कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

मलेसियामा ग्लोब कम्पनीले गरे श्रमिकको लागत शुल्क फिर्ता

खरिदकर्ताले श्रम शोषण गरेको उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि श्रमिकले मलेसिया जाँदा गर्नुपरेको खर्च कम्पनीहरुले फिर्ता दिन थालेका हुन् 
एक लाख ७८ हजार रूपैयाँसम्म फिर्ता
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका ग्लोब कम्पनीहरूले नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकको लागत खर्च फिर्ता गर्न थालेका छन् । ठूला पाँच कम्पनीले श्रमिकको मासिक तलबमा थप गरी रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् । ती कम्पनीले एक लाख १२ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ७८ हजारसम्म फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

मलेसियामा ग्लोब कम्पनीले गरे श्रमिकको लागत शुल्क फिर्ता

श्रमिकमाथि बाध्यकारी श्रम लगाएको भन्दै अमेरिकाले मलेसियाका ग्लोब कम्पनीद्वारा उत्पादित ग्लोबमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ती कम्पनीहरूले मलेसिया जान लागेको शुल्क फिर्ता गर्न लागेको हो । प्रतिबन्धले विश्वकै ठूलो ग्लोब उत्पादक मलेसियाका कम्पनीहरू संकटमा पर्न थालेका छन् । ग्लोबसहित मेडिकल सामग्री बनाउने एनसेल कम्पनीले चार हजार रिंगेट (झन्डै एक लाख १२ हजार रुपैयाँ) लागत शुल्क दिने गरी श्रमिकसँग सम्झौता गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

‘हाम्रो उपस्थितिमा एनसेलले श्रमिकसँग सेप्टेम्बर र आउँदो जनवरी महिनाको तलबमा थप गरी ४ हजार रिंगेट फिर्ता गर्ने हस्ताक्षर गरेको छ,’ श्रम सहचारी प्रकाश पन्थीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले श्रमिकलाई निकै फाइदा पुगेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुगेको छ ।’ एनसेलमा दुई सय नेपाली कार्यरत छन् ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ग्लोब कम्पनी टप ग्लोबले पनि प्रतिनेपाली श्रमिकलाई १५ सय डलर (झन्डै एक लाख ७८ हजार रुपैयाँ) सम्म लागत खर्च फिर्ता गर्न तयार भएको सूचना श्रमिकलाई दिएको छ । बंगलादेशबाट आएका श्रमिकलाई भने चार हजार ८ सय डलरसम्म फिर्ता गर्ने भनेको छ । नेपालभन्दा बंगलादेशबाट जाने श्रमिकको लागत खर्च उच्च छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई एक पैसा बुझाउनु पर्दैन । तर, म्यानपावर कम्पनीले भने श्रमिकसँग श्रमस्वीकृति लिनुअघि रकम असुल गर्दै आएका छन् । मानव अधिकारवादीहरूका अनुसार टप ग्लोबले मात्रै आफ्नो उद्योगमा कार्यरत करिब १० हजार विदेशी श्रमिकलाई भर्ना शुल्कबापत ४० मिलियन डलर फिर्ता गर्नुपर्नेछ । गत वर्षदेखि नै टप ग्लोबमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत अगस्टमा टप ग्लोबले श्रमिकलाई भर्ना शुल्कबापत १२.८ मिलियन डलर फिर्ता गरेको बताएको छ ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकाले टप ग्लोबसहित अन्य कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन थालेको हो । खासगरी अमेरिकाले ग्लोब कम्पनीले श्रमिकले लाखौं तिर्न लगाएर भर्ना गरी लामो समयसम्म बाध्यकारी श्रममा लगाएको, कम तलब दिएको, दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लगाएको र उचित खाना र बासस्थान नभएको भन्ने आरोप लगाएको छ । ग्लोब उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रममा राखेर उच्च नाफा आर्जन गरेको अमेरिकाको दाबी छ । टप ग्लोबले मात्रै चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा ३२१ मिलियन डलर नाफा गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लिने शुल्कले आधुनिक दासत्वभित्र बाँधेको जनाएको छ । कम्पनीहरूले प्रत्येक महिनामा तलबमा थपेर रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । टप ग्लोबले २०२१ को जुलाईसम्म सबै लागत रकम फिर्ता गरिसक्ने दाबी गरेको छ ।

ग्लोब निर्माण गर्ने अर्को कम्पनी डब्लूआरपी एसिया प्यासिफिकले पनि गत महिनादेखि नै भर्ना शुल्कबापत श्रमिकले तिरेको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ । उक्त कम्पनीले झन्डै ५० लाख अमेरिकी डलर फिर्ता गर्ने बताएको छ । त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गरिने शोधभर्नाबापतको सो रकम श्रमिकले ४ हजार ५ सय ४७ देखि १६ हजार ५४ रिंगिटसम्म प्राप्त गर्नेछन् । तर रकम फिर्ताको समयावधि धेरै राखिएको छ । डब्लूआरपीमा ६ सयभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।

त्यस्तै हार्टालेगा होल्डिङ्सले पनि ४ करोड रिंगिट बराबर रकम श्रमिकलाई फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । कम्पनीले शून्य लागत नीतिअनुसार श्रमिकलाई ल्याउन प्रतिबद्ध भए पनि दलालको चंगुलमा फसेका श्रमिकले तिरेको रकम आफूहरूले भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

रिभरस्टोन होल्डिङ्स कम्पनीले भर्ना शुल्कबापत तिरेको ३४ लाख रिंगिट रकम जुलाई ३१ सम्ममा भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ठूला ग्लोब कम्पनीहरूमा कम्तीमा १० हजार नेपाली कार्यरत छन् । उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै झन्डै दुई लाख नेपाली कार्यरत छन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले ग्लोब उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई श्रमिकले नेपालमा तिरेको खर्च फिर्ता गर्न दबाब परेको देखिएको बताए । ‘केही कम्पनीले कति रकम फिर्ता गर्ने जानकारी हामीलाई दिएको छ । तर सबैले दिएको छैन,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलेसियाले श्रमिकको लागत शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भनेर जिम्मा लिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन रोजगारदाता कम्पनीले गर्नुपर्छ । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षलाई फाइदा गर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?