ई–पासपोर्टको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिइँदै

राहदानी विभागले बुधबार फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी गरेको छ । बुधबारको सटही दरअनुसार यो रकम २ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ ।

सरकारले राहदानी छपाइका लागि ठेक्का दिन तीन पटकको सूचनापछि फ्रान्सेली कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चितप्रायः भएको हो । यसअघि पहिलो पटक नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरेर पासपोर्ट छपाइ गर्ने भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको थियो । दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा सहभागी कम्पनीले हालेका कागजपत्र अपुरो रहेको भन्दै रद्द गरिएको थियो ।

विभागले राहदानी छपाइका लागि तेस्रो पटक असोज ८ गते २१ दिने म्याद दिँदै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तेस्रो पटकको ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनीसहित अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल र जर्मनी कम्पनी लिबवा आईडी सर्भिस सहभागी थिए । दोस्रो पटकको ठेक्कामा सहभागी चिनियाँ कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले भने तेस्रो पटकको ठेक्कामा सहभागिता जनाएन ।

तेस्रो पटक गरिएको ठेक्कामा एचआईडी ग्लोबलले २४ मिलियन अमेरिकी डलर र जर्मनी कम्पनी लिबवा आईडी सर्भिसले २९ मिलियन अमेरिकी डलर मूल्य प्रस्ताव गरेको विभाग स्रोतले बतायो । ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को संख्या पनि घट्दै गएकाले तेस्रो पटकको ठेक्का प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कम मूल्य र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिन आशयपत्र जारी गरिएको हो ।’

विभागले दोस्रो पटक गत वर्ष फागुन १९ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डर प्राविधिक मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा असोज ५ मा रद्द गरिएको थियो । दोस्रो पटकको प्रस्तावमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले २६.५९ मिलियन अमेरिकी डलर, अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले २९.२७ मिलियन अमेरिकी डलर, जर्मनीको लिबवा आईडी सर्भिसले ३९.३२ मिलियन अमेरिकी डलर र चिनियाँ कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले ३२.६५ मिलियनमा पासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली आइडेमिया केही वर्षअघि दुई वटा कम्पनी गाभिएर बनेको हो । यसअघि एमआरपी छाप्ने ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजी र सफ्रान आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी (मोर्फो) कम्पनी मिलेर ओटी–मोर्फो नामक कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । पछि यसको पुनः नामकरण गर्दै आइडेमिया राखियो ।

आइमेडियाले अघिल्लो दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न आवश्यक उपकरण जडान गर्न करिब ८७ करोड बराबरको ठेक्का हात पारेको थियो । ओबर्थर र मोर्फो मिलेर आइडेमिया बन्नुअघि मोर्फोले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले २०७३ मा फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फोलाई १ लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्न ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको नमुना परियोजनाको जिम्मा दिएको थियो । मोर्फोले समयमै काम नगरेपछि परियोजना लामो समयसम्म अलपत्र बन्यो । फ्रान्सेली कम्पनीले कार्ड छाप्न ढिलाइ गरेपछि सरकारले २०७५ मंसिरबाट बल्ल कार्ड बाँड्न सुरु गरेको थियो ।

विभागले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई–पासपोर्ट आह्वान गरेको ठेक्का कात्तिक २१ मा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन आएर रद्द गरिएको थियो । उक्त ठेक्कामा विभिन्न देशका १५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाइसकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै देशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । विभागका अनुसार हाल झन्डै ५ लाख थान एमआरपी मात्रै बाँकी छ ।