प्रयोग गर्न नमिल्ने खाद्यवस्तु छ्यापछ्याप्ती- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रयोग गर्न नमिल्ने खाद्यवस्तु छ्यापछ्याप्ती

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महेन्द्रनगर बजारमा प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा तरकारी पसलका गोदाममा प्याज लुकाएको भेटिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा शुक्रबार महेन्द्रनगर बजारको गल्ली नम्बर ४ मा रहेको एउटै तरकारी पसलको गोदामबाट झन्डै ७ क्विन्टल प्याज बरामद गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरकी प्रशासकीय अधिकृत कल्पना भट्टले जानकारी दिइन् । उक्त तरकारी पसलका सञ्चालकलाई ५ हजार जरिवाना गरिएको उनले बताइन् । ‘प्याजको कालोबजारी भएको भन्दै धेरै ठाउँबाट गुनासो आइरहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर आज पहिलो दिन तरकारी पसलबाटै अनुगमन सुरु गरेका हौं ।’ भारतबाट आयात भइरहेको प्याज गोदाममा थन्क्याएर कालोबजारी भइरहेको स्थानीयबाट गुनासो आएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेको हो ।

तरकारी मात्रै होइन, खाद्यान्नमा समेत गुण्स्तरहीन र म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री भइरहेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा महेन्द्रनगरकै सब्जीमन्डी क्षेत्रका किराना पसलमा गरिएको अनुगमनका क्रममा पेय पदार्थ, चियापत्ती र फास्ट फुड म्याद नाघेको भेटिएको अनुगमन टोलीमा रहेका खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत नवराज दाहालले बताए । ‘म्याद गुज्रेका सबै वस्तु बरामद गरिएको छ,’ उनले भने ।

टोलीले बजार क्षेत्रका मिठाई पसलमा पनि अनुगमन गरेको छ । तिनमा सरसफाइ नगरिएको, खाद्यान्न खुला राखेको र झिँगा भन्किएको भेटिएकाले सञ्चालकलाई सचेत गरिएको दाहालले बताए । ‘चाडपर्वका बेला म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री बढ्ने भएकाले अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो दिन महेन्द्रनगरमा अनुगमन गर्‍यौं, अब यसलाई अरूतिर पनि निरन्तरता दिन्छौं ।’

महेन्द्रनगरलगायत जिल्लाका ग्रामीण भेगका स–साना बजारमा समेत म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । तर स्थानीय प्रशासनले यसतर्फ चासो दिएको छैन । दसैं नजिकिँदै गर्दा मात्रै अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरिएको छ । दसैं सुरु हुनै लाग्दा प्रशसनले शुक्रबारदेखि अनुगमन सुरु गरेको हो ।

खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले कैलालीको चिसापानी, लम्की, टीकापुरलगायत क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पानी उद्योगमा समेत अनुगमन गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ४ उद्योगलाई सुधार गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको दाहालले बताए । ती उद्योग अहिले बन्द गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्याद नाघेका वस्तु बिक्री गर्ने संस्थानलाई संरक्षण

एउटै प्रकृतिको कैफियतमा केही समयअघि निजी कम्पनीलाई कारबाही गरेको सरकार सरकारी संस्थानलाई भने उन्मुक्ति दिने प्रयासमा छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कृषि विभागले गत आइतबार र मंगलबार क्रमशः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाम र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को वितरण प्लान्टमा अनुगमन गर्‍यो ।

अनुगमनमा सरकारी संस्थानकै गोदाममा म्याद नाघेका र लेबल नभएका खाद्यान्न भेटिए । तर यी दुवै सरकारी संस्थानलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भने महानगरले आलटाल गरिरहेको छ । कारबाही अघि बढाउनुको साटो महानगरपालिका पन्छिन खोजेको छ ।

सरकारी संस्थानमा भएको अनुगमन, कैफियत र कारबाही प्रक्रियाबारे निर्णय लिन बुधबार मेयर, उपमेयर, सचिवसहितको बैठक बसेको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । त्यस क्रममा कुन कानुनले कारबाही गर्ने र कारबाही प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने अन्योल बढेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो । लगत्तै महानगरपालिका सचिवले वाणिज्यका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी र सीडीओ कार्यालयमा खबर गरेको बताइएको छ ।

‘संस्थानहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कहाँ के–कसरी हुन्छ, थाहा भएन । सचिवज्यूले वाणिज्य र सीडीओ कार्यालयमा पठाउने भन्नुभयो,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘अब कारबाही गर्ने, नगर्ने उहाँहरूको हातमा गयो ।’ महानगरपालिका कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले पनि वाणिज्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनको व्यहोरा पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘अनुगमनका क्रममा देखिएको कैफियतसहित आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न बुधबार नै पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने । सरकारी संस्थान भएकै कारण कारबाही गर्दा विवादमा फसिने भन्दै महानगर पन्छिन खोजेको स्रोतको दाबी छ । त्यही कारण बैठकपछि थप अध्ययन गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई फाइल सुम्पिएको हो । जब कि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार वाणिज्य विभागले महानगरपालिकामै निरीक्षक अधिकृत तोकेको छ । सीडीओ कार्यालयमा पनि निरीक्षक अधिकृतको अधिकार दिएको छ । ती अधिकृतलाई वाणिज्य विभागको सरह अधिकार छ । उनीहरूले कारबाही गर्न सक्छन् । तर यो मुद्दामा महानगरपालिका आफू पन्छिन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र बजार अनुगमन निर्देशिकाअनुसार महानगरपालिकाले अनुगमन गरिरहेको छ । ऐनअनुसार उसको कारोबार बन्द गर्न सक्नेसमेत अधिकार छ । वाणिज्यले निरीक्षण अधिकृत तोकिएको अवस्थामा महानगर थप बलियो भएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तर महानगरपालिकाले अधिकार मिसयुज गरेको छ । अधिकार हुँदाहुँदै उसले यो मुद्दा पन्छाउन मिल्दैन । आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन, यो गैरजिम्मेवारीपन हो ।’ अनुगमन गर्ने तर अध्ययनअनुसन्धान नगरी अरूलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले महानगरको अनुगमन औचित्यहीन देखिएको उनको भनाइ छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३३ अनुसार निरीक्षण अधिकृतले सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताए । ‘रिलेबलका विषयको टुंगो लगाउन निरीक्षकले सक्दैनन् । त्यो महानिर्देशकसमक्ष वा जिल्ला अदालतमा जानुपर्छ । त्योबाहेक निरीक्षक अधिकृतलाई सबै अधिकार दिएका छौं । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने । महानगरपालिकाले के कारणले चिठी पठाएको हो, त्यो प्राप्त भएपछि अध्ययन गरिने आचार्यले बताए । ‘के कारणले चिठी पठायो हेर्छौं, या त क्षमता नभएर हो या अरू नै कुनै कारण हो, त्यो अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘कुन स्वार्थले हामीलाई सिफारिस गर्‍यो, त्यसबारे पनि हेर्छौं । चिठी आएपछि जवाफ पठाउँछौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालको भनाइ पनि उस्तै छ । महानगरपालिकाको चिठी प्राप्त भएपछि अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘म्याद गुज्रेको भए प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । अर्को कुरा वाणिज्यले निरीक्षक अधिकृत तोकेकै छ,’ दुलालले भने, ‘ती अधिकृतले सबै छानबिन गरेर रिलेबलको हकमा मात्रै वाणिज्यका महानिर्देशकसमक्ष मुद्दा दर्ता गर्छन् । अहिले स्थानीय सरकारले आफैंले अनुगमन र कारबाही पनि गर्न सक्छन् ।’ एउटै प्रकृतिको कैफियतमा सरकारी संस्थानलाई उन्मुक्ति दिने र निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ ।

के थियो घटना ?

महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले थापाथलीस्थित खाद्यको गोदाममा अनुगमन गर्दा जापानबाट अनुदानमा आएको चामलको मिति थिएन । चामलका केही बोरामा उत्पादन मिति २०१८ उल्लेख भए पनि म्याद सकिएको थियो । सामान्यतया म्याद १ वर्षको हुन्छ । तर कम्पनीका कर्मचारीले चामलको म्याद दुई वर्ष बताएका थिए । दुई वर्ष नै मान्दा पनि म्याद सकिएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष थियो । गोदाममै रहेको फापरको प्याकेटमा पनि लेबल थिएन । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को गोदाममा अनुगमन गर्दा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । बालाजुस्थित संस्थानको वितरण आयोजनामा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो मौज्दात बटरमध्ये प्रायको म्याद सकिएको थियो । केही प्याकेजिङमा उपभोगका लागि ८ महिनासम्म राम्रो लेखिएको छ । उत्पादन मिति भने नोभेम्बर २०१९, डिसेम्बर २०१९ मात्रै पाइएको छ । ती बटर २५/२५ किलोको कार्टोनमा राखिएको छ । प्रायः कार्टोनमा लेबल नै नभएको महानगर अनुगमन टोलीले बताएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×