विद्युतीकरणमा राजनीति
बाँके/तिलोत्तमा — विद्युत् विस्तारमा ठेकेदारको अटेरी, राजनीतीकरण, कानुनी झमेला र अड्चनले गर्दा बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको साविकको बैजापुर ३, ४ एवं नरैनापुर गाउँपालिका ४ मा विद्युत् विस्तार सुरु हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण गर्न ठेकेदार उष्मा एन्ड गौरी पार्वती जेभीले २०६९ चैत २१ मा सम्झौता गरे पनि काम अलपत्र परेको छ ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद गुज्रिएको लामो समयपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज ६ मा ठेक्का तोडेर काम आफैं गर्न खोज्यो । प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको भन्दै ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाससमक्ष रिट हाले । यसले गर्दा विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाउन कानुनी अड्चन थपिएको हो । विवादै विवादमा विद्युत् विस्तार नभएपछि यहाँका स्थानीय निराश र आक्रोशित छन् ।
एक वर्षअगाडि कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको सोही ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि ठेकेदार कम्पनीले तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा रिट हालेको हो । यस्तै स्थानीय उपभोक्ता समिति पनि प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा गएको थियो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
विवादका बीच प्राधिकरणले कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनको काम गत वर्ष आफैं सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो ठेक्काको लागि ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले सम्झौताविपरीत काम गर्न अदालतमा मुद्दा दिएपछि काम रोकिएको लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । मिश्रले सम्झौता गरेको वर्ष ८७ लाख पेस्की पनि लगे । तर, विद्युत्को प्राविधिक करारको पालना पनि गरेनन् । ठेकेदारले गाउँलेलाई उचालेर १०० केभीको लाइन चाहियो भन्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउन अग्रसर गराएको प्रमुख ठाकुरले सुनाए । ‘६ वर्षसम्म १० मिटर लाइनमा ११ मिटरसम्म राख्ने भन्दै जनता उचाले,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा नभएको कुरा हामीले कसरी दिने ?’
विद्युतीकरणको विवाद पटक–पटक अदालतमा पुग्न थालेपछि विद्युत् सेवा उपभोग गर्न नपाएका स्थानीय अहिले निराश मात्र होइन, आक्रोशित पनि छन् । संघर्ष समिति गठन गरेर प्रशासन, अदालतमा धर्ना बस्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने गतिविधि भइरहेको छ । पूर्वसभासद पट्टु थारूको संयोजकत्वमा गठित राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका विद्युत् विस्तार संघर्ष समितिले मंगलबार जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझायो । ‘ठेकेदारले ठेक्का लिएपछि काम नै गरेन, जनता निराश छन् । उल्टै आफू अन्यायमा परेको भन्दै मुद्दा हाल्नु कहाँसम्मको बफादारी हो ?’ थारूले भने, ‘राप्तीपारिका जनतालाई ठूलो अन्याय भएको छ । बत्तीमाथिको राजनीतिले जनताले न्याय पाएनन् ।’ २०६६ असार १८ मा राप्तीपारिका ९ वटा गाविसमा विद्युतीकरणका लागि सम्बन्धित गाविसले ३१ करोड ५३ लाख ३ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उष्मा एन्ड गौरी पार्वती जेभी कन्स्ट्रक्सनले पहिलो ठेक्कामा ३३ केभीको बैजापुरको धामपुरमा ४४ किलोमिटर लाइन बनाउन पहिलो ठेक्का निष्क्रिय पारेको थियो । गत वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ३ मा विद्युतीकरणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नम्बर ४ को काम पूरै बाँकी छ ।
प्राधिकरणले राप्तीसोनारी–५ मा भने छुट्टै ठेक्कामार्फत विद्युतीकरणको कामलाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारू कसैले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई न्याय माग्दा सिंगो समुदायलाई प्रभावित पार्न नपाइने बताए । राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ धामपुरमा निर्मित विद्युत् सबस्टेसन अझैसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उक्त सबस्टेसन चार्जमा आए पनि प्रयोगमा नआउँदा प्राधिकरणले नरैनापुरका केही वडा र राप्तीसोनारी–५ का लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको लाइन जोडेर तत्कालका लागि ‘काम चलाउ’ विद्युत् सेवा दिइरहेको छ ।
२०६४ मा ४६ करोड लागतमा ३३ केभी लाइन विस्तारका लागि उष्मा एन्ड गौरी पार्वती जेभीसँग टेन्डर भएको थियो । सम्झौता भएपछि १४ वर्षसम्म कुनै काम भएन । नेपालगन्ज हुँदै फत्तेपुरसम्म विस्तार भएको लाइन जोडेर राप्तीसोनारी–५ का केही गाउँमा भने विद्युत् पुगेको छ । विद्युत् विस्तारमा पहल गरिरहेका संघीय सांसद महेश्वर गहतराजले ठेकेदारको मनोमानीले द्रुत गतिमा काम गर्न चुनौती थपिएको बताए । प्राधिकरण र राजनीतिक दलले काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगरिदिँदा समस्या भएको ठेकेदार मिश्रले बताए । उनका अनुसार करार परिपालन गरी पाऊँभन्दा परेको टेन्डर रद्द गरियो । ९ वर्षसम्म कुरिरहँदा आफूलाई ठूलो आर्थिक घाटा भएको र घरजग्गासमेत लिलाम हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘हार खाएर अदालत पुगेको हुँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले बलिको बोका बनाउँदा काम गर्न कठिनाइ भयो ।’
प्रतियुनिट विद्युत् ५० रुपैयाँ !
पश्चिम क्षेत्रकै आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेको रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरसँगै जोडिएको एक गाउँका स्थानीयले प्रतियुनिट ५० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरेर बिजुली बाल्न बाध्य छन् । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगर तथा सैनामैना नगरपालिकासँग जोडिएको पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ झिगामाराका स्थानीयले प्रत्येक महिना सय रुपैयाँ विद्युत् शुल्क तिर्नैपर्ने हुन्छ । गाउँमा प्रायःको घरमा १/२ युनिटबाहेक विद्युत् खपत नहुने तथा कतिपयले मिटर मात्रै जोडेर बत्ती बाले पनि न्यूनतम शुल्क सय रुपैयाँ तिर्नुपर्दा शुल्क बढी देखिएको हो ।
तिनाउ गाउँपालिका–१ झिगामारा तथा ठूलीउदाङका २ सय बढी घर परिवारले प्रत्येक महिना ९० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क तथा १० रुपैयाँ मर्मत खर्चबापत तिर्ने गरेको स्थानीय विशाल रानाले बताए । ‘बत्ती मात्रै बाल्ने हो,’ उनले भने, ‘दुई युनिटभन्दा बढी आउँदैन तर सय रुपैयाँ तिर्ने गरेका छौं ।’ शुल्क बढी तिर्ने मात्र होइन, विद्युत् प्रसारण लाइन बिग्रिरहने हुँदा झन्डै आधा महिना विद्युत्बाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्यासमेत रहेको उनले बताए ।
सामुदायिक विद्युत् वितरण संस्था कचल सामुदायिक विद्युत्मार्फत घरघरमा बत्ती बालिएको भए पनि न्यूनतम चार्ज नै धेरै लाग्ने हुँदा बरु विद्युत् प्राधिकरण मातहतको बिजुली पाए सहज हुने अर्का स्थानीय यमबहादुर घर्तीको भनाइ छ । ‘समुदायमा मिलेर बिजुली ल्याउँदा बिजुली बाल्न पाएकोमा खुसी भयौं,’ उनले भने, ‘सामुदायिकमै आर्थिक हिसाबले बढी दर तिर्नुपर्ने भएपछि खासै लाभदायी लागेन ।’
पहिले ५/६ सय जना रहेकामा अहिले डेढ सय घरधुरीले प्रयोग गरिरहेको सामुदायिक विद्युत् वितरण संस्थाको कचल सामुदायिक विद्युत्को १० युनिटसम्मको सय रुपैयाँ भुक्तानी तिर्नुपर्ने संस्थाका सचिव कृष्ण खड्काले बताए । ‘१ सयभन्दा कसैले तिर्दैनन्,’ उनले भने, ‘१ युनिटको पनि उति, १० युनिट बाले पनि १ सय नै पर्छ ।’ १० युनिटभन्दा धेरै बाले ९ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।
कर्मचारी राखेर १५ हजार रुपैयाँ तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्था रहेकाले समितिले नै व्यवस्थापनको पाटोसमेत हेरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय घरधुरीबाट मासिक ८/१० हजार मात्र उठाउन सकिने भएकाले कर्मचारी राख्न समस्या भएको खड्काले बताए । विगत १ वर्षदेखि कर्मचारीविहीन रहेको भन्दै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए ।
जति धेरै घरधुरी भए त्यति नै फाइदा हुने तिनाउ गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य अमरबहादुर तरामुले बताए । ‘बसाइँसराइका कारण घरधुरी घटे,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बाँकी रहेकालाई आर्थिक भार बढी पर्न गएको हो ।’ विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्रियामा जाने भन्ने छलफल गरिएको तर कानुनी बाध्यताले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको उनले सुनाए ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ ०८:०१
