गुणस्तर नपुगेका सेनिटाइजर कम्पनीमाथि कडाइ

मापदण्ड नपुर्‍याई सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने २० कम्पनीलाई कारबाही गर्दै विभाग
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — औषधि व्यवस्था विभागले २० वटा सेनिटाइजर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । विभागले मापदण्ड नपुर्‍याई सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने ती कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए ।

गुणस्तर नपुगेका सेनिटाइजर कम्पनीमाथि कडाइ

‘मापदण्डभित्र नरहेका सेनिटाइजर कम्पनीलाई कारबाही गर्दै छौं,’ ढकालले भने, ‘यस विषयमा अहिले अनुसन्धान हुँदै छ । अहिले जानकारी माग्ने, प्रमाण र सूचना खोज्दै छौं ।’ अहिले २० वटा सेनिटाइजर कम्पनी हेरिरहेका छौं । अरू कम्पनीका विषयमा उत्पादन ल्याबमा टेस्ट गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कस्मेटिक, स्वास्थ्य सामग्री र साबुन उत्पादन गरिरहेका उद्योगले पनि सेनिटाइजर बनाएर बेचिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मापदण्डभित्र रहेर गुणस्तरीय सेनिटाइजर उत्पादनका लागि छ महिनाको समय दिएका थियौं । तर उनीहरूले त्यो समयभित्र गुणस्तरयुक्त सेनिटाइजर बनाएनन् ।’

विभागले तोकेको मापदण्ड इथानोलबाहेकका अन्य रसायन प्रयोग गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । मापदण्डभित्रमा रहेका सेनिटाइजर उद्योगलाई उत्पादनका लागि अगाडि बडाइरहेको ढकालले बताए । ‘विभागले ७०–८० प्रतिशतको अल्कोहल बेस इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरलाई मान्यता दिएको हो,’ उनले भने, ‘यसका अन्य सूत्र पनि छन् । त्यो पूरा गर्नुपर्छ ।’

यी मापदण्ड पूरा गरेका सेनिटाइजर बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ । कोभिड–१९ संक्रमण चुलिएसँगै यति बेला ह्यान्ड स्यानिटाइजरको माग बढेको छ । माग बढेसँगै बजारमा कम गुणस्तर र मापदण्ड बाहिरका सेनिटाइजर खुला रूपमा बिक्री भइरहेको पाइन्छ । गुणस्तरहीन र मापदण्डबाहिरका ह्यान्ड सेनिटाइजरलाई विभागले बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । यसैबीच विभागले ४० वटा नयाँ कम्पनीलाई सेनिटाइजर उत्पादनको स्वीकृति दिइसकेको छ । विभागले २०७६ चैत ९ देखि २०७७ असोज २२ सम्म सेनिटाइजर उत्पादन गर्न इच्छुक स्वदेशी उद्योगलाई स्वीकृति दिएको हो ।

२६ करोडको सेनिटाइजर, १४ करोडको मास्क

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउन र भदौमा २६ करोड ४८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेनिटाइजर र १४ करोड ५२ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको फेस मास्क आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यो अवधिमा ७ लाख १ हजार ३ सय ८१ किलो सेनिटाइजर र १ करोड ६१ लाख ६७ हजार ९ सय २४ केजी फेस मास्क भित्रिएको छ । साथै ८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख १६ हजार ८ सय ९२ किलो अन्य किसिमका डिसइन्फेक्टेड आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।सेनिटाइजरबाट विभागले ५ करोड ४४ हजार रुपैयाँ र अन्य डिसइन्फेक्टेडबाट १ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन गरेको छ । त्यस्तै फेस मास्कबाट २ करोड ७३ लाख १ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ । यी सेनिटाइजर, डिसइन्फेक्टेड र फेस मास्क चीन, भारत, जापान, मलेसिया, थाइल्यान्डलगायत देशबाट आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै सेनिटाइजरको प्रयोग, उत्पादन र माग बढेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योग खासै थिएनन्,’ उनले भने, ‘अहिले ३० वटा औषधि उद्योगले अनुमति लिएर सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेका छन् ।’ नेपालमा औषधि उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने उद्योग ६० वटा रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘आयात गरिएका र केही उद्योगले उत्पादन गरेका सेनिटाइजर कम गुणस्तरका पाइएका छन्,’ उनले भने, ‘संघअन्तर्गतका सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई गुणस्तरयुक्त र औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्डमा रहेर उत्पादन गर्न भनेका छौं ।’ नेपाल औषधि लिमिटेडले चैत २ देखि सेनिटाइजर उत्पादन सुरु गरेको थियो । नेपाल औषधि लिमिटेडले चैत २ देखि सेनिटाइजर उत्पादन सुरु गरेको हो । कम्पनीको प्रतिदिन एक सय मिलिलिटरका २० हजार बोटल उत्पादन क्षमता रहेको लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक विजयरत्न वज्राचार्यले बताए । ‘हामी अहिले पूर्ण क्षमताको ५० प्रतिशतमा मात्र सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिदिन डेढ–दुई लाख रुपैयाँ बराबरको सेनिटाइजर बिक्री भइरहेको छ ।’ कम्पनीले १ सय, २ सय र ५ सय मिलिलिटर सेनिटाइजरका क्रमशः १ सय २५, २ सय ५० र ४ सय ५० रुपैयाँ मूल्य राखेको उनले जानकारी दिए ।

‘५ सय मिलिलिटर डिस्पेन्सरसहितको सेनिटाइजरको मूल्य भने ८ सय ६० रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘पाँच लिटरको जर्किनको सेनिटाइजरको मूल्य ३ हजार रुपैयाँ पर्छ । यो विशेषगरी संस्थाहरूले लिने गरेका छन् ।’ कम्पनीले ८० प्रतिशत अल्कोहलमा आधारित ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गर्दै आएको उनको दाबी छ । सेनिटाइजर प्रयोग गरिसकेपछि कोभिड–१९ का कीटाणु मर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बजारमा अहिले पनि कम गुणस्तरका ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू पाइन्छन् । सर्वसाधारणले तिनको गुणस्तर नाप्न सक्दैनन् । यसमा औषधि विभागले नै कडाइ एवं नियमन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?