समर्थन मूल्यमा धान किने सहकारीलाई अनुदान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समर्थन मूल्यमा धान किने सहकारीलाई अनुदान

खरिदकर्ताका लागि आवश्यक भण्डारणलगायत पूर्वाधार र धान प्रशोधन गर्ने मेसिनरी उपकरण खरिदमा मन्त्रालयको प्राथमिकता 
प्रतिक्विन्टल धानमा १ सय १२ रूपैयाँ दिइने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सहकारीहरूले किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरे सरकारले अनुदान दिने भएको छ । सरकारले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार निर्देशिका पारित गरिसकेको छ । जसअनुसार इच्छुक सहकारीलाई किसानबाट न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद गर्दा प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिइने मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले जानकारी दिए । उक्त रकम लोडअनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ, बोरालगायत खर्च व्यवस्थापनका लागि सहकारीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

करिब १ सय ७५ सहकारीले डेढ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न सक्ने मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको आचार्यले बताए । अब सूचना प्रकाशन गरेर सबै सहकारीलाई आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए । ‘१ सय ७५ सहकारीबाहेक अन्य सहकारीले पनि थप परिमाणमा खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्व स्थापित गर्ने योजनाअनुसार यो निर्णय भएको हो ।’ न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्नाले किसानको उत्पादन तथा अन्य खर्चलगायत जोडेर निश्चित नाफा राखी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य हो । यसअघि सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । तर खाद्यले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकेको छैन । अहिले निर्देशिकामार्फत सहकारीबाट पनि खरिद गराउन प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ सहुलियत दिन लागेको हो ।

यस वर्ष रोपाइँ हुनुअघि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ८५) तोकेको थियो । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भए बिचौलियाका कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गरी कृषि उपजको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गर्ने, मूल्य निर्धारण तथा उपज भण्डारणमार्फत कृषि उपजको बजारमूल्य स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य छ । निर्देशिकाअनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्न इच्छुक खरिदकर्ताले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

खरिदकर्ताले किसानबाट उत्पादित धान प्रत्यक्ष खरिद गर्न सक्छन् । सम्बन्धित खरिदकर्ताले दैनिक कुल खरिद परिमाणको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत सहभागी सहकारीलाई एक सिजनमा अधिकतम ५ हजार मेट्रिक टनसम्मका लागि मात्रै सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै धान किनेको १५ दिनभित्र खरिदकर्ताले सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा रकम भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यसरी गरिएको भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित खरिदकर्ताले परियोजना कार्यान्वयन इकाइलाई दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘किसानलाई उपजहरूको भुक्तानी तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउनु खरिदकर्ताको कर्तव्य हुनेछ, खरिदकर्ताको लापरबाहीका कारण उपज बिक्री हुन नसक्ने वा क्षति हुने वा उचित मूल्य प्राप्त नहुने अवस्था आएको प्रमाणित भए खरिदकर्ता स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा भुक्तानी नदिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’ हाल उखु किसानले पनि उखु बिक्री गरेबापत अनुदान पाइरहेका छन् । तर समयमै रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारबाटै पाउने अनुदानको रकम पनि ढिलाइ भइरहेको छ । उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान आन्दोलन गर्न काठमाडौंसमेत आएका थिए । धानमा पनि त्यस्तो हुन नदिन निर्देशिकामा कडाइ गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

निर्देशिकाअनुसार धान किन्दा सहकारीहरूले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए १ प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारण गरिनेछ । किसानको धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तर धान खरिद गर्नेका लागि आवश्यक भण्डारणलगायत पूर्वाधार र धान प्रशोधन गर्ने मेसिनरी उपकरण खरिदमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ई–पासपोर्टको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिइँदै

राहदानी छपाइका लागि ठेक्का दिन सरकारको तीनपटकको सूचनापछि फ्रान्सेली कम्पनीले पाउने निश्चितप्राय: भएको हो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — तेस्रो पटकको प्रयासपछि २० लाख विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को छपाइको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीले पाउने भएको छ ।

राहदानी विभागले बुधबार फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी गरेको छ । बुधबारको सटही दरअनुसार यो रकम २ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ ।

सरकारले राहदानी छपाइका लागि ठेक्का दिन तीन पटकको सूचनापछि फ्रान्सेली कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चितप्रायः भएको हो । यसअघि पहिलो पटक नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरेर पासपोर्ट छपाइ गर्ने भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको थियो । दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा सहभागी कम्पनीले हालेका कागजपत्र अपुरो रहेको भन्दै रद्द गरिएको थियो ।

विभागले राहदानी छपाइका लागि तेस्रो पटक असोज ८ गते २१ दिने म्याद दिँदै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तेस्रो पटकको ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनीसहित अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल र जर्मनी कम्पनी लिबवा आईडी सर्भिस सहभागी थिए । दोस्रो पटकको ठेक्कामा सहभागी चिनियाँ कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले भने तेस्रो पटकको ठेक्कामा सहभागिता जनाएन ।

तेस्रो पटक गरिएको ठेक्कामा एचआईडी ग्लोबलले २४ मिलियन अमेरिकी डलर र जर्मनी कम्पनी लिबवा आईडी सर्भिसले २९ मिलियन अमेरिकी डलर मूल्य प्रस्ताव गरेको विभाग स्रोतले बतायो । ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को संख्या पनि घट्दै गएकाले तेस्रो पटकको ठेक्का प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कम मूल्य र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिन आशयपत्र जारी गरिएको हो ।’

विभागले दोस्रो पटक गत वर्ष फागुन १९ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डर प्राविधिक मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा असोज ५ मा रद्द गरिएको थियो । दोस्रो पटकको प्रस्तावमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले २६.५९ मिलियन अमेरिकी डलर, अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले २९.२७ मिलियन अमेरिकी डलर, जर्मनीको लिबवा आईडी सर्भिसले ३९.३२ मिलियन अमेरिकी डलर र चिनियाँ कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले ३२.६५ मिलियनमा पासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली आइडेमिया केही वर्षअघि दुई वटा कम्पनी गाभिएर बनेको हो । यसअघि एमआरपी छाप्ने ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजी र सफ्रान आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी (मोर्फो) कम्पनी मिलेर ओटी–मोर्फो नामक कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । पछि यसको पुनः नामकरण गर्दै आइडेमिया राखियो ।

आइमेडियाले अघिल्लो दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न आवश्यक उपकरण जडान गर्न करिब ८७ करोड बराबरको ठेक्का हात पारेको थियो । ओबर्थर र मोर्फो मिलेर आइडेमिया बन्नुअघि मोर्फोले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले २०७३ मा फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फोलाई १ लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्न ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको नमुना परियोजनाको जिम्मा दिएको थियो । मोर्फोले समयमै काम नगरेपछि परियोजना लामो समयसम्म अलपत्र बन्यो । फ्रान्सेली कम्पनीले कार्ड छाप्न ढिलाइ गरेपछि सरकारले २०७५ मंसिरबाट बल्ल कार्ड बाँड्न सुरु गरेको थियो ।

विभागले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई–पासपोर्ट आह्वान गरेको ठेक्का कात्तिक २१ मा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन आएर रद्द गरिएको थियो । उक्त ठेक्कामा विभिन्न देशका १५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाइसकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै देशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । विभागका अनुसार हाल झन्डै ५ लाख थान एमआरपी मात्रै बाँकी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×