निर्माण व्यवसायीले फेरि एक वर्ष समय मागे

कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न थालेसँगै गरिएको लकडाउनका कारण निर्माणको काम प्रभावित बनेको उनीहरूको भनाइ छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित आयोजनाको म्याद थप नहुँदा समस्या भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

‘खरिद नियमावलीअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसले केही आयोजनामा समस्या निम्त्याएको छ ।’ कुनै आयोजनाको समयावधि ९ महिनाको भए कोभिड–१९ कै समयमा ६ महिना म्याद थप्दा त्यो आयोजनाले फेरि समय पाउँदैन । ‘जसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उसले थप एक वर्ष समय पाउँदैन ।’

अर्थ सचिवले लकडाउनपछि उठाएको टिप्पणीमा लकडाउनका बेला सम्झौता भएका र सकिएका आयोजनाको मात्र म्याद थपको निवेदन परेको छ । ‘कोभिड–१९ बाट प्रभावित आयोजनाको ६ महिना म्याद थप गरिने भन्नुपर्ने हो,’ सिंहले भने, ‘तर लकडाउनभर खरिद सम्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताको म्याद सकिएका आयोजनाका विषयमा मात्र कुरा गरिएको छ ।’ नियमअनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले सरकारलाई थप लागत नपर्ने र म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी सम्झौता करार गराउन सक्नेछन् । साथै आर्थिक दायित्व नपर्ने भन्दै साविक खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले कम्तीमा ६ महिना म्याद थप्न स्वीकृति दिने भनिएको छ ।

०७६ चैत ११ भन्दा अगाडि सम्झौता भएका आयोजनालाई ६ महिना म्याद थपिएको छ । ‘६ महिना म्याद थप उपयुक्त निर्णय होइन, उदाहरणका लागि माघमा सम्झौता भएको आयोजनाको काम असारमा सकिन्छ भने म्याद थपको सुविधा पाउँदैन,’ सिंहले भने, ‘चैत ११ पछि म्याद थप भएको र सम्झौता भएका आयोजनाले मात्र पाउने भनिएको छ ।’ तर व्यवसायीले भने जुन बेला म्याद सकिन्छ, त्यसपछि एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘असार–साउनमा काम गर्न सकिँदैन, नदीको काम फागुनदेखि वैशाखसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नदीको सतह माथि हुन्छ, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको काम फागुनबाट मात्र हुन्छ, ०७७ सालभर म्याद थप गर्नुको विकल्प छैन ।’ अहिले कोभिड–१९ का कारण ५ हजारभन्दा बढी आयोजना प्रभावित छन् । २२ सयभन्दा बढी ठेक्का लामो समयदेखि रुग्ण छन् । जसका लागि सरकारले फागुनबाट एक वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने भन्दै म्याद थपिदिएको छ । अहिले ती ठेक्काको पनि काममा प्रगति छैन ।

‘चैत ११ पछि ५० वटाभन्दा बढी पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाए पनि सुनुवाइ नै भएन,’ सिंहले भने, ‘हाम्रो कुरा सुन्न उहाँहरूलाई फुर्सद छैन ।’ सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकिएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी हस्तान्तरण भएका ठेक्कामा समस्या भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

यता सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले ठेक्काको म्याद थप्ने विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ‘चैतभन्दा अगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना कति सकिए, कति बाँकी छन्, त्यो निर्माण व्यवसायीले जान्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘लकडाउनपछि ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको हो, अब पनि गर्ने, नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्छ ।’ काम सकिएका आयोजनामा भुक्तानीको समस्या नभएको उनको दाबी छ ।

‘समय थप माग्नु बहानाबाजी मात्र’

यता पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भने रुग्ण ठेक्कालाई कोभिड–१९ ले झनै रुग्ण बनाएको बताउँछन् । रुग्ण भनिएका २२ सय ठेक्कालाई सरकारले एकमुष्ट रूपमा एउटै घानमा हाल्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि कहाँ काम हुन सकेको छैन, कहाँ व्यवसायी काममा जाँदै गएका छैनन्, यो छुट्याउनुपर्नेमा सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘समस्या यहीँ नै भएको छ ।’ सरकारको व्यवस्थापन नमिलेर दुई–चार सय र दुवै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा थप दुई–चार सय ठेक्का रुग्ण भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अझै पनि १४/१५ सय ठेक्का निर्माण व्यवसायीले करारको सर्तअनुसार काम नगर्दा रुग्ण बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई सरकारले छुट्याउन सकेन ।’ अहिलेको महामारीले काम ठग्ने व्यवसायीलाई बहानाबाजी गर्न सजिलो बनाइदिएको उनले बताए । ‘कोभिड–१९ एउटा ठग्ने बहाना मात्र बनेको छ, ६ महिना, एक वर्ष म्याद थपे पनि त्यसले खासै प्रभाव पर्दैन,’ उनले भने, ‘चार–पाँच वर्षमा नभएको काम थपिएको एक वर्षमा सकिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ?’