्टेवार्डसिप काउन्सिल (एफएससी)’ प्रमाणीकरण गरेपछि यसको चर्चा चुलिएको थियो ।

सफल सामुदायिक उद्योगका रूपमा चर्चा पाएको यो उद्योग हेर्न र सिक्न जिल्लाभित्र मात्रै नभई हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र दोलखाका उद्योगी र जनप्रतिनिधि यहाँ पुगेका थिए । उद्योग सफलताको प्रचार गर्न नेपाल, अमेरिकालगायत देशबाट पत्रकार एवं व्यापारीले पनि पटकपटक भ्रमण गरेका थिए । प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा ३ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो उद्योग बन्द भएपछि यहाँ भएको लगानी मात्रै खेर नगएर रोजगारी पनि खोसिएको स्थानीय बताउँछन् ।

उद्योग सञ्चालन भएदेखि हालसम्म एन्साबले विभिन्न शीर्षकमा ५० लाख, जडीबुटी व्यवस्थापनमा काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी अवेदाले १० लाख, नेपालकै जडीबुटीको कारोबार गर्ने कम्पनी हिमालयन बायोट्रेड लिमिटेडले ५ लाख, बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले १३ लाख र स्थानीयको श्रमदान गरी १ करोडभन्दा बढी रकम उद्योगमा लगानी भइसकेको छ तर पनि व्यवस्थापनको लापरबाहीले उद्योग धराशायी भएको उद्योगको स्थापनाकालमा कर्मचारीका रूपमा काम गरेका स्थानीय गोविन्द कामीले बताए ।

‘उद्योगलाई आएको अनुदानमा आँखा गाड्ने, उत्पादनको हिसाबकिताब स्पष्ट नगर्ने र समुदायभन्दा पनि सीमित व्यक्तिले मनोमानी फाइदा लिने प्रवृत्तिका कारण उद्योगको यो हालत भएको हो,’ उनले भने । उद्योग सञ्चालनमा रहेका बेला १० जनाले उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योगका अर्का संस्थापक कर्मचारी विजय सिंहले बताए । लोक्ता तथा कागज ढुवानी गर्ने, दाउरा बिक्री गर्नेलगायत कामबाट यहाँका ३ सयभन्दा बढी स्थानीयले आयआर्जन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्द हुँदा सिंगै गाउँको आयआर्जनको मुख्य बाटो बन्द भएको उनले बताए ।

यहाँ उत्पादित नेपाली हाते कागज जापान, कोरिया, जर्मनीलगायत तेस्रो मुलकमा निर्यात हुने गरेको थियो । कागज बिक्रीबाट भएको नाफा सेयर सदस्य घरधुरीलाई प्रत्येक वर्ष वितरण गर्ने नियम भए पनि एकपटक मात्रै त्यसो गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘सञ्चालन भएको २ वर्षपछि एकपटक सेयरका आधारमा प्रतिपरिवार १ हजारदेखि १० हजारसम्म रकम बाँडेका हुन्,’ एक जना सेयर सदस्य ध्वजबहादुर सिंहले भने, ‘त्यसपछि जसले जिम्मा पाए, उनैले खाए । समुदायलाई एक सुको दिएनन् । अहिले त उद्योगै बाँझो भइसक्यो ।’

मालिका हाते कागज उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक गगनबहादुर सिंहले पनि व्यवस्थापनले ध्यान दिन नसकेका कारण उद्योग धराशायी भएको स्विकारे । ‘म वडाध्यक्षमा चुनिएँ, त्यता ध्यान दिन पाइनँ,’ उनले भने, ‘जिम्मा दिएका साथीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरेनन् । त्यसैले यस्तो भयो ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३९६ अस्पताललाई ५८ अर्बको सुनिश्चितता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त कार्यका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएका हुन् ।

५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले सहमति दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि यसअघि ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा एक महिनाअघि भएको बैठकले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमअनुसार मंसिर १५ गते भवन निर्माणको शिलान्यास गर्ने निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×