मेची–महाकाली रेलमार्ग : मुआब्जा नपाएपछि फेरि खेती- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेची–महाकाली रेलमार्ग : मुआब्जा नपाएपछि फेरि खेती

चन्द्रपुर–४ र ९ का झन्डै एक सय किसानले मुआब्जा रकम नपाएपछि रेल विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गामा धान काटेर मकै, तोरी, मसुरोलगायत बाली लगाएका हुन्
शिव पुरी

रौतहट — मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–निजगढ खण्डको चन्द्रपुर नगरपालिका–४ र ९ मा पर्ने आफ्नो जमिनको मुआब्जा रकम नपाएपछि स्थानीय किसानले नयाँ बाली लगाएका छन् । रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जमिनको लामो समयसम्म मुआब्जा नपाएपछि उनीहरूले मकै, तोरी, मसुरोलगायत बाली लगाएका हुन् ।

मुआब्जा रकमका लागि दिनहुँ रेलवे कार्यालय धाउने गरे पनि रकम पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । केही स्थानीयको जग्गा रेलवेका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । मुआब्जा नपाएपछि चन्द्रपुर–४ सन्तपुर र वडा–९ मोतीपुरका झन्डै एक सय किसानले रेल विभागले अधिग्रहण गरेको जमिनमा लगाइएको धान काटेर नयाँ बाली लगाएका हुन् । समयमै मुआब्जा रकम नपाएकाले फेरि नयाँ बाली लगाएको मोतीपुरका सुदर्शन गौतमले बताए । उनीहरू अब मुआब्जा पाए पनि लगाएको बाली नभित्र्याएसम्म जग्गा छाड्ने पक्षमा छैनन् ।

‘पैसा पाउने कहिले हो कहिले, खेत बाँझो राख्नु त भएन नि । अब बाली नभित्र्याएसम्म रकम पाए पनि छाड्दैनौं,’ गौतमले भने, ‘कहिले कर्मचारी छैनन् भन्छन् । कहिले प्रक्रिया अघि बढिसकेको भनेर फर्काउँछन् । सधैं कति धाउनु ? अब हद भइसक्यो ।’ जमिन अधिग्रहण गर्न रेलवेले सात महिनाअघि नै प्रक्रिया थालेको थियो तर कर्मचारी अभावले मुआब्जाबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको रेलवे कार्यालयले जनाउँदै आएको छ ।

यसअघि पनि मुआब्जा रकम नपाएपछि स्थानीयले धान बाली लगाएका थिए । अहिले उक्त बाली भित्र्याउँदासम्म पनि रकम नपाएपछि उनीहरूले धमाधम मसुरो, मकै, तोरी लगाएका हुन् । बिहीबार रेलवेको काम सुरु गर्न आएका ठेकेदार कम्पनीका कामदारसमेत किसानले बाली लगाएको देखेर फर्किएका छन् ।

गत असार मसान्तमा मुआब्जा वितरणका लागि भन्दै किसानलाई चन्द्रनिगाहपुरस्थित माछापुच्छ्रे बैंकमा खाता खोल्न लगाइएको थियो । रकम बुझ्न बाँकी रहेकाहरूले धमाधम खाता खोलेका थिए । अहिले एनआईसी एसिया बैंकमा खाता खोल्न भनिएपछि किसानहरू आक्रोशित छन् । आर्थिक वर्ष सकिँदैपिच्छे बैंक परिवर्तन गराएर दिक्क बनाएको अर्का किसान केशर फुयाँल बताउँछन् । ‘मुआब्जामै झमेला गर्न थाल्यो भने बाध्य भएर हामी पनि रेलवेको काम हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।

२०७६ कात्तिक १९ मा चन्द्रपुर–८ बेतौनाका किसानले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेको भन्दै सर्भे गर्न आएका रेलवेका प्राविधिक चढेको गाडी नै घेरेर राखेका थिए । त्यसपछि झन्डै ६ महिना उक्त क्षेत्रमा कर्मचारीलाई प्रवेश नै गर्न दिएनन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीय किसान आन्दोलनमा उत्रिए । निर्माण कम्पनीले यही बीचमा पनि काम गर्न खोज्यो । किसानले ठेकेदारको मेसिन नै तोडफोड गरिदिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः जग्गाको मूल्यांकन गरी मुआब्जा विवाद टुंग्याएको थियो । मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि आयोजना र स्थानीय किसानबीच द्वन्द्व हुँदै आएको थियो । अहिले फेरि मुआब्जा रकम भुक्तानीमा झमेला उत्पन्न भएको छ ।

रेलवे विभागका सर्वेक्षक अजय यादवले छठ सकिए लगत्तै मुआब्जा रकम वितरण हुने बताउँदै आएका छन् । ‘प्राविधिक कारणले मुआब्जा दिन ढिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘पहिला बर्दिवासमा कार्यालय थियो । अब सर्लाहीमा सार्न लागेका छौं । बीचमा कर्मचारी पनि हेरफेर भए । यस्तै कारणले वितरणमा ढिलो भएको हो । अब चाँडै गर्छौं ।’

दुई वडाका किसानको ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा रेलवेले अधिग्रहण गरेको छ । अधिग्रहणमा परेको जग्गाको लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, जग्गाधनीको नागरिकता सबै रेलवे कार्यालयले लगिसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा रेलवे ट्र्याकका लागि चारवटा निर्माण कम्पनीले कामको ठेक्का सकार गरेका छन् । रेल विभागका इन्जिनियर सुमित पोख्रेलले रौतहटको वाग्मती–धन्सार खण्डको तीनवटा प्याकेजको काम बाँकी रहेको जनाए । उनले पनि मुआब्जा रकम भुक्तानीको समस्या चाँडै सुल्झाउने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनबारे छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच सीमापार जयनगर–कुर्था रेलमार्ग सञ्चालनबारे छलफल भएको छ । रेलमार्ग सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक बिहीबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको हो ।

नेपाली टोलीको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गरेका थिए भने भारत सरकार रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिंहले भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकले जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरूको समीक्षा गरेको भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे दुवै पक्षले छलफल गरे । त्यस्तै बैठकमा नेपाल रेलवे कम्पनीले यात्रुवाहक रेल सेवालाई सुचारु गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर्सबारे पनि चर्चा गरियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त रेलमार्ग खण्ड भारत सरकारले ब्रोडगेजमा स्तरोन्नति गरेको छ । यसअघि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले न्यारो गेजका रूपमा निर्माण गरेको थियो । स्तरोन्नतिका लागि भारतले ३८० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । यस रेलवे लिकमा सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले भारतबाट दुईवटा डेमु रेल सेट खरिद गरेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×