मेची–महाकाली रेलमार्ग : मुआब्जा नपाएपछि फेरि खेती

मुआब्जा रकमका लागि दिनहुँ रेलवे कार्यालय धाउने गरे पनि रकम पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । केही स्थानीयको जग्गा रेलवेका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । मुआब्जा नपाएपछि चन्द्रपुर–४ सन्तपुर र वडा–९ मोतीपुरका झन्डै एक सय किसानले रेल विभागले अधिग्रहण गरेको जमिनमा लगाइएको धान काटेर नयाँ बाली लगाएका हुन् । समयमै मुआब्जा रकम नपाएकाले फेरि नयाँ बाली लगाएको मोतीपुरका सुदर्शन गौतमले बताए । उनीहरू अब मुआब्जा पाए पनि लगाएको बाली नभित्र्याएसम्म जग्गा छाड्ने पक्षमा छैनन् ।

‘पैसा पाउने कहिले हो कहिले, खेत बाँझो राख्नु त भएन नि । अब बाली नभित्र्याएसम्म रकम पाए पनि छाड्दैनौं,’ गौतमले भने, ‘कहिले कर्मचारी छैनन् भन्छन् । कहिले प्रक्रिया अघि बढिसकेको भनेर फर्काउँछन् । सधैं कति धाउनु ? अब हद भइसक्यो ।’ जमिन अधिग्रहण गर्न रेलवेले सात महिनाअघि नै प्रक्रिया थालेको थियो तर कर्मचारी अभावले मुआब्जाबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको रेलवे कार्यालयले जनाउँदै आएको छ ।

यसअघि पनि मुआब्जा रकम नपाएपछि स्थानीयले धान बाली लगाएका थिए । अहिले उक्त बाली भित्र्याउँदासम्म पनि रकम नपाएपछि उनीहरूले धमाधम मसुरो, मकै, तोरी लगाएका हुन् । बिहीबार रेलवेको काम सुरु गर्न आएका ठेकेदार कम्पनीका कामदारसमेत किसानले बाली लगाएको देखेर फर्किएका छन् ।

गत असार मसान्तमा मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै किसानलाई चन्द्रनिगाहपुरस्थित माछापुच्छ्रे बैंकमा खाता खोल्न लगाइएको थियो । रकम बुझ्न बाँकी रहेकाहरूले धमाधम खाता खोलेका थिए । अहिले एनआईसी एसिया बैंकमा खाता खोल्न भनिएपछि किसानहरू आक्रोशित छन् । आर्थिक वर्ष सकिँदैपिच्छे बैंक परिवर्तन गराएर दिक्क बनाएको अर्का किसान केशर फुयाँल बताउँछन् । ‘मुआब्जामै झमेला गर्न थाल्यो भने बाध्य भएर हामी पनि रेलवेको काम हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।

२०७६ कात्तिक १९ मा चन्द्रपुर–८ बेतौनाका किसानले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेको भन्दै सर्भे गर्न आएका रेलवेका प्राविधिक चढेको गाडी नै घेरेर राखेका थिए । त्यसपछि झन्डै ६ महिना उक्त क्षेत्रमा कर्मचारीलाई प्रवेश नै गर्न दिएनन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीय किसान आन्दोलनमा उत्रिए । निर्माण कम्पनीले यही बीचमा पनि काम गर्न खोज्यो । किसानले ठेकेदारको मेसिन नै तोडफोड गरिदिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः जग्गाको मूल्यांकन गरी मुआब्जा विवाद टुंग्याएको थियो । मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि आयोजना र स्थानीय किसानबीच द्वन्द्व हुँदै आएको थियो । अहिले फेरि मुआब्जा रकम भुक्तानीमा झमेला उत्पन्न भएको छ ।

रेलवे विभागका सर्वेक्षक अजय यादवले छठ सकिए लगत्तै मुआब्जा रकम वितरण हुने बताउँदै आएका छन् । ‘प्राविधिक कारणले मुआब्जा दिन ढिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘पहिला बर्दिवासमा कार्यालय थियो । अब सर्लाहीमा सार्न लागेका छौं । बीचमा कर्मचारी पनि हेरफेर भए । यस्तै कारणले वितरणमा ढिलो भएको हो । अब चाँडै गर्छौं ।’

दुई वडाका किसानको ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा रेलवेले अधिग्रहण गरेको छ । अधिग्रहणमा परेको जग्गाको लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, जग्गाधनीको नागरिकता सबै रेलवे कार्यालयले लगिसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा रेलवे ट्र्याकका लागि चारवटा निर्माण कम्पनीले कामको ठेक्का सकार गरेका छन् । रेल विभागका इन्जिनियर सुमित पोख्रेलले रौतहटको वाग्मती–धन्सार खण्डको तीनवटा प्याकेजको काम बाँकी रहेको जनाए । उनले पनि मुआब्जा रकम भुक्तानीको समस्या चाँडै सुल्झाउने बताए ।