आईएमएफबाट थप ५० अर्ब लिइँदै

यो कर्जाका लागि दुई/तीन चरणमा छलफल भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । सामान्यतः नेपाललाई तोकिएको वार्षिक एसडीआर कोटाको ३ सय प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइन्छ । त्यसमध्ये केही भाग आरसीएफ आइसकेको छ । बाँकी रहेकोबाट ईसीएफ सुविधा लिन लागिएको हो । ‘हामीले मागेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर हो, तर ठ्याक्कै त्यति नै आउँछ भन्ने हुँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा केही थपघट हुन सक्छ । यो आईएमएफको बोर्डले निर्धारण गर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको संयुक्त प्रयासमा यस्तो कर्जा लिइन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिसकेका छन् । अब आईएमएफले नेपालको मागबारे अध्ययन गरी केकति कर्जा प्रदान गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्छ । त्यसपछि सो कर्जा उपयोगबारे आईएमफले सर्त तोक्छ । त्यसमा नेपाल र आईएमएफका प्रतिनिधिबीच छलफल भए पनि कर्जा आदानप्रदान हुने बताइएको छ ।

अहिले नेपालमा शोधनान्तरमा दबाब छैन । यसकारण ईसीएफ खासगरी संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) मा खर्च गर्ने गरी ल्याउन लागिएको हो । ‘यो कर्जा उपयोगका लागि लक्ष्यसहितको सर्त र क्षेत्र तोकिएको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण ती क्षेत्रभन्दा बाहिर खर्च गर्न पाइँदैन ।’ बजेटरी खर्चमा समावेश गर्न पाइने भएकाले सरकारले मुलुकको संरचनात्मक आधार विकास, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, संघीयतामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थानलगायत क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सक्नेछ । यसअघि सरकारले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र त्यसले शोधनान्तरमा पर्न सक्ने सम्भावित दबाब नियन्त्रणका लागि भन्दै गत वैशाखमा आरसीएफ लिएको थियो । त्यसअघि सरकारले सन् २०१५ मा पनि आरसीएफ सुविधा लिएको थियो ।

आरसीएफ र ईसीएफ आईएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने शून्य ब्याजदरको कर्जा (सुविधा) हो । आरसीएफ सर्तरहितको हुन्छ भने ईसीएफ सर्तसहितको हुन्छ । सामान्यतः सदस्य राष्ट्रको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएका बेला आरसीएफ पाइन्छ । तर परिस्थितिअनुसार अन्य अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आईएमएफले सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस्तो कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । गत वैशाखमा नेपालको शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भइनसके पनि भविष्यमा हुन सक्ने भन्दै सरकारले उक्त सुविधा लिने निर्णय गरेको थियो । तर परिस्थिति अनुमान गरेजस्तो रहेन र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ ।

नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै यस्तो कर्जा सुविधा लिँदै आएको छ । सन् २००७ अघि गरिबी निवारण र वृद्धिका लागि सहयोग (पीआरजीएफ) का नाममा यस्तो कर्जा सुविधा ल्याइन्थ्यो । त्यसपछि आरसीएफ र ईसीएसका नाममा लिन थालिएको हो । पछिल्लो ५ वर्षमा सन् २०१५ मा (गत वैशाखको भूकम्पपछि) र गत वैशाखमा नेपालले आरसीएफ सुविधा लिएको छ । स्न २०१५ मा राष्ट्र बैंकले ३५.६५ मिलियन र गत वैशाखमा १ सय ५६.९ मिलियन एसडीआर सुविधा लिएको थियो । सामान्यतः आरसीएफ र ईसीएफमार्फत लिएको कर्जा बजेटरी खर्च गर्न पाइँदैन । तर नेपालको अडानका कारण पछिल्ला दुवैपटक आईएमएफले बजेटरी खर्चमा समावेश गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो । अहिले पनि बजेटरी खर्चमा समावेश गर्ने गरी इसीएफ कर्जाको प्रक्रिया थालिएको हो ।

ईसीएफ पनि शून्य ब्याजको कर्जा सुविधा हो । यसको परिपक्व अवधि बढीमा १० वर्षसम्मको हुन्छ । साढे ५ वर्ष ग्रेस अवधि हुन्छ । साढे पाँच वर्षपछिदेखि मात्र कर्जा भुक्तानी सुरु गर्नुपर्छ ।