पालिकाले बनाएनन् लेखा र सुशासन समिति

स्थानीय सरकारलाई गाउँ/नगर सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा लेखा र सुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका ६ मध्ये ४ पालिकाले भने बनाएका छैनन् । ‘लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने हो तर भएका छैनन्,’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने, ‘अनुभवबाट पाठ सिक्दै संघ र प्रदेशसँग बाझिएका ऐन/कानुन संशोधन गर्ने र लेखासमेत गठन गर्नुपर्ने समितिलाई छिट्टै पूर्णता दिन प्रयत्न गर्छु ।’

स्थानीय सरकारको बजेट गाउँ/नगरसभाले चाहेबमोजिम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको छानबिन र नियमन गर्ने लेखा समितिको प्रमुख काम हो । संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर धौलागिरि, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकामा लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिको अभाव छ । धौलागिरिमा एक मात्र कांग्रेसका र रघुगंगामा एक मात्र नेकपाका वडाध्यक्ष निर्वाचित छन् । मंगला गापामा विपक्षी दलै छैन । प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा यी स्थानीय तहमा लेखा समिति बनाउन चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय सरकार मातहतका सार्वजनिक निकायले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातलाई लेखा समितिले छानबिन र नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । समितिको बैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखा र सुशासन समिति गठन व्यवस्थाअनुसार लेखा समिति गठन गरेका छौं तर समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि नभएकाले समिति सक्रिय छैनन्,’ धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘कार्यअनुभव र सक्षमताका कारण पनि लेखा समितिको नेतृत्व गर्न पनि हत्तपत्त जनप्रतिनिधि तयार छैनन् ।’

प्रचलनअनुसार लेखा समितिले गाउँ/नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन, टिप्पणी र सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए/नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप भए/नभएको नियमन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेसमेतका भूमिका तोकिएको हुन्छ । स्थानीय सरकारले सुरुमा ऐन–कानुन बनाउन हतार गर्दा संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई नै भटाभट ऐन–कानुन बनाई काम चलाउँदै आएका छन् ।