निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टले बिमा रकम पाएनन्

मापदण्ड परिमार्जन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका कोरोना संक्रमित बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । नियामक निकाय बिमा समितिले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सो निर्देशन पालना हुन नसकेको हो ।

मापदण्ड पुगेका बिमितलाई यथाशीघ्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेमा बिमा कम्पनीहरूले उल्टै सूचना निकालेर केही ढिलाइ हुने बताएका छन् । बिमक संघले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कोरोना बिमामा दाबी भुक्तानी गर्दा नैतिक जोखिमको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै वास्तविक संक्रमितले मात्र दाबी भुक्तानी प्राप्त गरून् भन्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । सोहीअन्तर्गत नौतिक जोखिम नियन्त्रणका लागि केही थप प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक भएकाले बिमा दाबी भुक्तानीमा केही समय लाग्ने गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

निजी प्रयोगशालामा गरिएका पीसीआर रिपोर्टलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु नभएकाले ती रिपोर्टका आधारमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेको बिमक संघले बताएको छ । ‘सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएका रिपोर्टको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ,’ बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले भने, ‘आउँदो सातादेखि निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टलाई पनि दाबी भुक्तानी सुरु गर्छौं ।’ हालसम्म करिब ६ हजार दाबी परेको र त्यसमध्ये १ हजार २९ वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको उनले दाबी गरे । यो करिब १६ प्रतिशत हो । बिमक संघकै तथ्यांकका आधारमा पनि बुधबारसम्म ८४ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । यो करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको हो । परेका दाबीमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशतको आवश्यक कागजात आइनपुगेकाले धेरै दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको संघले जनाएको छ । संघले नियमित रूपमा बिमा दाबी भुक्तानी भएको दाबी गरे पनि बिमितले भुक्तानी नपाएको बिमक संघको सूचनाले पनि पुष्टि हुने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । ‘मापदण्ड परिमार्जन गरिएको एक महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी दिन नसकेपछि बिमक संघले सूचना निकालेर आफू पन्छिन खोजेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाल केही पहुँचवालाबाहेक सरकारी अस्पतालमा पीसीआर गरेका बिमितले पनि दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् ।’ परिमार्जित मापदण्डमा ‘बिमा पुल’ मार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । पुलको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गरिरहेको छ । ‘शिखर इन्स्योरेन्सले पनि पुलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कम्पनीहरूले धमाधम पुलमा दाबी पठाइरहेका छन् । सबै दाबी त्यहीँ रोकिएको छ ।’

संघले सरकारी अस्पतालमा गरिएको सबै रिपोर्टको दाबी भुक्तानी गरिएको बताए पनि अझै धेरैले बिमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । आवश्यक सबै कागजात पुगे पनि लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नपाएका दर्जनभन्दा बढी बिमितसँगको कुराकानीमा यस्तो रहस्य खुलेको हो । कोरोना बिमा मापदण्ड–०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अनेक बहानामा बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् ।

केही बिमा कम्पनीले बिरामी (बिमित) निको भएको रिपोर्ट (नेगेटिभ रिपोर्ट) चाहियो भनेर पनि दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । जब कि बिमा दाबीमा चाहिने कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट हो । नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था मापदण्डमा छैन । यसकारण अनेक बहाना झिकेर कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

बिमा समितिले पर्याप्त अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा कोरोना बिमा पोलिसी जारी गर्न निर्देशन दिएकाले अहिले सबैको टाउको दुखाइ बनेको एक जानकारले बताए । ‘‘बिमक संघले उक्साएकै भरमा पर्याप्त अध्ययनबिनै बिमालेख जारी गर्न समितिले अनुमति दियो, अहिले त्यो गलपासो बनेको छ,’ ती अधिकारीले भने । अहिले बिमितको हितभन्दा पनि कसरी हुन्छ पन्छिने योजनामा समिति र बिमक संघ रहेको ती अधिकारीले दाबी गरे । नयाँ मापदण्डमा धेरै नमिल्दा व्यवस्था छन् । केही व्यवस्था सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्थाविपरीत रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तै, कोरोना बिमामा बिमा समिति र सरकारले दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि भन्दै पहिलो पटक असोज ८ गते विपक्षीहरूलाई डाकेको थियो । त्यसपछि तोकिएका दुई वटा मितिमा पनि छलफल भएको छैन । तर केही कम्पनीले मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै दाबी लिन पनि इन्कार गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

कम्पनीले बिमा गर्न छोडे

पछिल्ला सातामा बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गर्न इन्कार गर्न थालेका छन् । दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि कम्पनीले बिमा गर्न छाडेका हुन् । ‘प्रायः बिमा कम्पनीले नयाँ बिमा गरेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुरानै बिमाको टुंगो छैन, यस्तो अवस्थामा थप बिमा गरेर जोखिम बढाउने ?’ भदौ २८ पछि ल्याइएको बिमा योजनामा ग्राहकले खासै चासो नदिएको कम्पनीहरूले बताएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोरोना पुष्टि भएर घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एममुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएपछि औषधि उपचारबापत बढीमा ७५ हजार पाइन्छ । भदौ २८ अघिका बिमितले भने एकमुष्ट ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

तथ्यांक लुकाइयो

परेको दाबीको तुलनामा निकै कम मात्र भुक्तानी भएपछि बिमा समिति र बिमक संघको मिलेमतोमा कोरोना बिमाको तथ्यांक लुकाइएको छ । हरेक दिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बिमक संघ र समितिले पछिल्ला एक महिनायता तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छैनन् । बिमा समितिले कम्पनीहरूबाटै तथ्यांक नआएको बताएको छ । ‘कम्पनीहरूले नै दिएका छैनन्,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कम्पनीहरूले संकलन गरिरहेको बताएका छन् ।’ बिमक संघले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि तथ्यांक दिएको छैन । ‘अचेल बिमक संघले नै तथ्यांक दिएको छैन,’ एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘एक महिनाअघिसम्म हरेक दिनको तथ्यांक पाइन्थ्यो ।’ करिब ८० प्रतिशत दाबी भुक्तानी नभएको अवस्थामा चतर्फी विरोध हुने भएपछि खासगरी सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यांक नदिने सहमति समिति र बिमक संघले गरेका हुन् ।