काठमाडौँ — व्यावसायिक निरन्तरताका लागि उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका छन् । सरकारले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेसँगै व्यवसायीले कर्जा सुविधा पाउने भएका हुन् ।

कोभिड–(१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि कार्यविधिले कर्जा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्नेछ । सोही कोषमार्फत कोभिड प्रभावित व्यवसायीले सुपथ ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । यसरी कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषमार्फत रकम शोधभर्ना पाउनेछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिड–(१९ बाट प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि ५० अर्बको कोष व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा आएको करिब ५ महिनापछि मात्र कार्यविधि जारी गरेको हो ।

अब सरकारले राष्ट्र बैंकको बैकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ । खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकम सरकार र विदेशी संघसंस्थासँग भएको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘खातामा मन्त्रालयले पटकपटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।’

कोभिड(–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जा अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायीले कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिअनुसार कोभिड–(१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती हरेक क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा तोकिएको छ । यसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा त्यसको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ । ध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा त्यसको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा त्यसको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।

यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने व्यवस्था छ । व्यवसायीलाई प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यो कर्जा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यवसाय कोभिड–(१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भएको, नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम ५ जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि फागुनसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको हुनुपर्नेछ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीले यो कर्जा सुविधा नपाउने प्रावधान छ । ‘कोभिड–(१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजनाका आधारमा समेत बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । व्यवसायीले कर्जाका लागि पेस गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणालगायत हेरेर मात्र व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा बताइएको छ ।