बक्यौता नतिरी मिल सञ्चालनको तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बक्यौता नतिरी मिल सञ्चालनको तयारी

किसानको भुक्तानी नदिएकै कारण गत वर्ष अन्नपूर्ण चिनी मिल सञ्चालनमा आउन सकेन
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रका सयौं किसानको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ ।

किसानको भुक्तानी नदिएकै कारण यो उद्योग गत वर्ष सञ्चालनमा आउन सकेन । यस वर्ष भने बक्यौता भुक्तानी चुक्ता गरेर मिल सञ्चालनको तयारी भइरहेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ ।

अहिले दिनहुँ टेक्निसियनसहित दर्जनौं कामदार मेसिन मर्मत तथा सरसफाइमा जुटेका छन् । किसानलाई दिनुपर्ने बाँकी भुक्तानी सकेर चिनी उद्योग सञ्चालन गरिने उद्योगका उखु प्रबन्धक अजित सिंहले जानकारी दिए । ‘अब भुक्तानीमा झमेला हुँदैन भनेर बुझेको छु, त्यहीअनुसार हामी पनि काममा खटिएका छौं,’ उनले भने । अन्नपूर्णले स्थापना कालदेखि नै भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आएको छ । उद्योगले किसानको अझै २४ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ । अहिले पनि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट किसानलाई थोरै–थोरै रकम भुक्तानी भइरहेको सिंहले बताए ।

यता दुई वर्षअघि उत्पादित पाँच हजार क्विन्टल चिनी र १४ हजार क्विन्टल मोलासिस उद्योगको गोदाममै थन्केको छ । उद्योगले किसानको भुक्तानी नदिएपछि गोदाममा रहेको चिनी किसानले रोकेका थिए । स्टोरमा थन्केको चिनी र मोलासिस कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगका स्टोर म्यानेजर एचपी शुक्लाले बताए । ‘किसानको भुक्तानी र स्टोरको सामान निकाल्ने–नलिकाल्नेबारेको निर्णय केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्र हुन्छ, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन,’ शुक्लाले भने, ‘गोदाममा थन्केको सामान कामै नलाग्ने भएको छ ।’

किसानले भने अन्नपूर्णले भुक्तानी नगरे उद्योग चल्नै नदिने बताएका छन् । बक्यौता तिरेर उद्योग चलाए पनि यस वर्ष अन्नपूर्णलाई उखु नदिने अडानमा किसान छन् । अन्नपूर्णले आफूहरूलाई ऋणमा डुबाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ । नगदे बाली भनिएको उखुको वर्षौंअघिको भुक्तानी नपाउँदा यस क्षेत्रका किसान मारमा छन् । उनीहरूलाई उखु खेती निल्नु न ओकल्नु भएको छ । यस वर्ष अन्नपूर्ण चिनी उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिरहे पनि किसानले अहिलेदेखि नै क्रसर उद्योगमा उखु बेच्न थालेका छन् । भुक्तानी नदिने उद्योगको बाटो कुर्नुभन्दा कम मूल्यमा क्रसर उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नु ठीक लागेको बसवरियाका रामजी रायले बताए ।

सिँचाइ सुविधा नभएका कारण यस क्षेत्रका किसानसँग उखु खेतीको विकल्प छैन । उखुको भुक्तानीका लागि उद्योगीले जालझेल गर्न थालेपछि बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ । २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलसम्ममा उखु खेती हुँदै आएको सर्लाहीमा भुक्तानीमा समस्या हुन थालेपछि बिस्तारै घट्दै गएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाले बनाएनन् लेखा र सुशासन समिति

म्याग्दीमा एक–दुई पालिकाले त्यस्ता समिति गठन गरे पनि सक्रिय छैनन्
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भए पनि पालिकाले लेखा र सुशासन समिति गठनमा आलटाल गर्दै आएका छन् । एकदुई पालिकाले त्यस्ता समिति गठन गरे पनि सक्रिय छैनन् । 

स्थानीय सरकारलाई गाउँ/नगर सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा लेखा र सुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका ६ मध्ये ४ पालिकाले भने बनाएका छैनन् । ‘लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने हो तर भएका छैनन्,’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने, ‘अनुभवबाट पाठ सिक्दै संघ र प्रदेशसँग बाझिएका ऐन/कानुन संशोधन गर्ने र लेखासमेत गठन गर्नुपर्ने समितिलाई छिट्टै पूर्णता दिन प्रयत्न गर्छु ।’

स्थानीय सरकारको बजेट गाउँ/नगरसभाले चाहेबमोजिम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको छानबिन र नियमन गर्ने लेखा समितिको प्रमुख काम हो । संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर धौलागिरि, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकामा लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिको अभाव छ । धौलागिरिमा एक मात्र कांग्रेसका र रघुगंगामा एक मात्र नेकपाका वडाध्यक्ष निर्वाचित छन् । मंगला गापामा विपक्षी दलै छैन । प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा यी स्थानीय तहमा लेखा समिति बनाउन चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय सरकार मातहतका सार्वजनिक निकायले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातलाई लेखा समितिले छानबिन र नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । समितिको बैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखा र सुशासन समिति गठन व्यवस्थाअनुसार लेखा समिति गठन गरेका छौं तर समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि नभएकाले समिति सक्रिय छैनन्,’ धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘कार्यअनुभव र सक्षमताका कारण पनि लेखा समितिको नेतृत्व गर्न पनि हत्तपत्त जनप्रतिनिधि तयार छैनन् ।’

प्रचलनअनुसार लेखा समितिले गाउँ/नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन, टिप्पणी र सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए/नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप भए/नभएको नियमन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेसमेतका भूमिका तोकिएको हुन्छ । स्थानीय सरकारले सुरुमा ऐन–कानुन बनाउन हतार गर्दा संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई नै भटाभट ऐन–कानुन बनाई काम चलाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×