पालिकाले बनाएनन् लेखा र सुशासन समिति- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पालिकाले बनाएनन् लेखा र सुशासन समिति

म्याग्दीमा एक–दुई पालिकाले त्यस्ता समिति गठन गरे पनि सक्रिय छैनन्
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भए पनि पालिकाले लेखा र सुशासन समिति गठनमा आलटाल गर्दै आएका छन् । एकदुई पालिकाले त्यस्ता समिति गठन गरे पनि सक्रिय छैनन् । 

स्थानीय सरकारलाई गाउँ/नगर सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा लेखा र सुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका ६ मध्ये ४ पालिकाले भने बनाएका छैनन् । ‘लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने हो तर भएका छैनन्,’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने, ‘अनुभवबाट पाठ सिक्दै संघ र प्रदेशसँग बाझिएका ऐन/कानुन संशोधन गर्ने र लेखासमेत गठन गर्नुपर्ने समितिलाई छिट्टै पूर्णता दिन प्रयत्न गर्छु ।’

स्थानीय सरकारको बजेट गाउँ/नगरसभाले चाहेबमोजिम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको छानबिन र नियमन गर्ने लेखा समितिको प्रमुख काम हो । संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर धौलागिरि, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकामा लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिको अभाव छ । धौलागिरिमा एक मात्र कांग्रेसका र रघुगंगामा एक मात्र नेकपाका वडाध्यक्ष निर्वाचित छन् । मंगला गापामा विपक्षी दलै छैन । प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा यी स्थानीय तहमा लेखा समिति बनाउन चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय सरकार मातहतका सार्वजनिक निकायले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातलाई लेखा समितिले छानबिन र नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । समितिको बैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखा र सुशासन समिति गठन व्यवस्थाअनुसार लेखा समिति गठन गरेका छौं तर समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि नभएकाले समिति सक्रिय छैनन्,’ धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘कार्यअनुभव र सक्षमताका कारण पनि लेखा समितिको नेतृत्व गर्न पनि हत्तपत्त जनप्रतिनिधि तयार छैनन् ।’

प्रचलनअनुसार लेखा समितिले गाउँ/नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन, टिप्पणी र सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए/नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप भए/नभएको नियमन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेसमेतका भूमिका तोकिएको हुन्छ । स्थानीय सरकारले सुरुमा ऐन–कानुन बनाउन हतार गर्दा संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई नै भटाभट ऐन–कानुन बनाई काम चलाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा नयाँ ताण्डव

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेशको विवाद र प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटलाई लिएर नेकपामा सुरू भएको किचलोले लियो उग्र रुप
आइतबार कर्णालीका मन्त्रीहरु फेरिएको भए ओलीले केन्द्रमा वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, बिना मगरलगायतका मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गरेका थिए
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — मुलुकमा गम्भीर स्वास्थ्य संकटका कारण नागरिक जीवन अस्तव्यस्त भएका बेला सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपाभित्र फेरि मुख्य नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ । यसअघि गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा र असार १४ मा लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेकामा आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि अकासिएको विवादले नेकपा फुटको संघारमा पुगेर फर्किएको थियो ।

तर गएको भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले पुरानो विवाद फेरि नदोहोर्‍याउने निर्णय गर्दै चैतमा पार्टी एकताको महाधिवेशन गर्ने भनी गरेको निर्णयको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदै उक्त पार्टीमा फेरि अर्को ताण्डव सुरु भएको हो । वैशाखयता नेकपाभित्रको विवाद चरम सीमामा पुगेको यो तेस्रो पटक हो ।

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेशको विवाद र प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटघाटलाई लिएर सुरु भएको किचलोले नेकपामा फेरि उग्र रूप लिएको हो । त्यसको विस्फोट अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच शनिबारको भेटघाट र आइतबार यी दुवै अध्यक्षले गरेको आफूपक्षीय नेताहरूको छुट्टाछुट्टै भेलामा भएको छ । ती छुट्टाछुट्टै छलफलमा दुवै अध्यक्षले पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा बढेको ब्रिफिङ गर्दै दोष अर्को पक्षको काँधमा थोपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बालुवाटारमा आफूपक्षीय नेताहरूसँगको छलफलमा आफू र अर्का अध्यक्ष दाहालका बीचमा गहिरो मतभेद भएको ब्रिफिङ गरे । उनले बिहान आफ्नै निवास बालुवाटारमा निकटस्थ नेताहरूलाई बोलाएर अब दाहालसँग थप मिलेर बस्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै विभाजनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । ‘बिहान ओली आफ्ना सल्लाहकार समूहसहितको कोर टिमसँग बस्नुभयो, उहाँहरूका बीचमा अब मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिएको निचोड निस्किएपछि महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि छलफलमा बोलाइयो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘पौडेलले पार्टी मिलाउनुपर्छ, त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुट्ने नै भयो, तपाईं त्यहीअनुसार गर्नुस्, अरू कुरा नगर्नुस् भन्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि नै महासचिव पौडेलले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको उल्लेख गरेका थिए । ‘राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो,’ पौडेलले लेखेका छन्, ‘पार्टी एकता सम्पन्न भएसँगै हाम्रोसामु दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने र सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवारी उपस्थित थियो । तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ । यतिबेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ ।’ उनले नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै आपसी अन्तरविरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

बालुवाटार ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री छाड्न दाहालले प्रस्ताव गरेको र त्यो नमाने पार्टी एक हुन नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको बताएका थिए । ‘प्रचण्डजीले अब सँगै जान सकिन्न कि के हो भन्नुभएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘उहाँ आफैंले विभाजनको कुरा गर्ने र बाहिर ओलीले फुट ल्याउन खोजे भन्दै हिँड्नुभएको छ, कार्यकारीको कुरा बुझ्न सकिएन ।’

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्ष घण्टौं बसेर कुराकानी गर्दा अनेक खालका प्रसंग निस्किने भए पनि पार्टी फुटकै चरणमा भने नपुगेको बताए । ‘दुई जना अध्यक्ष दुई, अढाई घण्टा कुरा गर्छन्, यसरी नमिल्ने हो भने कि छुट्टिने पो हो कि भनेर ठट्टा पनि हुँदो हो,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई पार्टी नै फुटाउने प्रस्ताव भन्न त मिल्दैन होला नि ?’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार नै ओली पक्षका दुई मन्त्री हटाएर नेपालपक्षीय तीन सांसदसहितको नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका थिए । जसको संकेत ओली पक्षबाट सामाजिक विकासमन्त्री बनेका दल रावलले फेसबुकमा लेखेर गरेका थिए । कर्णालीको यो खबर सुन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरे । दाहालले बिहान खुमलटारमा आफूपक्षीय ५ जना सचिवालय सदस्यलाई बोलाएर गरेको ब्रिफिङअनुसार उक्त फोनवार्ता त्यति सौहार्द भएन । ‘उहाँले म केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि मान्दिनँ, बाहुबली भएको स्थायी कमिटी निर्णय पनि मान्दिनँ, वामदेवजस्तो उद्दण्ड मान्छे भएको सचिवालय बैठकको निर्णय पनि मान्दिनँ भन्नुभयो,’ दाहालले भने, ‘त्यो ढंगले तपाईंहरूले कुनै कदम चाल्नुभएको शंका मात्रै भयो भने त्योभन्दा कडा कदम चाल्छु र म जे गर्नुपर्छ त्यो गर्छु भन्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको भेट र आइतबारको टेलिफोन संवादमा पनि पार्टी विभाजन गरेर आफ्नो बाटो लाग्न प्रस्ताव गरेको नेताहरूलाई दाहालले बताएका थिए ।

दाहालको बयान सुनेका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओली तत्काल सचिवालय बैठकसमेत डाक्ने मुडमा छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले बैठक पनि डाक्दिनँ, निर्णय पनि गर्दिनँ, बरु पार्टी फुटाऔं भन्नुभएछ,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘हामीले पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, बैठकहरू तुरुन्तै डाक्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने गरी एकजुट हुन फेरि एक पटक प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजनको प्रस्ताव ल्याएको ती नेताले बताए । ‘अहिले विनाशकाले विपरीत बुद्धि गर्नुहुँदैन, मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वका बीचमा फेरि संकट चुलिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न संवादको माध्यमबाटै अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘नेतृत्वको आवेगका कारण उत्पन्न हुने दुष्परिणामबाट बचाउन फेरि सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, हामी सबै जना पार्टीको विधि पद्धतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो तातोपनलाई सेलाउनुपर्छ, हामी औपचारिक/अनौपचारिक संवाद गरेर निकास दिन्छौं ।’ खुमलटारमा भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्यहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा थिए । थापाले स्थायी कमिटी बैठकपछि पार्टी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसको लक्षण नदेखिएकाले फेरि नयाँखाले रूपान्तरण आवश्यक परेको बताएका थिए ।

पछिल्लो विवादको मूल जड कर्णाली प्रदेशको मामिला देखिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षीय कर्णालीका नेता र मुख्यमन्त्री शाहीबीच शनिबार राति छलफल भयो । नेपाल पक्षीय नेताहरूले आफूहरूले अप्ठ्यारोमा साथ दिएर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाइदिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । ‘उता मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्री बसेर सल्लाह गर्ने, यताबाट माधव नेपालका तर्फबाट फोन गरेर छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरौं भनेर दबाब दिने भएपछि उहाँहरू मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न ठिक्क पर्नुभएको रहेछ,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यही विषयमा ओली र दाहालका बीचमा भएको टेलिफोनवार्ता झन् भाँडियो, फोनमा प्रधानमन्त्रीले कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे झन् अप्रिय निर्णय हुन सक्ने बताउनुभएको हो ।’

स्रोतका अनुसार आइतबार कर्णालीका मन्त्रीहरू फेरिएको भए ओलीले केन्द्रमा वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, बिना मगरलगायतका मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी गरेका थिए । तर महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले दाहाललाई फोन गरेर अहिले कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारीलाई रोक्न आग्रह गरेका थिए । आफूहरूको कुरा सुनेपछि दाहाल कर्णालीमा तत्काल केही कदम नचाल्न सहमत भएको नेता नेम्वाङले बताए । ‘मैले फोन गरें, महासचिवले फोन गर्नुभयो, अहिले कर्णालीमा केही निर्णय भयो भने त्यो बेठीक हुन्छ भनियो, उहाँले रोक्नु पनि भयो,’ उनले भने ।

कर्णालीको कुरा सतहमा आएको भए पनि स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नेताहरूबीच समस्या आएको बताए । ‘हामीभित्रै पार्टी विभाजन हुनुपर्ने खालको कुनै वैधानिक समस्या देख्दिनँ, पार्टीको विधान र निर्णय मान्ने हो विभाजन आवश्यक र औचित्यपूर्ण छैन पनि,’ उनले भने, ‘विभाजनको कुरा आएको हो भने त्यो पार्टी कमिटीमा ल्याउनुपर्‍यो ।’

नयाँ पार्टीको अध्यक्ष प्रदीप नेपाल ?

खुमलटार भेलामा अध्यक्ष दाहालले नेकपा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप नेपाललाई पार्टी विभाजनपछि बन्ने नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाउने तयारी रहेको सूचना आफूले पाएको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहका सदस्यहरूले भेटेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने र ओली नवगठित एमालेको संरक्षक बन्ने प्रस्ताव गरेका रहेछन्,’ उनले बैठकमा भने, ‘हामीलाई तपाईंले नै उत्पादन गर्नुभएको हो, संगठन विभागको प्रमुख पनि बन्नुभयो, हाम्रो गुरु पनि हुनुहन्छ, अब फेरि सक्रिय हुनुस् भनेछन्, उनीहरू पार्टी फुटाउने पूरै मानसिकतामा छन् ।’

दाहालको कुरा सुनेपछि आफूहरूले पार्टी विभाजनको सबै तयारी भइसकेको रहेछ भन्ने बुझेको बैठकमा सहभागी एक सचिवालय सदस्यले भने । नेता नेपालले भने आफूलाई एमालेको अध्यक्ष बन्न भनेर प्रस्ताव आएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताए । ‘बरु उनीहरूले प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपालका बीचमा एकता गराइदिनुपर्‍यो भनेका थिए,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तपाईंले सक्नुभयो भने कन्भिन्स गराउनुहुन्छ, महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई जिताउन वामदेवलाई पनि तपाईंले नै मनाउनुभएको हो, माधव नेपाल प्रचण्डतिर लागे एक पटक मनाइदिनुपर्‍यो भनेका थिए, मैले अब कोही पनि बूढाखाडाको काम छैन, युवा नै राजनीतिमा अघि बढ भनेर पठाएको हुँ ।’

नेता नेपाललाई भेट्न लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा शनिबार दिउँसो उनको घर गोठाटार पुगेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×