मापदण्ड मिचेका घरलाई अनुमति

तर बागलुङ नगरपालिकाभित्र नक्सापास नगरेका र मापदण्ड मिचेका दर्जनौं घर छन् । ती घरलाई जरिवाना तिराएर पास गर्न नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास समितिले अनुमति दिएको छ ।

नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएका घरधनीले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबाट बजारका पहुँचवाला नै पछाडि परेपछि समितिले नगरपालिकालाई जरिवाना तिरेपछि पास गर्न पाउने अनुमति दिएको हो । त्यसका लागि समितिले जरिवाना भराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ ।

सडक मिचेका, नक्सामा देखाएभन्दा अग्ला, सेटब्याक नछाडीकन बनाएका घरलाई मापदण्डविपरीत भनेर सूचीकृत गरिएको थियो । ‘जनप्रतिनिधि आउनुअघि बनेका प्रायः घरलाई मान्यता दिन आवश्यक देखियो,’ समितिका अध्यक्ष जीवन आचार्यले भने, ‘घर बनिसकेका छन्, भत्काउनेभन्दा जरिवाना तिराएर पास गरिदिँदा राजस्व भए पनि आम्दानी हुन्छ भनेर पास गरायौं ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनअघि सदरमुकाम बागलुङमा जथाभावी घर बनेको उनले बताए । तत्कालीन मापदण्डसमेत उनीहरूले पालना गरेका थिएनन् । नगर क्षेत्रमा वितरण हुने खानेपानी, बिजुली र अन्य सेवासुविधाका लागि पनि घरले नक्सापास गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तीन सयभन्दा बढी घरले मापदण्ड मिचेपछि नगरपालिकाले घटाएको थियो । घटेको मापदण्डमा पनि नक्सापास गर्नै नमिल्ने १ सय १७ घरका लागि जरिवाना लिएर फुकुवा गरिएको हो । गत असारमा सम्पन्न नगरपरिषद्ले पनि ती घरलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मापदण्ड मिचेकाहरूले टोल र उनीहरूको घर हेरेर १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको हो ।

‘करोडौं खर्चेर घर बनेका छन्, भत्काउँदा अर्बभन्दा धेरै खर्च हुन्छ, त्यो राम्रो मान्न सकिएन,’ आचार्यले भने, ‘बरु अबदेखि कडाइसाथ नियम लागू गर्ने र भइसकेकालाई जरिवाना तिराएको प्रचार पनि गर्ने भनेका छौं ।’ यसरी मापदण्ड मिच्नेहरू बजारका ठूला व्यापारी र राजनीतिक पहुँचवाला छन् । समितिले भने आगामी चैत मसान्तभित्र ती सबै घरले जरिवाना तिर्ने, नक्सापास गर्ने तथा काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।

बजारमा साढे चार तलासम्म घर बनाउन पाइन्छ । साढे तीन तलाभन्दा अग्लो बनाउनुपरे माटो परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतसमेत धेरैले पालना नगरेको नगरपालिकाका इन्जिनियर त्रिलोचल गिरीले बताए । ‘मापदण्ड मात्र होइन, प्रक्रिया मिचिएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘सडक र घरको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर जग खन्दैमा रोक्न सकिएन भने ठडिएको घरमा केही गर्न सकिँदैन ।’ पहुँचवालाले नक्सापास नगरी घर बनाउने गरेकाले नगरपालिकाले थाहै नपाएको उनको भनाइ छ । साँघुरा गल्लीमा घर बनाउन अनुमति दिँदा आगलागी भएका बेला दमकल पुग्न सकेका थिएनन् । नगरभित्र ६ मिटरका मात्रै सडक छन् । नगरपालिकामा गाभिएका ग्रामीण बस्तीमा भने १५ मिटरको सडक भन्दै जथाभावी डोजरसमेत लगाइएको थियो ।