म्याद गुज्रेका सामान बेच्नेलाई कुन कानुन ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्याद गुज्रेका सामान बेच्नेलाई कुन कानुन ?

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको दाबी
जनकराज सापकोटा, राजु चौधरी

काठमाडौँ — पछिल्लो एक महिनामा प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसहितको टोलीले म्याद गुज्रिएका उपभोग्य सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर विक्रीवितरण गर्ने चार फरक–फरक समूहलाई पक्रिइसक्यो ।

सबै घटनामा २०७५ चैतमा संशोधित कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार नभएर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही अघि बढाइएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले । आरोपितहरूलाई थुनामा नराख्न पनि सकिने, कम धरौटी तिरेर पनि मुक्ति मिल्ने, बैंक खातालगायत सम्पत्ति रोक्का नगर्न पनि सकिने, घटनमा संलग्न अन्य फरार व्यक्तिको खोजी पनि नहुने भएकाले म्याद गुज्रेका सामान बेच्न खोज्नेमाथि कमजोर सजाय आकर्षित हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।

सरकारी रुचिमै म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्रीवितरण गर्नेमाथि वाणिज्य विभागले मुद्दामा चासो राख्ने भएकाले प्रहरी अघि सर्ने अवस्था नरहेको नेपाल प्रहरीकै एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भनेजस्तै गत आइतबार महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले कलंकीस्थित एक गोदाममा छापा मारेर म्याद गुज्रिएका सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर वितरण गर्ने समूहका सात जनालाई पक्रियो । पर्साको वीरगन्ज घर भएका प्रवीणकुमार बंकासहितको समूहले म्याद गुज्रिएका करिब साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यका विभिन्न खाद्य सामग्रीको उपभोग्य मिति पालिस वा नङ सफा गर्न प्रयोग गरिने इथानोल र स्प्रिटले मेटेर नयाँ मिति प्रिन्ट गरिरहेका थिए । प्रहरीले बरामद गरेको सामग्रीमा केक बनाउने पीठो, केकमा प्रयोग गरिने रङ, चकलेट र अन्य खाद्य सामग्रीकै आधारमा वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही अघि बढायो । जबकि कालोबजार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको भए कसुरमा संलग्नहरू थुनामा पर्थे भने प्रहरीले उनीहरूको सम्पत्तिबारे समेत छानबिन गर्ने बाटो खुल्थ्यो । यसअघि असोज १५ मा वाणिज्य विभाग र प्रहरीले कलंकी लिंकमार्ग र बाफलस्थित गोदामघरहरूबाट ठूलो मात्रामा स्निकर चकलेट, प्रिगल्स नामक आलु चिप्स, ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, बर्नभिटा, क्याडबरीलगायतका खाद्य सामग्री बरामद गर्‍यो । सोही दिन प्रहरीले बाफलस्थित आयन डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदामबाट पनि म्याद नाघेका वस्तु बरामद गर्‍यो । प्रहरीले त्यहाँबाट ८ जनालाई नियन्त्रणमा लियो । उक्त दिन पक्राउ परेकामध्ये आयन इन्टरनेसनलका व्यवस्थापक रोनक बोथरालाई म्याद थप गरी ५ दिन थुनामा राख्यो भने कम्पनीका मुख्य सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाललाई एक करोड रुपैयाँ बराबरको एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीमा राखी तुरुन्तै छाडिदियो । गोदामभित्रबाट पक्राउ परेका ढुवानी काममा संलग्न ६ जना त साधारण तारिखमा छुटिहाले ।

यी तीनै घटनामा प्रहरीले कालोबजार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन नसक्ने भने होइन । किनकि २०७५ चैतमा संशोधित कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ मा झुक्याई बिक्रीवितरण गरिनेमाथि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ (क) मा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल ढाँचा वा बनावट ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने कामलाई निषेधित कामको सूचीमा राखिएको छ । यही दफामा टेकेर प्रहरीले पछिल्ला दिनमा म्याद गुज्रेका सामानमा नयाँ म्याद राखेर बेच्नेलाई थप कारबाहीका निम्ति वाणिज्य विभागमा जिम्मा लगाउने गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि पछिल्ला घटनामा प्रत्यक्ष चासो राख्न सक्ने देखिन्छ । विभागले कमसल खाद्यान्न बेच्नेमाथि खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । जबकि पछिल्ला घटनामा विभागको सक्रिय भूमिका देखिन्न । सरकारी संयन्त्रहरूको अभावमा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष हितमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको र उनीहरूमाथि कमजोर सजाय हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । म्याद गुज्रेका सामानमा नयाँ मिति राखेर बेच्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्दा सजाय कम पर्ने भएकैले उक्त ऐन प्रयोग गरिएको उनीहरूको आरोप छ । जस्तो कि, कालोबजार ऐनमा जफत भएको मालवस्तुको बिक्रीवितरण व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ । यसरी जफत भएको मालवस्तु नष्ट गर्नुपर्ने भए त्यस्तो खर्च सम्बन्धित व्यक्तिसित सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उपभोक्ता ऐन यो विषयमा मौन छ ।

गत भदौ ३१ मा वाणिज्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रहरीसहितको टोलीले गरेको अनुगमनमा बढी मूल्य लिई बेच्न राखिएका २ सय १९ बोरा प्याज बरामद गरेको थियो । उक्त घटनामा पक्राउ परेकाहरूलाई भने प्रहरीले त्यति बेला कालोबजार ऐनअन्तर्गत मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने प्याजको घटनामा गरिएको कारबाहीलाई म्याद गुज्रेका सामान बेच्न खोज्ने घटनासँग तुलना गर्दै कम सजाय हुने भएकैले उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएको दाबी गरे ।

प्याज बरामदको घटनामा कालोबजार ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउने र म्याद गुज्रिएका ठूलो परिणामको खाद्य उपभोग्य सामग्री नयाँ मिति राखेर बेच्नेमाथि कमजोर मानिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाउन खोज्नु आश्चर्यको विषय भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सेनाले बताए । ‘कसको स्वार्थ र प्रभावमा परेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर अपराधमा मुछिएकालाई कमजोर कानुनका आधारमा कारबाही गर्ने कदम चालियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कालोबजार ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउँदा लामो समय थुनामा राख्नेदेखि प्रहरीले त्यसमा संलग्न अन्यको पनि खोजी गर्ने सम्भावना रहने उनले बताए । ‘प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि वाणिज्य विभागलाई जिम्मा लगाएको हो कि वाणिज्यले नै प्रहरीबाट मुद्दा आफूले लिएको हो ? यो बुझिनसक्नुको विषय भयो,’ उनले भने । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नेमाथि कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनुपर्नेमा कमजोर कानुन प्रयोग गरेर उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कलंकीमा पक्राउ परेका प्रवीणकुमार बंकासहितका सात जनालाई प्रहरीले थप अनुसन्धान र कारबाहीमा निम्ति विभागमा बुझाएको वााणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले बताए । उक्त घटनामा मुख्य फरार मुख्य अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आफूहरूले भनेको र पक्राउ परेकाहरूलाई बयान लिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रहरीले आफूहरूलाई बुझाएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । म्याद गुज्रेका सामानमा नयाँ स्टिकर राखिएको प्रकरणमा भने कालोबजार ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने प्रवक्ता आचार्यले पनि स्विकारे ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएको मौका पारेर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आउँदो कात्तिकभित्र ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले मंगलबारसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो आवमा पहिलो चौमासबाटै सुरु गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जा माग नभएकाले अधिक तरलता थुप्रिएको छ । यही मौका पारेर सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको हो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदर सस्तो पर्नुका साथै वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुने भएकाले पहिलो चौमासमा आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘एकातिर सरकारलाई ब्याजभार कम हुन्छ भने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजारबाट उठाएको आन्तरिक ऋण सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनेछ ।’

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा १ सय ९४.६४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । त्यतिबेला साढे ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले मंगलबारसम्म ४.७७ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण लिएको छ । मंगलबारसम्म सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नौवर्षे विकास ऋणपत्र र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ७ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण संकलन गरेको हो । आउँदो कात्तिकभित्र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स र २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० वर्षे ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५७ अर्ब, दोस्रो चार महिनामा ५६ अर्ब र अन्तिम चार महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स, १ खर्ब ५० अर्बको ५ देखि १० वर्ष परिपक्वको अवधिका विकास ऋणपत्र, ४ अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र र १ अर्ब बराबरको पाँचवर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्नेछ ।

लामो समयसम्म अधिक तरलताको मार खेपिरहेको वित्तीय क्षेत्रले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएपछि भने केही राहत पाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम हो । माग आएमा सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् ।

पछिल्ला केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अधिक तरलता रहँदै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जाको माग आउन थालेको, आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु भएको, राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको लगायत कारण अधिक तरलतामा कमी आएको हो ।

पछिल्लो चार दिनमा थप २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको छ । यसकारण वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षित रूपमा अधिक तरलता नघटेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यही असोज १२ को तुलनामा गत सोमबारसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ थप सरकारी खर्च भएको छ । गत चैतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जा माग छैन । गत वैशाख, जेठ र साउनमा कुल लगानीमा रहेको कर्जा घटेको छ । तर असारमा केही बढेको छ । सरकारले कोभिड–१९ का पीडित ऋणीलाई गत चैतमा स्वीकृत कर्जामा १० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने सुविधाले असारमा कर्जा बढेको हो ।

गत भदौदेखि भने अलिअलि कर्जा माग आउन थालेको बैंकहरूको भनाइ छ । दसैं र तिहार नजिकिँदै छन् । ती चाडबाडमा उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले कर्जा माग पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत साउनमा निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.१ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ०.४ प्रतिशत घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ प्रतिशत बढेको छ । गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.५ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×