सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जा माग नभएकाले अधिक तरलता थुप्रिएको छ । यही मौका पारेर सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको हो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदर सस्तो पर्नुका साथै वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुने भएकाले पहिलो चौमासमा आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘एकातिर सरकारलाई ब्याजभार कम हुन्छ भने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजारबाट उठाएको आन्तरिक ऋण सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनेछ ।’

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा १ सय ९४.६४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । त्यतिबेला साढे ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले मंगलबारसम्म ४.७७ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण लिएको छ । मंगलबारसम्म सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नौवर्षे विकास ऋणपत्र र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ७ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण संकलन गरेको हो । आउँदो कात्तिकभित्र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स र २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० वर्षे ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५७ अर्ब, दोस्रो चार महिनामा ५६ अर्ब र अन्तिम चार महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स, १ खर्ब ५० अर्बको ५ देखि १० वर्ष परिपक्वको अवधिका विकास ऋणपत्र, ४ अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र र १ अर्ब बराबरको पाँचवर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्नेछ ।

लामो समयसम्म अधिक तरलताको मार खेपिरहेको वित्तीय क्षेत्रले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएपछि भने केही राहत पाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम हो । माग आएमा सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् ।

पछिल्ला केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अधिक तरलता रहँदै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जाको माग आउन थालेको, आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु भएको, राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको लगायत कारण अधिक तरलतामा कमी आएको हो ।

पछिल्लो चार दिनमा थप २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको छ । यसकारण वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षित रूपमा अधिक तरलता नघटेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यही असोज १२ को तुलनामा गत सोमबारसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ थप सरकारी खर्च भएको छ । गत चैतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जा माग छैन । गत वैशाख, जेठ र साउनमा कुल लगानीमा रहेको कर्जा घटेको छ । तर असारमा केही बढेको छ । सरकारले कोभिड–१९ का पीडित ऋणीलाई गत चैतमा स्वीकृत कर्जामा १० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने सुविधाले असारमा कर्जा बढेको हो ।

गत भदौदेखि भने अलिअलि कर्जा माग आउन थालेको बैंकहरूको भनाइ छ । दसैं र तिहार नजिकिँदै छन् । ती चाडबाडमा उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले कर्जा माग पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत साउनमा निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.१ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ०.४ प्रतिशत घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ प्रतिशत बढेको छ । गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.५ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।