एडीबीको १५ करोड डलर ऋण स्वीकृत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एडीबीको १५ करोड डलर ऋण स्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५ करोड डलर बराबरको सहुलितयपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

सन् २०१९ मा नेपालले पर्यटनमार्फत २ अर्ब डलरभन्दा बढी आय गरेको थियो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ७ प्रतिशत हुन आउने एडीबीले जारी गरेको आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । आन्तरिक हवाई यात्राका लागि पनि यो प्रमुख केन्द्र हो ।

‘एडीबीको सहायताले त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा, क्षमता र सञ्चालन दक्षतामा सुधार हुनेछ । यस्तै गौतम बुद्ध विमानस्थलले लुम्बिनी क्षेत्रमा क्षेत्रीय पर्यटकको संख्या बढाउन सहयोग गर्नेछ,’ एसियाका लागि एडीबीका वरिष्ठ पारवहन विशेषज्ञ केई वेई योलाई उद्धृत गर्दै एडीबीले आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाएको छ, ‘यी परियोजनाले नेपालले पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव सम्बोधनका लागि पनि सहयोग गर्नेछ ।’ यो ऋण रकम त्रिभुवन विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वेको स्तरोन्नति र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल निर्माणका लागि प्रयोग हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेची–महाकाली रेलमार्ग : मुआब्जा नपाएपछि फेरि खेती

चन्द्रपुर–४ र ९ का झन्डै एक सय किसानले मुआब्जा रकम नपाएपछि रेल विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गामा धान काटेर मकै, तोरी, मसुरोलगायत बाली लगाएका हुन्
शिव पुरी

रौतहट — मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–निजगढ खण्डको चन्द्रपुर नगरपालिका–४ र ९ मा पर्ने आफ्नो जमिनको मुआब्जा रकम नपाएपछि स्थानीय किसानले नयाँ बाली लगाएका छन् । रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जमिनको लामो समयसम्म मुआब्जा नपाएपछि उनीहरूले मकै, तोरी, मसुरोलगायत बाली लगाएका हुन् ।

मुआब्जा रकमका लागि दिनहुँ रेलवे कार्यालय धाउने गरे पनि रकम पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । केही स्थानीयको जग्गा रेलवेका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । मुआब्जा नपाएपछि चन्द्रपुर–४ सन्तपुर र वडा–९ मोतीपुरका झन्डै एक सय किसानले रेल विभागले अधिग्रहण गरेको जमिनमा लगाइएको धान काटेर नयाँ बाली लगाएका हुन् । समयमै मुआब्जा रकम नपाएकाले फेरि नयाँ बाली लगाएको मोतीपुरका सुदर्शन गौतमले बताए । उनीहरू अब मुआब्जा पाए पनि लगाएको बाली नभित्र्याएसम्म जग्गा छाड्ने पक्षमा छैनन् ।

‘पैसा पाउने कहिले हो कहिले, खेत बाँझो राख्नु त भएन नि । अब बाली नभित्र्याएसम्म रकम पाए पनि छाड्दैनौं,’ गौतमले भने, ‘कहिले कर्मचारी छैनन् भन्छन् । कहिले प्रक्रिया अघि बढिसकेको भनेर फर्काउँछन् । सधैं कति धाउनु ? अब हद भइसक्यो ।’ जमिन अधिग्रहण गर्न रेलवेले सात महिनाअघि नै प्रक्रिया थालेको थियो तर कर्मचारी अभावले मुआब्जाबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको रेलवे कार्यालयले जनाउँदै आएको छ ।

यसअघि पनि मुआब्जा रकम नपाएपछि स्थानीयले धान बाली लगाएका थिए । अहिले उक्त बाली भित्र्याउँदासम्म पनि रकम नपाएपछि उनीहरूले धमाधम मसुरो, मकै, तोरी लगाएका हुन् । बिहीबार रेलवेको काम सुरु गर्न आएका ठेकेदार कम्पनीका कामदारसमेत किसानले बाली लगाएको देखेर फर्किएका छन् ।

गत असार मसान्तमा मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै किसानलाई चन्द्रनिगाहपुरस्थित माछापुच्छ्रे बैंकमा खाता खोल्न लगाइएको थियो । रकम बुझ्न बाँकी रहेकाहरूले धमाधम खाता खोलेका थिए । अहिले एनआईसी एसिया बैंकमा खाता खोल्न भनिएपछि किसानहरू आक्रोशित छन् । आर्थिक वर्ष सकिँदैपिच्छे बैंक परिवर्तन गराएर दिक्क बनाएको अर्का किसान केशर फुयाँल बताउँछन् । ‘मुआब्जामै झमेला गर्न थाल्यो भने बाध्य भएर हामी पनि रेलवेको काम हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।

२०७६ कात्तिक १९ मा चन्द्रपुर–८ बेतौनाका किसानले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेको भन्दै सर्भे गर्न आएका रेलवेका प्राविधिक चढेको गाडी नै घेरेर राखेका थिए । त्यसपछि झन्डै ६ महिना उक्त क्षेत्रमा कर्मचारीलाई प्रवेश नै गर्न दिएनन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीय किसान आन्दोलनमा उत्रिए । निर्माण कम्पनीले यही बीचमा पनि काम गर्न खोज्यो । किसानले ठेकेदारको मेसिन नै तोडफोड गरिदिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः जग्गाको मूल्यांकन गरी मुआब्जा विवाद टुंग्याएको थियो । मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि आयोजना र स्थानीय किसानबीच द्वन्द्व हुँदै आएको थियो । अहिले फेरि मुआब्जा रकम भुक्तानीमा झमेला उत्पन्न भएको छ ।

रेलवे विभागका सर्वेक्षक अजय यादवले छठ सकिए लगत्तै मुआब्जा रकम वितरण हुने बताउँदै आएका छन् । ‘प्राविधिक कारणले मुआब्जा दिन ढिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘पहिला बर्दिवासमा कार्यालय थियो । अब सर्लाहीमा सार्न लागेका छौं । बीचमा कर्मचारी पनि हेरफेर भए । यस्तै कारणले वितरणमा ढिलो भएको हो । अब चाँडै गर्छौं ।’

दुई वडाका किसानको ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा रेलवेले अधिग्रहण गरेको छ । अधिग्रहणमा परेको जग्गाको लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, जग्गाधनीको नागरिकता सबै रेलवे कार्यालयले लगिसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा रेलवे ट्र्याकका लागि चारवटा निर्माण कम्पनीले कामको ठेक्का सकार गरेका छन् । रेल विभागका इन्जिनियर सुमित पोख्रेलले रौतहटको वाग्मती–धन्सार खण्डको तीनवटा प्याकेजको काम बाँकी रहेको जनाए । उनले पनि मुआब्जा रकम भुक्तानीको समस्या चाँडै सुल्झाउने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×