अब कारोबारका आधारमा लाइसेन्स दस्तुर

नवीकरण दस्तुरबापत एकमुष्ट नलिएर कारोबारका आधारमा लिन सेवा प्रदायकले माग गरेको लामो समयपछि सरकारले प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा यो प्रावधान राखेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही दिनअघि नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए हरेक सेवा प्रदायकले एकमुष्ट नभई आफ्नो कारोबारको परिमाणका आधारमा नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । हरेक सेवा प्रदायकका लागि नवीकरण दस्तुर फरकफरक कायम हुनेछ । मस्यौदा अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । ‘यो मस्यौदाको प्रारम्भिक चरण हो,’ उनले भने, ‘मस्यौदामा छलफल गर्न बाँकी छ भने अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको रायका लागि पठाउन पनि बाँकी छ ।’ मस्यौदामाथि छलफल सकेर दुवै मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने उनले बताए ।

‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा तोकिएबमोजिमको रकम वार्षिक दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ मा भनिएको छ । यसअघि पनि प्राधिकरणले सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नवीकरण दस्तुरबापत वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रकम लिन प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले केही वर्षअघि गठन गरेको अध्ययन समितिले निकालेको निष्कर्षका आधारमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई नवीकरण दस्तुरको प्रावधान फेर्न सिफारिस गरेको थियो । अन्य मुलुकमा नवीकरण दस्तुरबापतको रकम कारोबारका आधारमा लिने गरिएको उदाहरण दिँदै प्राधिकरणले गरेको सिफारिस नयाँ ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ । अहिले नेपालका सेवा प्रदायकले सरकारलाई नवीकरण दस्तुरबाहेक आफ्नो वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । योबाहेक फ्रिक्वेन्सीबापत छुट्टै दस्तुरसमेत सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम कायमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

एकमुष्ट अनुमति दस्तुर कायम हुँदा ठूला सेवा प्रदायकले मात्रै अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्न सक्ने भएकाले साना सेवा प्रदायक मारमा पर्ने र नयाँ सेवा प्रदायक प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले वार्षिक आयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर कायम गर्न सिफारिस गरेको हो । नयाँ कानुनमार्फत प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन–२०५३ मा सरकारले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्न सूचना प्रकाशन गरेका बेलामा मात्रै अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान थियो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा भने प्राधिकरणले बढाबढ माध्यमबाट फ्रिक्वेन्सी दिएको व्यक्तिलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण लिलाम बढाबढ भएकाले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘प्राधिकरणले बढाबढका माध्यमबाट सेलुलर फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदाको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई वर्षभित्र तोकिएको सेवा विस्तारसम्बन्धी सर्त पूरा गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरे उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।’