कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

कच्चा पदार्थ आयात महँगो

आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन समस्या
अमृता अनमोल

बुटवल — सरकारले तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा एक तहको फरक राख्ने र सस्तो बनाउने नीति लिएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न यस्तो नीति बनाएको हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।

कच्चा पदार्थ आयात महँगो

धेरै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा बढी भन्सार शुल्क छ । यसले आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिएको छैन ।

पानीका धारामा प्रयोग हुने तयारी जेआई फिटिङ आयातमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार महसुल छ । जेआई फिटिङमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भने १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ । यही कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा हुलासको जेआई फिटिङ बन्द भयो । अहिले देशभरमा बुटवलमा सनफिटिङ प्रालि मात्रै सञ्चालनमा छ । जसले दैनिक तीन टन जेआई फिटिङ तयार गर्छ । कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने महँगो शुल्ककै कारण उत्पादित सामानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सञ्चालक महेश थैवले बताए । ‘भारतमा उत्पादन लागत कम हुन्छ । भन्सार पनि आधा कम तिरेर आउँछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागत धेरै पर्छ । घाटा सहेर बेच्ने कि उद्योग बन्द गर्ने अलमल छ ।’ स्टिल तथा गाडीका सामानमा समेत तयारीभन्दा कच्चा पदार्थ आयात महँगो भएको उनले दुखेसो पोखे ।

रूपन्देही उद्योग संघका अनुसार छपाइका लागि ल्याउने कागजमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ । त्यही कागजबाट बन्ने तयारी किताबमा भने जम्मा १० प्रतिशत भन्सार छ । स्टिलका भाँडामा ७.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क छ भने तिनको कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत लाग्छ । तयारी हेल्मेट आयातमा १४.२५ प्रतिशत भन्सार शुल्क छ । हेल्मेटको कच्चा पदार्थ पियुपेन्ट आयातमा भने ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार शुल्क धेरै हुँदा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

पटकपटक सरकारलाई आग्रह गरे पनि कच्चा पदार्थ आयातको दर नघटाएको महाकाली प्लास्टिक उद्योग बुटवलका सञ्चालक राधेश्याम कशौधनको भनाइ छ । ‘कच्चा पदार्थमा लाग्ने महँगो भन्सार र करका कारण धेरै स्वदेशी उद्योग धराशायी भएका छन् । कतिपय उद्योगी उत्पादन छाडेर व्यापारमा लागेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सरकारले सुनेको छैन ।’

अत्यावश्यक मानिने औषधि र खाद्यान्नजन्य उद्योगमा पनि उस्तै समस्या छ । तयारी औषधि आयातमा ४ प्रतिशत कर छ । औषधि बनाउने २६ प्रकारका रसायन तथा अन्य कच्चा पदार्थ आयातमा भने १३ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । मसुरोलगायत दलहनका दाना ल्याउँदा र तयारी दाल ल्याउँदा १० प्रतिशत नै भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । नाइनलको तयारी डोरी, प्लास्टिक फिटिङ, अगरबत्तीलगायत तयारी सामान र कच्चा पदार्थमा समान १० प्रतिशत भन्सार शुल्क छ । गहुँको दाना आयात र मैदा एवं पीठो आयातमा समेत ९ प्रतिशत भन्सार थियो । उद्योगीको गुनासो बढेपछि असोज १६ देखि गहुँको दानामा ५ प्रतिशत मात्रै कृषि सुधार कर लाग्ने नीति बनाएको छ ।

नेतृत्व तहमा नीतिभन्दा नियतले काम गर्दा स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने खालको भन्सार नीति बन्न नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघ बुटवलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सरकारसँग स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीभन्दा विदेशी व्यापारीको पहुँच छ । उनैको कुरा सुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बर्सेनि कच्चा पदार्थ आयात महँगो र झन्झटिलो बनेको छ । स्वदेशी वस्तु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

नेपाल औद्योगिक कच्चा पदार्थमा परनिर्भर छ । यस्तोमा तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयात सस्तो बनाउन सके मात्र स्वदेशी उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा बाह्य मुलुकबाट ल्याउँदा धेरै भन्सार लगाउनुपर्छ । आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ,’ रूपन्देही उद्योग संघका प्रबन्ध निर्देशक यादव भण्डारीले भने, ‘कच्चा पदार्थमा भन्सार, भ्याट अन्तःशुल्क कम गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?